शिक्षण संचालक- योजना मा. डॉ. महेश पालकर (शिक्षण संचालक- योजना) यांचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ला सोमवारी दि. २१ ऑगस्ट रोजी उशीरा रात्री प्राप्त पत्र...
समिती भूमिका : सर्वेक्षणावर बहिष्कार कायम आहे.._ *महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये ८५८ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. यात प्राथमिक शिक्षकांसह पदवीधर शिक्षकांचा समावेश आहे. या रिक्त जागांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात १०१ शिक्षकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अंतिम निर्णय या आठवड्यात होणार आहे.
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने घेण्यात आला होता. या निर्णयाला शिक्षक संघटनाकडून विरोधही झाला.
मात्र, शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शाळा व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून वीस हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपाची सेवानिवृत्त शिक्षक भरती करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सुरू केली आहे. जिल्ह्यात ८५८ शिक्षकांचे पदे रिक्त आहेत. त्यानुसारही कंत्राटी भरती सुरू झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात १८७ सेवानिवृत्त शिक्षकांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यांपैकी कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी १२७ सेवानिवृत्त शिक्षकांना बोलविण्यात आले होते. त्यांपैकी १०४ सेवानिवृत्त शिक्षक कागदपत्र पडताळणीला उपस्थित राहिले. यात १०१ शिक्षकांची निवड शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील उत्तम पत्रकार राम शिनगारे / लोकमत न्यूज नेटवर्क यांच्या लेखणीतून....
छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरु होऊन दीड महिनाच झाला आहे. या दीड महिन्यातच विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या चार चाचण्यांना सामोरे जावे लागले आहे. या संदर्भात अहवाल तयार करणे आणि तो अपलोड करणे यात शिक्षकांचाही प्रचंड वेळ जात आहे. या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक त्रासले असून, आता विरोध करू लागले आहेत.
दीड महिन्यात चार चाचण्या दीड महिन्यापूर्वी शाळा सुरु झाल्यानंतर १५ दिवसांत सेतू पूर्व चाचणी आणि सेतू उत्तर चाचणी घेण्याचे आदेश आले. त्यानंतर २ ते ४ ऑगस्ट दरम्यान दिशा उपक्रमांतर्गत चाचण्यांचे आदेश मिळाले. या चाचण्या घेऊन निकाल ऑनलाइन अपलोड होत नाही, तोच १७ व १८ ऑगस्टला पायाभूत चाचण्यांचे आदेश प्राप्त झाले. या सर्व उपक्रमांमुळे शिक्षकांना केवळ ५० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिकविण्यास मिळत असल्याचे वास्तव आहे.
गुरुजींची ही कामे कधी कमी होणार?
मुंबई : ‘मध्यान्ह भोजन’ योजना राबविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर देता येणार नाही. असे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली. 27 फेब्रुवारी 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने एका आदेशात शिक्षकांना 'मध्यान्ह भोजन' अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या भोजनाची तपासणी आणि नोंदी ठेवण्याचे काम देऊ नये, असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
‘मध्यान्ह भोजन’ योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षकांवर देता येणार नाही, अशी केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात शिक्षकांना दुसरी कर्तव्य देण्याची तरतूद नाही. केंद्राने 1995 मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू केली.
न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यादरम्यान, खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'मध्यान्ह भोजन'ची अंमलबजावणी हा शिक्षकांच्या कर्तव्याचा भाग नाही, असा निष्कर्ष एकदा उच्च न्यायालयाने काढल्यानंतर आम्ही त्यावर पुनर्विचार करू शकत नाही, कारण आम्ही अपीलीय न्यायालय नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, आम्हांला असे कोणतेही समाधानकारक कारण सापडत नाही की ज्याच्यावर आरोपित आदेशाचा पुनर्विचार करावा. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या याचिकेवर विचार करता येणार नाही. 'मध्यान्ह भोजन' योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियमावली तयार करण्यात आली असून, त्याविरोधात महिला बचत गटांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
1995 मध्ये, केंद्राने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'मिड-डे मील' योजना सुरू केली. राज्य सरकारने जून, 2009 आणि फेब्रुवारी, 2011 मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला होता. शासन निर्णयानुसार विहित अटींची पूर्तता केल्यानंतर ‘मध्यान्ह भोजन’चे कंत्राट महिला बचत गटाला दिले जाते. या योजनेत केंद्र सरकारचा ७५ टक्के, तर राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा आहे. 22 जुलै 2013 रोजी केंद्र सरकारने या योजनेबाबत नवीन नियम जारी केले. या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी शिक्षकांनी ते तपासून त्याची नोंद ठेवली पाहिजे.
2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात 'मध्यान्ह भोजन' योजनेशी संबंधित काम शिक्षकांना देऊ नये, असे म्हटले होते. यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, जे 'मिड-डे मील'च्या स्वयंपाकघर आणि स्वच्छतेशी संबंधित पैलूंवर लक्ष ठेवतील. शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ अन्वये शिक्षकांना शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही काम देता येत नाही.
.jpeg)