वेतन त्रुटी निवारण समिती कडे दि . ५ ऑगस्ट च्या सुनावणी

 राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत

वेतन त्रुटी निवारण समिती कडे दि . ५ ऑगस्ट च्या सुनावणी* साठी *शालेय शिक्षण विभागाचे ०३ जुलै २०२४ चे पत्र...*

काल ०२-०८-२०२४ ग्राम विकास विभागातर्फे आयोजित सुनावणीत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने साक्ष नोंदवली आहे

 वेतन त्रूटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अध्यक्ष, वेतन त्रुटी निवारण समिती यांच्यासोबत विभाग प्रमुख व अधिकारी/कर्मचारी संघटना यांच्या बैठकीबाबतचे सुधारीत वेळापत्रक देण्यात आले आहे. सदर पत्रात शालेय शिक्षण विभागाकरिता दिनांक ०५.०८.२०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० अशी वेळ देण्यात आली आहे.

Read More

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..

 "थकना हमे चलेगा,_
मगर रुकना हमे गवारा नहीं.."

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालयीन पाठपुरावा..

कर्मचाऱ्यांच्या विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेचा सतत 2 दिवस  ( 31 जुलै व 1 ऑगस्ट 2024) मंत्रालयीन पाठपुरावा सुरू होता, संघटनेची राज्य टीम , राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर,राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य कोषाध्यक्ष प्रविण बडे, मिलिंद सोळंखी ,राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे यांनी मंत्रालय येथे विविध प्रश्ना संदर्भात संबधीत सचिव, अधिकारी यांच्या भेटी घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला.

या साठी विशेष सहकार्य राज्य कार्यध्यक्ष आशुतोष चौधरी,राज्य सल्लागार सुनील दुधे व राज्य सहसचिव अरविंद पुलगुर्ले यांचे सहकार्य लाभले.

■ *नगर विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील नगरपरिषद, नगरपालिका,महानगरपालिका इत्यादी मधील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त NPS/DCPS योजनेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार सेवेत मृत्यु किंवा रुग्णता मुळे सेवासमाप्ती प्रसंगी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन रुग्णाता निवृत्ती वेतन, मृत्यू उपदान व सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा उत्पादनाचा लाभ लागू करणेबाबत.*

- या संदर्भात अपर सचिव उगले साहेब यांची भेट घेतली व त्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ यावर कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधितास आदेशीत केले.

*■ 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात / अधिसूचना प्रकरणी शासन सेवेत दि. 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषीत विद्यापीठे, व तत्सम अनुदानित संस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना  वित्त विभागाचा दि 2 फेब्रुवारी 2024 चा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू करणे बाबत.*

-काल आणि आज ग्रामविकास विभागात आणि वित्त विभागात इतर निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सदर वित्त विभागाच्या शासन निर्णाया नुसार शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी पाठपुरावा व भेटी घेण्यात आल्या.. 

*ग्रामविकास चा शासन निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे,* संघटनेच्या निवेदनानंतर ग्रामविकास ने कालच याबाबत ची आकडेवारी सर्व जिल्हा परिषदांकडून मागवली आहे..

 त्यानंतर लवकरच *ग्रामविकास चा शासन निर्णय निघेल.. आणि तिथून पुढील 6 महिने one time पर्याय देण्यासाठी कालावधी संबंधित पात्रता धारक कर्मचाऱ्यांना मिळतील* असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..

2 ऑगस्ट ही तारीख शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अंतिम तारीख आहे.. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांनी याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही, जे पात्र आहेत त्यांना नंतर आपापल्या विभागाचा शासन निर्णय आल्यावर पुरेसा वेळ ( 6 महिने ) मिळेल. 

*◆सन 2006, 2007, 2008-09 च्या बॅच मधील शिक्षणसेवकांना (आत्ताचे नियमित शिक्षक) 2 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार लाभ लागू आहे किंवा कसे.?* याबाबत राज्यभर जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, त्याबाबत संघटनेद्वारे *ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव यांना निवेदन देऊन यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी विनंती करण्यात आली , व जे शिक्षक / कर्मचारी पात्र असतील , त्यांना वरील शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात यावा ही विनंती देखील करण्यात आली..*

*त्यावर ग्रामविकास विभागा कडून लवकरच वित्त विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्यात येणार आहे, कारण सर्व मूळ विषय वित्त विभागाशी असल्याचे संबंधित कक्ष अधिकारी यांनी सांगितले ..*

*■ शिक्षकांच्या नवीन संचमान्यता धोरण रद्द करणे, शिक्षण सेवक पद रद्द करणे व शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षकांना सुधारित वेतन लाभाची 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे,प्रलंबित केंद्रप्रमुख भरती परीक्षा लवकर आयोजित करणे, वैद्यकीय बिले,  शिक्षकांचे कोविड 19 चे प्रलंबित प्रस्ताव ,अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील नैसर्गिक अनुदान वेतन वाढ करणे बाबत* इत्यादि विषयांवर शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न केला पण ते मुंबई बाहेर असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही, मात्र त्यांचे स्वीय सचिव शिंदे यांची भेट घेऊन सदर निवेदन त्यांच्या कार्यालयात नोंदणी शाखेत जमा करण्यात आले, लवकरच शिक्षणमंत्री महोदयांची भेट घेऊन पुन्हा याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल.. 

*मयत कोविड योद्धा शिक्षक कै.अनिल लिलाधर नेहते याच्या प्रस्ताव बाबत स्मरणपत्र*

-संबंधित शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी यांची भेट घेऊन कोविड मध्ये झालेले मयत  शिक्षक कै. अनिल नेहते सर, रावेर (जि.जळगाव) यांच्या प्रस्तावा बाबत पाठपुरावा करण्यात आला, संबंधित टेबल वर गेल्या 4 महिन्यापासून फाईल धूळ खात पडून असल्याचे आज निदर्शनास आले, त्यामुळे संबंधित विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांना कडक शब्दात समज देण्यात आली व 15 दिवसात प्रस्ताव मंजूर केला नाही तर कुटुंबा सोबत संघटनेचे पदाधिकारी आमरण उपोषणाला बसतील असा इशाराच देण्यात आला.. आणि याबाबत शालेय शिक्षण च्या प्रधान सचिवांच्या नावे ही एक स्मरणपत्र देण्यात आले..

*◆वित्त विभागातील भेटी-*

*- वित्त विभागाचा 2 फेब्रुवारी चा जाहिरात नुसार जुनी पेन्शन चा शासन निर्णय इतर विभागात लागू व्हावा* यासाठी इतर विभागांना आवश्यक त्या सूचना देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली त्यावर ग्रामविकास व इतर डिपार्टमेंट चे शासन निर्णय निघण्यासाठी वित्त विभाग आवश्यक ते कार्यवाही लवकर करणार आहे..

*- मयत राज्य कर्मचारी कुटुंबास उच्च दराने अर्थात 50% फॅमिली पेन्शन मिळण्यासाठी सलग 7 वर्ष सेवेची जी अट आहे, ती अट केंद्राच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर वगळण्यात यावी,*  या अटीमुळे आजरोजी कमी सेवा असलेल्या मयत DCPS/NPS धारक कर्मचारी कुटूंबास केवळ 30% च फॅमिली पेन्शन मिळत आहे, जी ही अट रद्द केल्यावर फॅमिली पेन्शन 50% होईल..  त्यावर वित्त उपसचिव मॅडम यांनी तात्काळ याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वस्त केले.. 

*- ग्रॅच्युटी (उपदान) रकमेची कमाल मर्यादा केंद्रा प्रमाणे 25 लाख रु करण्यात यावी*, याबाबत 20 लाख रु ची फाईल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले मात्र आता पुन्हा 25 लाख नुसार फाईल सादर करण्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.. 

*- सन 2021 नंतर च्या DCPS रकमेवर ती रक्कम NPS मध्ये वर्ग होईल पर्यंत चे व्याज मिळावे* ही मागणी संघटनेने लावून धरली , कारण DCPS योजनेत जमा रकमेवर 2021 नंतर व्याज आकारणी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शिक्षकांचे व्याजाचे लाखों रुपये नुकसान झाले असल्याचे संबंधित उपसचिव मॅडम याच्या लक्षात आणून दिले, त्यावर यात जिल्हा प्रशासनाची चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले, तरीपण माहिती मागवून व्याज आकारणी बाबत कार्यवाही करू असे आश्वासन देण्यात आले..

*◆HRA दरात वाढ-*

सदर विषयी पाठपुरावा केला असता संघटनेने यापूर्वी दिलेले निवेदन आपल्यापर्यंत आल्याचे संबंधित वित्त च्या व्यय डिपार्टमेंट च्या अवर सचिव मॅडम यांनी सांगितले, पण केंद्राच्या वित्त विभागाचे स्पष्ट लाभ दिल्याचे पुरावे मिळेपर्यंत हा विषय सध्या पुढे नेता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले, वास्तविक या विषयावर संघटनेने केंद्राच्या विविध विभागाचे HRA दर वाढीचे पुरावे दिलेले आहे, पण ते पुरेसे नसल्याचे संबंधित मंत्रालय वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे, त्यावर संघटनेद्वारे आता केंद्रीय मंत्रालयाकडे माहिती मागवली आहे, ती मिळाल्यावर राज्य वित्त विभागास ती पुरवण्यात येईल.. 

*आदिवासी विकास विभाग-*

आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी निर्णय निर्गमित व्हावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले..

◆ मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे त्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत ( मुख्यमंत्री कार्यालय)  जुन्या पेन्शन संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी बैठकीसाठी ही निवेदन देण्यात आले..  

राज्य कार्यकारणी सोबत संघटनेचे मुंबई चे नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष श्री भाऊसाहेब घाडगे हे देखील उपस्थित होते..

मित्रांनो अश्या प्रकारे गेले 2 दिवस सतत कर्मचाऱ्यांच्या वरील विविध विषयांवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आला.. 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना सतत कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत कार्यतत्पर होती , आहे व राहील.. धन्यवाद!

       गोविंद उगले,राज्य सचिव 

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Read More

सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करा|nps-old-pension|

सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करा ,  मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची मागणी..💥

मित्रांनो,

आज 30 जुलै 2024 रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या राज्य कार्यकारणी शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांची भेट घेऊन जुन्या पेन्शन च्या मुद्द्यावर चर्चा केली..  

 कर्मचाऱ्यांची मागणी ही सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही आहे.. आपल्या प्रस्तावित सुधारित पेन्शन योजने / GPS मुळे राज्यभरात कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष व नाराजी आहे..

सोबतच जुन्या पेन्शन साठी लढणारी राज्यातील सर्वात मोठी संघटना आमची असून आम्ही त्याचे आजचे पीडित आहोत, त्यामुळे सरकारने आमच्यासोबत चर्चा करावी, परंतु सरकार दुसऱ्याच लोकांना सोबत घेऊन चर्चा करते, त्यामुळे नव्या पेन्शन धारक कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे.. संघटना लवकरच 5 लाख कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत भव्य असे जुनी पेन्शन अधिवेशन घेणार आहे, त्यात आपण जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय जाहीर करावा.. 

 मुख्यमंत्री महोदयांनी बोलतांना सांगितले की..

➡️ *आम्ही जुन्या पेन्शन प्रमाणे  सुधारित पेन्शन योजनेत /GPS मध्ये पेन्शन देऊ. NPS मध्ये पेन्शन/परताव्या च्या बाबत जी अनिश्चितता होती ती भरून काढण्याचे काम आम्ही सुधारित पेन्शन योजनेत करणार आहोत..*

 *लवकरच सचिवांसोबत बैठक लावण्याचे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केली.*.. 

त्यानुसार लवकरच त्याबाबत बैठक लागेल..

            तथापि कर्मचाऱ्यांना केवळ आणि केवळ 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजनाच लागू व्हावी हीच आपली स्पष्ट भूमिका कालही होती , आजही आहे, व उद्याही राहील..

त्यामुळे येणारा काळ संघर्षाचा आहे..

आजच्या भेटी प्रसंगी शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले , राज्य कोषाध्यक्ष मिलिंद सोळंकी , राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे हे उपस्थित होते..

आजची बैठक आयोजित करण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मृदा व जलसंधारण मंत्री श्री संजय राठोड यांनी मोलाचे सहकार्य केले.. 

सोबतच बैठकीत आरोग्य संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण खरमाटे हे ही उपस्थित होते, बैठकीसाठी त्यांचेही अनमोल सहकार्य लाभले..

राज्याध्यक्ष /राज्यसचिव 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

Read More

२,७०० रुपये लाच स्वीकारताना मुख्याध्यापकाला अटक...

गेवराईत वेतनश्रेणीसाठी शिक्षकाकडून घेतले २,७०० रुपये लाच स्वीकारताना  मुख्याध्यापकाला अटक

वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी शिक्षकाकडून २७०० रुपयांची लाच घेताना मुख्याध्यापकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सोमवारी (ता. २९) रंगेहाथ पकडले. 

गेवराई पंचायत समितीत घडलेल्या घटनेप्रकरणी गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गेवराई पंचायत समितीत लाचप्रकरणी कारवाईची आठवड्यातील ही दुसरी घटना आहे. भारत शेषेराव येडे (वय ५७, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मन्यारवाडी, ता. गेवराई) असे लाचखोर मुख्याध्यापकाचे नाव आहे.

तक्रारदार शिक्षकाला चटोपाध्याय/ वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ अटी व शर्तीनुसार मान्य झाले होते. संबंधित मुख्याध्यापक व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ श्रेणी देय आहे किंवा कसे, असे पत्र काढले. त्यावरून तक्रारदार यांचे वरिष्ठ श्रेणीचे देयक तयार करून ते देयक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून व जिल्हा परिषदेतून मंजूर करून घेण्यासाठी २७ हजार रुपयांची रक्कम ठरली. प्राथमिक स्वरूपात या देयकाच्या १० टक्के रकमेची मुख्याध्यापकाने लाच म्हणून मागणी केली.

याबाबत शिक्षकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला व २७०० रुपये घेताना भारत येडे यांना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Read More

विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान

विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४

परिपत्रक :-

भाग एक-

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रमुख ध्येय हे राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थी / विद्यार्थिनीस गुणवत्तापूर्ण दर्जाचे शिक्षण देणे हे आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणा करिता विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या ध्येय, धोरणांची व विविध योजनांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरांवर प्रभावी अंमलबजावणी, पडताळणी तसेच वेळोवेळी या अभियानांच्या फलनिष्पत्तीचा विचार करून सुधारणा करणे आवश्यक असते. 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६.०७.२०२४ रोजी बैठक पार पडलो. या बैठकीमध्ये योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व विद्यार्थी विकासाच्या अनुषंगाने माहे ऑगस्ट-२०२४ मध्ये "विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान" राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते काय, तसेच अंमलबजावणीमध्ये येणा-या अडथळयांचा विचार करुन, आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल करण्यास्तव सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांनो "विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान" अंतर्गत दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या कालावधीदरम्यान परिशिष्ट-अ मध्ये जोडल्याप्रमाणे शाळांचे निरीक्षण करावयाचे आहे व अहवाल सादर करावयाचे आहेत.

अभियानाची कार्यदिशा :- १. अभियानादरम्यान पहिल्या २० दिवसात प्रत्यक्ष शाळाभेटी करणे, तद्नंतरच्या ०६ दिवसात आवश्यकतेनुसार सुधारणा / उपायोजना करणे, तदनंतरच्या ०४ दिवसामध्ये अनुपालनाची खात्री करणे.

२. आठवडयातील प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार हे दोन दिवस कार्यलयीन कामकाज करणे. उर्वरित तीन/चार दिवस शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकारी यांनी शाळा भेटी करणे. अ.क्र.१ मध्ये नमूद प्रमाणे कार्यवाही करणे.

३. सरल पोर्टलवर केंद्रप्रमुख/गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी/प्राचार्य/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रत्येक शाळांना भेटी/निरीक्षण अहवाल लॉगीन मधून दररोज अद्यावत करणे.

वरील मोहिमेसाठी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना उपसंचालक यांनी जास्तीत जास्त शाळा तपासल्या जातील अशा प्रकारचे उद्दीष्ट ठरवून द्यावे. संबंधितांनी वरील मुद्दयांवर प्रभावी निरीक्षण करुन बिनचूक माहिती संकलित करावी. त्यांचे लगतचे पर्यवेक्षीय अधिकारी यांनी स्वतःचे उद्दीष्टांव्यतिरिक्त त्यांचे अधिनस्त कर्मचा-यांनी केलेल्या निरीक्षण शाळांची आवश्यकतेनुसार पडताळणी करावी. यामध्ये विद्यार्थ्यांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना योग्य प्रकारे पोहचत आहे काय याची खातरजमा होणे आवश्यक आहे.

भाग दोन :-

पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन तसेच विविध मा. लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून आपल्या विभागातील शासकीय कार्यालयांकडे निवेदने/अर्ज प्राप्त होत असतात. अशा अर्जावर / निवेदनांवर वेळेत कार्यवाही होण्यास्तव विभागाने २५० पेक्षा जास्त सेवा "लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत घोषित केलेल्या आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त ब-याच सेवा विभागामार्फत सर्वच स्तरावर देण्यात येतात. या सर्व सेवा लाभार्थ्यांना विहीत वेळेत मिळाव्यात असे अपेक्षीत आहे.

या करीता दिनांक ०१.०८.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या दरम्यान कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यात यावा. यासाठी सर्वसाधारण आवक नोंदवही तसेच संबंधित कार्यासनाच्या कार्यविवरण पंजी (वर्कशीट) नोंदीचा संदर्भ घेण्यात यावा, त्यावर निर्णय घेण्याची कार्यवाही करून याबाबतच्या नोंदी परिशिष्ट-च मध्ये ठेवण्यात याव्यात. वेळोवेळी नजीकच्या संनियंत्रण अधिकारी यांनी सदर नोंदी काळजी

पूर्वक तपासाव्यात व तसे साक्षांकन करावे.

वरील दोन मोहिमा विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने सर्व संबंधितांनी गांभीर्यपूर्वक या अभियानात सक्रीय सहभाग घेउन यशस्वीरीत्या सोबत जोडलेल्या दोन्ही परिशिष्टामधील माहिती उपसंचालक व संचालक यांनी नियमित संकलित करावी. 

याबाबत सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात मा. मंत्री महोदय (शालेय शिक्षण), मा. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) व आयुक्त (शालेय शिक्षण) क्षेत्रीय स्तरावर विभागनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहेत. वरील दोन्ही बाबींची फलनिष्पत्ती तपासणार आहेत, याची नोंद घ्यावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.

आदेश पहा....

 

Read More