सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत.....

प्रस्तावना

 दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मुल्यांकन करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ व २ अन्वये सविस्तर कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णय व दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेमध्ये विहित केलेल्या निकषानुसार खरीप २०२३ च्या हंगामातील परिस्थितीच्या आधारे राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झालेल्या ४३ तालुक्यांपैकी उल्हासनगर या तालुक्यात पेरणीचे क्षेत्र निरंक असल्याने सदर तालुक्यात दुष्काळ घोषित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. उर्वरित ४२ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसानीचे सर्वेक्षण (Ground Truthing) करण्यात आले असून त्या आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :

राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य शासन याशासननिर्णया सोबतच्या परिशिष्ट - "अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर तर १६ तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करीत आहे.

२. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या ४० तालुक्यामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:-

१) जमीन महसूलात सूट.

२) पिक कर्जाचे पुनर्गठन.

३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती..

४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.

५) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.

६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता. ७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.

८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.

६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता..

७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.

८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.

३. या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा.

४. सदर तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या व ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील. निविष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करताना शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, दिनांक १८.१०.२०२३ मधील तरतूदी मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी. निविष्ठा अनुदानाचे दर व इतर अटी व शर्ती या शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक: सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९ /म-३, दिनांक २७ मार्च, २०२३ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. तसेच निविष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेल्या प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेल्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहील याची दक्षता घ्यावी.

५. सदर मदतीचे वाटप सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील ७/१२ मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात यावे.

६. हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांचे ३३ टक्के नुकसान ठरविण्यात यावे. प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील.

19. शेतीनिहाय पंचनामे करून करण्यात यावी.

बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिके यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा

८. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष ७/१२ मधील नोंद हा असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल. बहुवार्षिक फळपिके व बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद ७/१२ मध्ये असणे आवश्यक आहे.

९. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या ७/१२ मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत कोणताही आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतूदीनुसार करण्यात यावे.

१०. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे..

११. सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेचे असून निधी वितरणाबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी संबंधित क्षेत्रीय यंत्रणांना आवश्यक ते आदेश तातडीने निर्गमित करावेत

Read More

Sbi personal loan | caliber home loans

 

SBI पर्सनल लोनचे ८ प्रकार –

 SBI Personal Loan Types

SBI Personal Loan त्याच्या ग्राहकांना अनेक प्रकारे ऑफर केले जाते. त्याचे प्रमुख ८ प्रकार आहेत ते खालील प्रमाणे  तुम्हाला एसबीआय पर्सनल लोन सर्व प्रकार तपशीलवार आढळतील.caliber home loans

एसबीआय एक्सप्रेस क्रेडिट – पगारदारांसाठी SBI पर्सनल लोन (SBI Xpress Credit – SBI Personal Loan for Salaried)

यामध्ये, एसबीआय मध्ये पगार खाते असलेल्या एसबीआय खातेधारकांना एसबीआय वैयक्तिक कर्ज दिले जाते. या वैयक्तिक कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी, पात्रता, कोण अर्ज करू शकतो, कर्जाची रक्कम, वैशिष्ट्ये इ. काही गोष्टींबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. 

पगारदार कर्मचार्‍यांसाठी एसबीआय वैयक्तिक कर्ज पात्रता – SBI Personal Loan Eligibility for Salaried Employees

1) तुमचे SBI मध्ये पगार खाते असणे आवश्यक आहे.

2) तुमचा मासिक पगार किमान ₹15000 असावा.

3) तुमचे EMI प्रमाण किंवा निव्वळ मासिक उत्पन्न (NMI) तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या 50% पेक्षा कमी असावे.

4) काम करणारे कर्मचारी

केंद्र/राज्य/अर्ध-सरकार,

केंद्रीय PSUs आणि नफा कमावणारे राज्य PSU,

राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या शैक्षणिक संस्था

आणि बँकेशी संबंध नसलेल्या किंवा त्याशिवाय निवडक कॉर्पोरेट्स सोबत काम करणारे कर्मचारी.

SBI Xpress क्रेडिट वैयक्तिक कर्जाची रक्कम – SBI Xpress Credit Personal Loan Amount

मुदत कर्जाची रक्कम – Term Loans Amount

किमान कर्जाची रक्कम – रु. 25,000

कमाल कर्जाची रक्कम – रु. 20 लाख / 24 पट NMI

ओव्हरड्राफ्ट कर्जाची रक्कम – Overdraft Loans Amount

किमान कर्जाची रक्कम – 5 लाख

कमाल कर्जाची रक्कम – रु. 20 लाख / 24 वेळा NMI

द्वितीय कर्ज पहिल्या कर्जाचे वितरण केल्यानंतर कधीही पात्र आहे, एकूण EMI/NMI प्रमाण 50% च्या अधीन आहे.

दुसरे कर्ज फक्त पहिल्या कर्जाच्या नियमित EMI परतफेडीवरच पात्र आहे.

PERSONAL LOAN SCHEMES - Rate of Interest (w.e.f. 15.07.2023)

Mean ROI for Xpress Credit (Q2 FY24): 12.57%

caliber home loans

I. XPRESS CREDIT

A. Applicants of Defence/ Central Armed Police/ Indian Coast Guard

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	2.40% - 3.90%	11.05% - 12.55%

B. Applicants of Central Govt./ State Govt./ Police / Railway/ Central Public Sector Enterprises (CPSEs) Considered Under ‘RATNA’ Status

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	2.40% - 4.90%	11.05% - 13.55%

C. Applicants of Other Corporates

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	3.40% - 5.40%	12.05% - 14.05%

 

II. XPRESS ELITE SCHEME 

Salary Account with SBI:

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	2.40% - 2.90%	11.05% - 11.55%

Salary Account with another Bank:

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	2.65% - 3.15%	11.30% - 11.80%

 

III. XPRESS FLEXI SCHEME (Overdraft Facility

0.25% higher than I. Xpress Credit scheme for Diamond Salary Package customers and II. Xpress Elite scheme for Platinum Salary Package customers

IV. XPRESS LITE SCHEME

1% higher than I. Xpress Credit scheme for all brackets

V. SBI QUICK PERSONAL LOAN SCHEME THROUGH CLP PORTAL (i.e., https://www.sbiloansin59minutes.com)

(for customer not maintaining salary account with SBI)

0.25% higher than I. Xpress Credit Scheme for all Brackets

VI. XPRESS CREDIT INSTA TOP-UP LOANS

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate with No Reset
8.65%	3.50%	12.15%

 

VII. PRE-APPROVED PERSONAL LOANS (PAPL) TO NON-CSP CUSTOMERS

2 year MCLR	Spread over 2 year MCLR	Effective Interest Rate (Fixed for entire loan tenure with no reset)
8.65%	4.90% - 5.40%	13.55% - 14.05%

VIII. PENSION LOAN SCHEMES

Mean ROI for Pension Loan (Q2 FY24): 11.32%

conclusion - state bank provide all details on branch caliber home loans and personal loan

Read More

कमी पटाच्या शाळा बंदबाबत शिक्षणमंत्रीचा खुलासा

 महाराष्ट्र शासनाने वाड्या-वस्तीवरील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

मा.कॉ. संपत देसाई व इतर

शाळा बचाव आंदोलन, आजरा जि. कोल्हापुर, यांना लिहिलेल्या पत्रात शिक्षणमंत्री यांचा मोठा खुलासा...

विषय :- शाळा बचाव आंदोलन मागे घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्या हे कारण सांगून २० पेक्षा कमी पट संख्या असलेल्या आणि राज्य शासनाच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या शाळा बंद करुन त्या समुह शाळेत समायोजित करण्याच्या निर्णया विरोधात आजरा येथुन शिक्षण हक्क यात्रा' अर्थात लॉग मार्च आंदोलन आयोजित केले आहे.

या अनुषंगाने मा. ना. श्री. दिपक केसरकर, मंत्री, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २९/१०/२०२३ रोजी रात्रौ ११.०० वा. आंबोली येथे आपली समक्ष भेट घेवुन चर्चा केली व आपले या विषयाबाबतचे शंका समाधान केले आहे. समक्ष झालेल्या चर्चेनुसार व मला दिलेल्या निर्देशानुसार खालील प्रमाणे विनंती करण्यात येत आहे.

. शिक्षण आयुक्त यांनी काढलेल्या पत्रामधील मजकुरामध्ये सुध्दा समुह शाळानिर्मीतीचा हेतू हा विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे व गुणवत्तापुर्ण शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हा आहे. तसेच सदर पत्रामध्ये शाळा बंद करण्याचा हेतू नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहे. तरी कृपया सदरचे आंदोलन मागे घेण्यात यावे ही नम्र विनंती.

Read More

स्टार्स प्रकल्प अंतर्गत संकलित चाचणी पेपरचा तुटवडा

 संकलित चाचणीसाठी प्रश्नपत्रिका कमी...

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणेतर्फे 'स्टार्स' प्रकल्पांतर्गत ३ री ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन संपादणूक चाचणी राज्यात प्रश्नपत्रिका कमी आहेत. आता या अपूर्ण प्रश्नपत्रिकांवर विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घ्यावी? असा प्रश्न शिक्षकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांनाही पडला आहे.

ऑक्टोबर अखेर इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, इंग्रजी आणि गणित या विषयांची संकलित मूल्यमापन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका पुरवल्या जात आहेत. मात्र त्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थी संख्येनुसार शाळांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. त्यामुळे शाळांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

संकलित मूल्यमापन चाचणी एकसाठी राज्यस्तरावरून मराठी गणित आणि इंग्रजी या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका वाटप करण्यात आल्या. यात शाळांच्या पटसंख्येनुसार प्रश्नपत्रिका मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्येक शाळेला त्या कमी संख्येने देण्यात आल्या. अनेक शाळांना तर चौथीच्या गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नाहीत. 

एक प्रश्नपत्रिका आठ पानांची आहे. त्याची एक झेरॉक्स प्रत काढण्यासाठी कमीत कमी १६ रुपये खर्च येणार आहे, शाळांना खर्चासाठी अनुदान  नाही, मग झेरॉक्सचा खर्च कसा करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Read More

राज्य शैक्षणिक संपादणूक सर्वेक्षण (SEAS)- PARAKH २०२३ कार्यवाहीबाबत

 राज्य शैक्षणिक संपादणूक सर्वेक्षण (SEAS)- PARAKH २०२३ कार्यवाहीबाबत.....

सर्वेक्षणाचे वेळापत्रक -

१) दिनांक ०२/११/२०२३ सर्वेक्षणासाठी निवडलेल्या शाळेत उपस्थित राहणे व खालील पूर्वतयारी करणे.

२) आवश्यकता असेल तर नमुना तुकडी व नमुना विद्यार्थी निवड करणे व त्याना ID क्रमांक देणे.

३) विद्यार्थी बैठक व्यवस्था पडताळणी व पूर्वतयारी करणे. ( हवेशीर व विद्यार्थ्यांना योग्य उंची नुसार बेच व इतर सुविधा)

४) हजेरी पत्रकातील नोंदी यांची प्रत मिळविणे. TQ प्रश्नावली साठी शिक्षक निश्चिती करणे.

० दिनांक ०३/११/२०२३

खालील दिलेल्या वेळापत्रकानुसार शाळा स्तरावर क्षेत्रीय अन्वेषकांमार्फत कार्यवाही करावी.

शाळा पडताळणी:

शाळा पडताळणी संदर्भात आपणास दिलेल्या निकषानुसार बदलून आलेल्या शाळांचे पुनरावलोकन करून तात्काळ अहवाल सदर कार्यालयास सादर करावा.

* शाळा भेटी

१) मॉनिटरिंग परफॉम (Monitoring Performa) हा तालुका समन्वयक यांच्याकडून भरून घ्यायचा आहे. याबाबत प्रशिक्षणामध्ये सविस्तर सूचना दिलेली आहे. सदर मॉनिटरिंग परफॉर्मा ऑनलाइन स्वरूपात आपणास पुरवण्यात आला आहे. तो तालुका समन्वयक यांना पाठवण्यात यावा व त्यांच्याकडून भरून त्याचे संकलन जिल्हा स्तरावर करून घ्यावे.

२) जिल्हास्तरावरील इतर क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या शाळाभेटीचे नियोजन प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व योजना यांनी एकत्र येऊन करावे. जेणेकरून एकाच शाळेला अनेक अधिका-यांच्या नेटी होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येईल.

३) सदर शाळा भेटी करताना विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच

शाळा भेटीचा अहवाल भरून त्याचे जिल्हा स्तरावर संकलन करून घ्यावे.

• सर्वेक्षण साहित्य वितरण :

१) सर्वेक्षण साहित्याचे वितरण दिनांक २६/११ / २०२३ पासून सुरू होत आहे. जिल्हास्तरावर इयत्ता निहाय व शाळा संख्यानुसार ( या पत्रासोबत देण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय / तालुकानिहाय / शाळानिहाय) शाळांचे

करण्यात आलेला आहे. त्याचे विवरण या पत्रासोबत देण्यात येत आहे.

गठ्ठे ताब्यात घेण्यात यावेत. इयत्ता तिसरी इयत्ता सहावी आणि इयत्ता नववी असा इयत्तांचा प्रत्येकी एक गठ्ठा २) तसेच जिल्ह्यांना पुरविण्यात आलेल्या गठ्यांमध्ये इयत्तानिहाय सर्व बुकलेट्स (प्रश्नपत्रिका ), PQ -

प्रश्नावली, SQ प्रश्नावली व TQ प्रश्नावली एकत्रच आहेत तसेच याच गठ्यामध्ये बुकलेटच्या (प्रश्नपत्रिकाच्या ) ३५ OMR PO च्या ३० OMR SO च्या ०२ OMR TO ची ०१ OMR आहेत. तसेच सर्वेक्षणानंतर

साहित्य सकलन करणेसाठी ०२ रिकामे पाकिटे देण्यात आले आहेत.. ३)

साहित्य संकलनासाठी जी दोन रिकामी पाकिटे देण्यात आलेली आहेत त्यामध्ये सर्वेक्षणानंतर संकलन करावयाच्या साहित्याचा तपशील की जो जिल्हास्तरावर जमा करण्यात येणार आहे:-

• रिकाम्या पॉकेटमध्ये पॅकिट क्रमांक ०१ मध्ये भरलेल्या (Used) OMR म्हणजेच बुकलेटच्या (प्रश्नपत्रिका)

AT OMR घालाव्यात. •

पॉकट क्रमांक ०२ मध्ये PQ. SQ व TQ च्या भरलेल्या OMR तसेच फिल्ड नोट (Field Note घालाव्यात

> तसेच न वापरलेल्या OMR प्रश्नावल्या (PO, SO व TQ) BOOKLET व वापरलेल्या booklet व खराब OMR इत्यादी सर्व सर्वेक्षण साहित्य एका गट्ट्यात बांधाव्यात व त्याही जमा कराव्यात.

संपूर्ण आदेश पहा...

Read More