अध्यापन हा शिक्षकाच्या कर्तव्याचा भाग आहे, 'मध्यान्ह भोजन'ची अंमलबजावणी नाही

 

अध्यापन हा शिक्षकाच्या कर्तव्याचा भाग आहे, 'मध्यान्ह भोजन'ची अंमलबजावणी नाही… मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळली.

मुंबई : ‘मध्यान्ह भोजन’ योजना राबविण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर देता येणार नाही.  असे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली.  27 फेब्रुवारी 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने एका आदेशात शिक्षकांना 'मध्यान्ह भोजन' अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या भोजनाची तपासणी आणि नोंदी ठेवण्याचे काम देऊ नये, असे म्हटले होते.  उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.   

‘मध्यान्ह भोजन’ योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शिक्षकांवर देता येणार नाही, अशी केंद्र सरकारची पुनर्विलोकन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.  यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात शिक्षकांना दुसरी कर्तव्य देण्याची तरतूद नाही.  केंद्राने 1995 मध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू केली.

आम्ही अपील न्यायालय नाही: खंडपीठ

 न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.  यादरम्यान, खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'मध्यान्ह भोजन'ची अंमलबजावणी हा शिक्षकांच्या कर्तव्याचा भाग नाही, असा निष्कर्ष एकदा उच्च न्यायालयाने काढल्यानंतर आम्ही त्यावर पुनर्विचार करू शकत नाही, कारण आम्ही अपीलीय न्यायालय नाही.  कोणत्याही परिस्थितीत, आम्हांला असे कोणतेही समाधानकारक कारण सापडत नाही की ज्याच्यावर आरोपित आदेशाचा पुनर्विचार करावा.  त्यामुळे केंद्र सरकारच्या याचिकेवर विचार करता येणार नाही.  'मध्यान्ह भोजन' योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियमावली तयार करण्यात आली असून, त्याविरोधात महिला बचत गटांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यात शिक्षकांना दुसरे कर्तव्य देण्याची तरतूद नाही.

1995 मध्ये, केंद्राने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'मिड-डे मील' योजना सुरू केली.  राज्य सरकारने जून, 2009 आणि फेब्रुवारी, 2011 मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला होता.  शासन निर्णयानुसार विहित अटींची पूर्तता केल्यानंतर ‘मध्यान्ह भोजन’चे कंत्राट महिला बचत गटाला दिले जाते.  या योजनेत केंद्र सरकारचा ७५ टक्के, तर राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा आहे.  22 जुलै 2013 रोजी केंद्र सरकारने या योजनेबाबत नवीन नियम जारी केले.  या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना जेवण देण्यापूर्वी शिक्षकांनी ते तपासून त्याची नोंद ठेवली पाहिजे.

2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात 'मध्यान्ह भोजन' योजनेशी संबंधित काम शिक्षकांना देऊ नये, असे म्हटले होते.  यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, जे 'मिड-डे मील'च्या स्वयंपाकघर आणि स्वच्छतेशी संबंधित पैलूंवर लक्ष ठेवतील.  शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २७ अन्वये शिक्षकांना शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही काम देता येत नाही.