शिक्षणमंत्री आदरणीय वर्षाताई गायकवाड यांना करोनाची लागण #varshatai Gaikwad

महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यातच आता राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड  यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्वत: ट्विट करुन या संदर्भात माहिती दिली आहे. 

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या दररोज सहभागी होत आहेत. आता वर्षा गायकवाड यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने त्या अनेक मंत्री, आमदारांच्या संपर्कात आल्या होत्या त्यामुळे चिंता वाढली आहे.

 

 महाराष्ट्रात कोरोना सोबत  ओमायक्रोनबाधितांचा आकडा वाढत असताना दोन दिवसांपूर्वी एक चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली. भाजप आमदार समीर मेघे यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती नुकतीच समोर आली होती. 

त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. मेघे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाकडून शनिवारी (25 डिसेंबर) 1500 जणांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली होती. त्यापैकी तब्बल 32 जणांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. 

Read More

शाळा बाबत एका आठवडभरात निर्णय होणार काय?

करोना ओमायाक्राॕन चा धोका व  संसर्ग पुन्हा वाढीस लागल्याने शाळा महाविद्यालयाबाबत परिस्थती पाहून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.', असे मा. मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मत व्यक्त केले आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभावेळी बोलतांना ते म्हणाले , 'सद्यस्थिती गंभीर नसली तरी करोना रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रत्येकानेच काळजी घ्यायला हवी. गर्दी टाळणे आणि मास्कचा वापर प्रत्येकासाठी अनिवार्य आहे.

 नाताळ निमित्त शाळा महाविद्यालयांना सुट्ट्या आहेत. मात्र पुढील काळात शाळा , महाविद्यालये सुरू ठेवायचे की नाही? याचा निर्णय परिस्थिती पाहून घेतला जाईल.', असेही ते म्हणाले. मुंबई विद्यापीठाच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभात सन्माननीय उपस्थिती म्हणून त्यांनी हजेरी लावली होती.

१५ ते १८ वयोगटातील लसीकरण असे काही होणार...

काही मुलांनी दोन वर्षात शाळा पाहिलेलीच नाही अशी स्थिती आहे, याबद्दल निश्चितच दुःख आहे पण आरोग्य ही आपली प्राथमिक गरज असल्याने काही निर्णय घ्यावे लागतात. हा आठवडा गेल्यावर परिस्थितीचा आढावा घेऊन शाळा, महाविद्यालयांच्या बाबतीत निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिपादन यावेळी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केलेले आहे.

Read More

15 ते 18 वयोगटातील लसीकरणातील महत्त्वाच्या बाबी #vaccination, 15 -18,

आता 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे होणार लसीकरण

जगात आता कोरोना नवनवीन वेरियंटने थैमान माजवले असून त्यास प्रतिबंध बसविण्यासाठी लसीकरणाचे काम जोरदार सुरु आहे. नुकतेच 15 -18 वयोगटाच्या लसीकरणाची घोषणा झाली आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर मुलांच्या लसीकरणाबाबतीत आपल्या  मनात अनेक प्रश्न येत असणार.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या संबोधनात लशीच्या नावाचा जरी उल्लेख केलेला नाही . 

          DCGI ने लहान मुलांसाठी Covaxin लस मंजूर केली आहे. यासंदर्भात अधिकृत घोषणाही झाली आहे. लस 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांला आपत्कालीन परिस्थितीत देण्यात येणार आहे. यापेक्षा परिस्थीत खालवल्यास 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांनाही लसीकरणाचा फायदा मिळू शकतो. मुलांच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून भारत बायोटेकला ऑर्डर देण्यात येणार असल्याची माहिती  आहे.   

         येत्या 3 जानेवारीपासून याची सुरुवात होणार आहे.  सध्या देशातील ऑनलाईन प्रणालीनुसार कोविन अॕपवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर स्लॉट उपलब्ध होतो. सध्या मुलांच्या लसीकरणाबाबत काहीही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. अॕपवर स्लॉट बुकिंग करताना आधार कार्ड क्रमांक द्यावा लागेल. अनेक मुलांकडे आधआर कार्ड नाही.

        त्यांच्यासाठी स्वतंत्र केंद्र केलं जाण्याची शक्यता आहे. देशातील अनेक लोक खेडोपाडी, घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत मुलांचं त्यांच्या घरातच लसीकरण करण्यात येऊ शकतं. सध्या जी मुलं शाळेत जात आहेत, त्यांचं शाळेतच लसीकरण केलं जाऊ शकतं. यामुळे मुलं संसर्गाच्या धोक्यापासून दूर राहतील. 

लसीकरणात दोन डोसमध्ये ९० दिवस फरक -

१८ वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरणात ९० दिवसांचं अंतर ठेवण्यात आलं होतं. मधल्या काळात ते कमी झालं. आता ३ जानेवारीपासून बालकांचं लसीकरण सुरू होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर मुलांनी मार्च-एप्रिलमध्ये परीक्षा दिली, तर त्यांच्या दुसऱ्या डोसची तारीख जवळ आली असेल आणि एक डोस घेतला, तरी त्यांना संसर्गापासून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते. मुलांसाठी लशीची किंमत किती असेल? सध्या देशात मोफत व ठराविक रक्कम देऊन लसीकरण करण्याची पद्धत आहे. काही लोक शासनाने उभारलेल्या केंद्रांवर जाऊन लस घेत आहेत. तर काही लोक खासगी रुग्णालयात पैसे भरून लस घेत आहेत. अशा स्थितीत मुलांसाठीही दोन्ही व्यवस्था असण्याची शक्यता आहे. बूस्टर डोस आणि प्रतिबंधात्मक लस म्हणजे काय? बूस्टर डोसवर  अद्याप विचारमंथन सुरू आहे. 25 डिसेंबरच्या संध्याकाळी देशाला संबोधित करताना, पीएम मोदींनी 'बूस्टर डोस' ऐवजी प्रतिबंधात्मक लस असा शब्द वापरला.

जन्मतारीख नाव , आडनावात बदल करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या.... Click here...

 आता प्रश्न असा आहे की, हे दोघे एकच की वेगळे आहेत. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर काहींना प्रश्न पडला होता. रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणे हा या डोसचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या दोन्हीत नावाचा फरक आहे. लहान मुलांच्या लस आणि वृद्धांच्या बूस्टर डोस येत्या 3 जानेवारीपासून लहान मुलांचं लसीकरण सुरू होणार आहे. लस दिल्यानंतर शाळा, महाविद्यालयात जाणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना कोरोनापासून संरक्षण मिळणार आहे. 15 ते 18 वयोगटातील बालकांच्या लसीकरणामुळे इयत्ता 10वी-12वीचे विद्यार्थी चिंता न करता परीक्षा देऊ शकणार आहेत.

Read More

शापोआ धान्य वितरण महिला बचत गटामार्फत... #mahila bachat gut,

 करोनामुळे राज्यातील शालेय पोषण आहार अंतर्गत खिचडी   बंद असल्यामुळे शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देता येत नाही.त्यामुळे आहार खर्च मर्यादेमध्ये कोरडा शिधा वाटप करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

 त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना धान्य वितरणाचे काम आता महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे महिला बचत गट आणि संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळणार आहे.

राज्यामध्ये नागरी भागातील शाळांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गट व संस्थांमार्फत करण्यात येतो. शाळा बंद असल्यामुळे नागरी भागातील विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा सदर बचत गट संस्थांमार्फत पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 17 डिसेंबरच्या परिपत्रकात घेतला आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार बचत गटांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च निर्धारित केलेल्या दरानुसार अखत्यारीतील शाळांना करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 48 महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 370 महिला बचत गट व संस्थांमार्फत कार्यरत असणाऱ्या चार हजार महिलांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारनी घेतल्या निर्णयामुळे सुमारे 240 ते 250 कोटी रकमेचे धान्याची वस्तूची वाटप करण्याचे काम महिला बचत गट संस्थांना मिळणार आहे

करोनाच्या परिस्थितीमध्ये महिला बचत गट आणि संस्थांना मिळणारा रोजगार कमी झाला होता.

  महिला बचत गट आणि संस्थांची आर्थिक अडचणी निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या बचत गटांना आर्थिक उभारी मिळणार आहे.

Read More

सोने गुंतवणूक कितपत फायदेशीर gold investment,

 भारतात, अनेक दशकांपासून सोने हे बहुतेक लोकांसाठी गुंतवणुकीसाठी उत्तम पर्याय आहे. 

 गेल्या काही वर्षांत सोन्याने गुंतवणूकदारांना सातत्यपूर्ण परतावा दिला आहे.

तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी ही एक व्यवहार्य गुंतवणूक आहे.  किंबहुना, संशोधन असे सूचित करते की उच्च चलनवाढीच्या परिस्थितीत सोन्याने जोरदार कामगिरी केली आहे आणि चलनवाढीच्या काळातही ते मूल्य टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाले आहे.  सोन्यामध्ये तुमची थोडीशी रक्कम गुंतवल्यास तुमच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यात अधिक सुरक्षितता जोडण्यासाठी अत्यंत आर्थिक परिस्थितींपासून बचाव म्हणून काम करू शकते.

 मालमत्ता वर्ग म्हणून त्याच्या महत्त्वासोबतच, सोने भारतीयांसाठी भावनिक प्रासंगिकता देखील ठेवते.  आपल्या अनेक परंपरांचा तो एक आदरणीय भाग आहे.  बहुतेक भारतीय विविध सण आणि इतर शुभ प्रसंगी भौतिक स्वरूपात सोने खरेदी करण्यासाठी गर्दी करतात.  घरगुती बचत, सामाजिक मेळाव्यांचा अभाव आणि प्रवासाचा खर्च नसल्यामुळे कदाचित या महामारीमुळे सणांच्या काळात सोन्याची मागणी वाढली आहे.

 पण सण असो वा नसो, तुमचे पैसे सोन्यात घालणे खरेच योग्य आहे का?

 उत्तर 'होय.  तथापि, तुम्ही सोने कसे खरेदी करता आणि तुम्ही ते कोणत्या उद्देशाने खरेदी करत आहात याचा विचार करणे योग्य आहे.  पण प्रथम, उच्च किंमती असूनही सोन्यात गुंतवणूक करणे योग्य का आहे यावर चर्चा करूया.

 तरलतेशिवाय, सोन्यामध्ये गुंतवणुकीचा एक मुख्य फायदा म्हणजे स्थिर परतावा.

 जानेवारी 1971 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान, सोन्याचा वार्षिक सरासरी 10.61% परतावा होता.  2020 मध्ये, सोन्याचा वार्षिक सरासरी परतावा 24.6% होता, जो त्या वर्षीच्या विविध मालमत्तेमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक परतावा होता.  एकंदरीत, असे म्हणता येईल की सोन्याने गुंतवणूकदारांना अनेक वर्षांमध्ये स्थिर परतावा दिला आहे, ज्यामुळे तो एक फायदेशीर गुंतवणूक पर्याय बनला आहे.

 सोने तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यास देखील मदत करते कारण त्याचा स्टॉकशी नकारात्मक संबंध आहे.  त्यामुळे, गेल्या वर्षीच्या साथीच्या परिस्थितीसारख्या आर्थिक संकटाचा बाजाराला फटका बसल्यास, शेअर बाजारातील व्यत्ययांपासून बचाव म्हणून सोने गुंतवणूकदारांच्या बचावासाठी येऊ शकते.

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कस्टम ड्युटीमध्ये घट झाल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सोन्याची मागणी वाढू शकते.  नवीन नियमांनुसार, तुम्ही पूर्वी भरलेल्या 16.26% ऐवजी फक्त 14.07% सोन्यावर कर द्याल.  या घसरणीचा किंमतीवर परिणाम झाला असेल, परंतु अलीकडच्या काळात सोने खरेदी करणे अधिक आकर्षक आणि परवडणारे बनले आहे.  याव्यतिरिक्त, SEBI सोन्याच्या स्पॉट एक्स्चेंजसाठी नियामक बनल्यामुळे, भौतिक सोन्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक लोकांसाठी गुणवत्ता हमी यापुढे चिंतेचा विषय राहणार नाही.

 2022 मध्ये सोने खरेदी करण्याचे वेगवेगळे मार्ग

 तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी सोन्यात गुंतवणूक करणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.  तुम्ही साधारणपणे तुमच्या 5 ते 10% पैशांची सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकता.  पण सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा योग्य मार्ग कोणता?

 सोन्याची नाणी, सराफा आणि दागिने खरेदी करणे ही बहुतांश गुंतवणूकदारांची लोकप्रिय निवड आहे.  तथापि, जर तुम्ही केवळ गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करत असाल, तर प्रत्यक्ष सोने खरेदी करताना दोन आव्हाने असू शकतात:

 1.   भौतिक सोन्याची सुरक्षितता

 2.  दागिन्यांच्या स्वरूपात सोने खरेदी करताना तुमच्या गुंतवणुकीच्या खर्चात भर घालणारे उच्च मेकिंग शुल्क

 दुसरा पर्याय म्हणजे डिजिटल स्वरूपात सोने खरेदी करणे.  मोबाइल अॅप्स आणि डिजिटल वॉलेटच्या परिचयामुळे डिजिटल सोने खरेदी करणे अत्यंत सोपे झाले आहे.  तुम्ही 1 रुपये इतकी कमी गुंतवणूक करू शकता आणि शुद्धतेच्या हमीसह 24k सोने खरेदी करू शकता.  तुम्ही डिजिटल सोने विकत घेतल्यास, तुमचे सोने सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये सुरक्षित ठेवण्यासाठी, चोरीची भीती दूर करण्यासाठी विक्रेता जबाबदार आहे.

 तुम्ही काही क्लिक्समध्ये सध्याच्या बाजारभावावर रिअल-टाइममध्ये डिजिटल सोने खरेदी आणि विक्री करू शकता.  तुम्ही कोणत्याही वेळी तुमच्या डिजिटल सोन्याच्या बदल्यात तुमच्या दारात प्रत्यक्ष सोने मिळवण्याचा पर्याय निवडू शकता.  तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही संप्रदायातील अनेक अॅप्सपैकी एकाद्वारे तुमच्या प्रियजनांना डिजिटल सोने भेट देणे देखील शक्य आहे.

 डिजिटल सोन्यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.  तरीही, तुम्ही स्टोरेज खर्च आणि विम्यासाठी तुमच्या निवडलेल्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार मूल्याच्या २-३% पैसे द्याल.  डिजिटल सोन्यावर 3% GST देखील देय आहे, ज्याचा तुम्ही विचार करू शकता.

 अखेरीस, तुम्ही घालण्यायोग्य दागिने, नाणी किंवा डिजिटल स्वरूपात सोने खरेदी करायचे की नाही हे तुमच्या वैयक्तिक निवडीवर आणि ध्येयांवर अवलंबून आहे.  परंतु जर तुमच्याकडे पैसे शिल्लक असतील, तर तुमच्या बचतीचा काही भाग सोन्यात गुंतवणे आणि भविष्यात उच्च परताव्याच्या संभाव्य लाभाचा फायदा होऊ शकतो.

Read More

एलपीजी सिलेंडर अपघात झाल्यावर कंपनी देते नुकसान भरपाई Lpg accident,

  आपण घरात वापर असलेला सिलेंडरचा जर अचानक स्फोट झाला तर त्याबाबत नुकसान भरपाई देण्याची  जबाबदारी गॕस कंपनीचीअसते.

  एलपीजी सिलेंडरचा स्फोट  झाला अथवा गॅस गळतीमुळे (Gas leak) अपघात झाला तर ग्राहक म्हणून तुमचे अधिकार कोणते हे माहित करून घेणे आवश्यक आहे.

नुकसानभरपाई करिता 50 लाख रुपयांपर्यंतचा इन्शुरन्स 

एलपीजी म्हणजेच घरगुती गॅस कनेक्शन घेतल्यावर पेट्रोलियम कंपन्या  देतात. याबाबत कनेक्शन सोबत अपघात कव्हर ही असतोच. एलपीजी सिलेंडरमधून गॅस गळती किंवा स्फोट होऊन अपघात झाल्यास 50 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत नुकसान झालेल्यांना मिळू शकते.

या इन्शुरन्ससाठी पेट्रोलियम कंपन्यांची विमा कंपन्यांशी भागीदारी असते. डिलिव्हरीपूर्वी सिलेंडर व्यवस्थित आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी डीलरची असते. ग्राहकाच्या घरी एलपीजी सिलेंडरमुळे झालेल्या अपघातात जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीसाठी नुकसान भरपाई  देण्याची जबाबदारी कंपनीची असते. अपघातात ग्राहकाच्या मालमत्तेचं आणि घराचे नुकसान झाल्यास, 2 लाख रुपयांपर्यंतचा इन्शुरन्स क्लेम करता येतो.

एलपीजी सिलेंडर अपघात झाल्यावर कंपनी देते नुकसान भरपाई  Lpg accident,   

 अपघातानंतर इन्शुरन्स क्लेम करण्याची प्रक्रिया 

http://mylpg.in

 या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेली आहे. वेबसाइटनुसार, ग्राहकाला मिळालेल्या एलपीजी कनेक्शनच्या सिलिंडरमुळं घरात एखादी दुर्घटना घडली, तर ती व्यक्ती 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्यासाठी पात्र ठरते. 

1.एलपीजी सिलेंडरचा इन्शुरन्स कव्हर मिळविण्यासाठी, अपघात झाल्यानंतर ग्राहकानं तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनला आणि त्याच्या एलपीजी वितरकाला माहिती दिली पाहिजे.

2. गॅसमुळे अपघात झाल्यास जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळू शकते.अपघातात जखमी झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाऊ शकते.

 पॕनकार्डचे वैशिष्ट्य जाणून घ्या....

3. इंडियन ऑइल, एचपीसी आणि पीबीसी  सारख्या पीएसयु तेल विपणन कंपन्यांच्या वितरकांना व्यक्ती आणि मालमत्तांसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कव्हरसह अपघातांसाठी विमा पॉलिसी घ्यावी लागते.

 4. ही पॉलिसी कुठल्याही ग्राहकाच्या नावे अशी नसते. मात्र, एलपीजीचा प्रत्येक ग्राहक या पॉलिसीच्या कव्हरमध्ये येतो. विशेष म्हणजे यासाठी कुठलाही प्रीमियम भरावा लागत नाही.

5. अपघात झाल्यास एफआयआरची प्रत, जखमी व्यक्तींचे मेडिकल बिल्स आणि मृत्यू  झाल्यास

 पोस्टमॉर्टम रिपोर्टची प्रत व मृत्यू प्रमाणपत्र .

 गॅस सिलेंडरमुळं अपघात झाल्यास सर्वप्रथम पोलिसांत तक्रार नोंदवावी लागते. यानंतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय अपघाताच्या कारणांची शहानिशा करते.

Read More

शाळेच्या रेकाॕर्डला जन्मतारीख, नावात, जातीत बदल करण्याची प्रक्रिया #school record,name change,

 शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या नाव, आडनाव, जात/ पोटजात व जन्मतारीख यात बदल करण्याबाबतचे नियम व पद्धती शाळेच्या अभिलेखातील विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, जात, पोटजात, जन्मतारीख इत्यादींसारख्या नोंदीत दुरुस्त्या करण्याबाबत विभागाकडे आलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्याच्या पद्धतीत एकरूपता असावी म्हणून खालील सूचना दिलेल्या आहेत.

(१) सर्वसाधारण नोंदवहीत एकदा केलेल्या नोंदीत यथास्थिती शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई किंवा जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय बदल करता येणार नाही. ज्या ठिकाणी अशी पूर्वमान्यता घेतली असेल त्या ठिकाणी शाळाप्रमुख त्यांच्या सहीनिशी तांबड्या शाईने मान्यता दिलेला बदल नोंदवहीतील व शेऱ्याच्या स्तंभात किंवा योग्य ठिकाणी बदल करण्यास परवानगी दिलेल्या प्राधिकान्यांच्या पत्राचा क्रमांक व दिनांक नमूद करतील.

(२) सर्वसाधारण नोंदवहीतील किंवा यथास्थिती शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रातील नोंदीत बदल करण्याबाबतचा अर्ज या कारणाकरिता विहित केलेल्या नमुन्यात विद्यार्थी जर अज्ञान असेल तर त्यांच्या/तिच्या आई-वडिलांनी / पालकांनी किंवा विद्यार्थी जर सज्ञान असेल तर त्याने / तिने स्वतः ज्या शाळेत विद्यार्थी शिकत असेल त्या शाळेच्या प्रमुखामार्फत शाळा ज्यांच्या अधिकारितेत येत असेल त्या शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई किंवा यथास्थिती संबंधित जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविला पाहिजे.

(३) या नियमात तरतूद केलेल्या मर्यादेशिवाय इतर कोणत्याही बाबतीत विद्यार्थी शाळा सोडून गेल्यानंतर शाळेच्या अभिलेखात नोंदविलेल्या जन्मतारखेत बदलण् परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या ठिकाणी सर्वसाधारण नोंदवहीतून शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रांत नक्कल करताना चूक झालेली असेल त्या ठिकाणी शाळाप्रमुख इच्छित बदल प्रमाणपत्रात न करता प्रमाणपत्राच्या मागील बाजूस नोंदवील आणि नोंदीवर सही करून दिनांक टाकील. तसेच त्याचा शिक्का (रबर स्टॅम्प) उमटवील. शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर संबंधित शाळाप्रमुखाने पृष्ठांकित

केलेल्या नोंदीनुसार माध्यमिक शाळा परीक्षा प्रमाणपत्रात झालेली वर्णलेखनातील चूक किंवा खरीखुरी चूक दुरुस्त करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ स्वतंत्रपणे विचार करील.

शाळेच्या रेकाॕर्डला जन्मतारीख, नावात, जातीत बदल करण्याची प्रक्रिया  #school record,name change,    

टीप परिशिष्ट अठरामधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण नोंदवहीतील नोंदी त्या केल्यानंतर आई-वडिलांनी/पालकांनी साक्षांकित कराव्या लागतात. या नोंदीची जाणीव आई-वडिलांना / पालकांना करून दिल्यानंतर त्यांचे साक्षांकन घेतले असल्याची शाळाप्रमुखाने खात्री करून घेतली पाहिजे. शाळाप्रमुखाने प्रत्येक विद्यार्थ्याची जन्मतारीख त्याच्या प्रगतीपुस्तकात किंवा दिनदर्शिकेत केली पाहिजे व तिच्यावर विद्यार्थ्यांच्या आईवडिलांची/पालकांची सही घेतली पाहिजे. 

(४) अनुज्ञेय बदल किंवा दुरुस्ती करण्याकरिता शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विदयार्थ्याकडून किंवा ज्याने शाळा सोडली आहे अशा विद्यार्थ्याकडून आलेल्या अर्जाबरोबर कोणतीही फी आकारली जाणार नाही.

(५) अर्ज पुढे पाठविताना शाळाप्रमुखाने अर्जावरील सही पालकाने/आईवडिलांनी विद्यार्थी जर सज्ञान असेल तर त्याने स्वतः केलेली असल्याची व अशा आ व्यक्तीनेच अर्ज केला असल्याची पडताळणी केली पाहिजे.

👉 जन्मतारखेतील बदलबाबत

(६) ह्या नियमासोबत जोडलेल्या नमुना क्रमांक १ मध्ये अर्ज सादर केला पाहिजे. त्यामध्ये चुकीची नोंद कशी झाली याबाबतीत स्पष्टपणे स्पष्टीकरण करण्यात यावे.

(७) सुचविलेल्या बदलाच्या पुष्ट्यर्थ खालील कागदोपत्री पुरावा सादर केला पाहिजे. (एक) जन्मनोंदवहीतील प्रमाणित उतार.

(दोन) लस टोचणी प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत.

(तीन) ख्रिश्चनांच्या बाबतीत बाप्तिस्मा प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत; आणि (चार) विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या जन्मतारखेबाबत वृत्तिधारी दंडाधिकाऱ्यासमोर

विदयार्थ्याच्या आईवडिलांनी किंवा पालकाने केलेले

(पाच) असल्यास, अन्य कोणताही कागदोपत्री पुरावा

शपथपत्र; आणि

(८) दाखल केलेला कागदोपत्री पुरावा त्या मुलाची व आईवडिलांची स्पष्टपणे ओळख पटवणारा असल्याशिवाय आणि खरोखरीच चूक झाली आहे याबाबत कोणतीही शंका राहिली नाही अशा स्वरूपाचा असल्याशिवाय जन्मतारखेत कोणताही बदल करण्यास मंजुरी देऊ नये. बदल मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांनी तो मंजूर करण्याची कारणे लेखी नमूद करून ठेवली पाहिजेत.

शाळेच्या रेकाॕर्डला जन्मतारीख, नावात, जातीत बदल करण्याची प्रक्रिया  #school record,name change,    

👍नाव व आडनावातील बदल

(९) नावातील बदलांकरिता अर्जासोबत पुढील कागदोपत्री पुरावा सादर केला पाहिजे आणि पुढील पुराव्याची काळजीपूर्वक तपासणी केल्याशिवाय आणि त्याबाबत खात्री करून घेतल्याशिवाय कोणताही बदल करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये.

अअ) दत्तविधानामुळे बदल झाला असेल तर त्याबाबतीत दत्तकपत्राची मूळ प्रत किंवा त्या दत्तकपत्राची प्रमाणित प्रत किंवा दत्तविधानामुळे नावामध्ये बदल झाला आहे हे दर्शविणारे वृत्तिधारी दंडाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र

(ब) विवाहामुळे बदल झाला असेल तर आईवडिलांचे किंवा पालकांचे व मुलींचे स्वतःचे दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित केलेले प्रतिज्ञापत्र किंवा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत.

(क) अन्य सर्व बाबतीत आईवडिलांनी किंवा पालकाने वृत्तिधारी दंडाधिकाऱ्यांपुढे केलेले शपथपत्र.

(१०) सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्याच्या बाबतीत नावातील बदल मंजूर झाला असल्यास त्याने / तिने आपल्या नावातील बदल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. मात्र विवाहामुळे नावात झालेला बदल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक नाही (११) ह्या नियमासोबत जोडलेल्या नमुना क्र. २ मध्ये अर्ज सादर केला पाहिजे.

जात किंवा पोटजात यामधील बदल (केवळ मागासवर्गीय विदयार्थ्याच्या बाबतीत)

(१२) मागासवर्गीय विदयार्थ्यांच्या जातीत किंवा पोट जातीत बदल करण्याकरिता

जात किंवा पोटजात यामधील बदल

(केवळ मागासवर्गीय विदयार्थ्याच्या बाबतीत) (१२) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या जातीत किंवा पोटजातीत बदल करण्याकरिता

विदयार्थ्यांच्या पालकाने ह्या नियमासोबत जोडलेल्या नमुना ३ मध्ये अर्ज केला

पाहिजे.

(१३) मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील सर्वसाधारण नोंदवहीतील "जात" किंवा "पोटजात" या बाबतीतील नोंदीत पुढील परिस्थितीत बदल करण्यास परवानगी

देता येईल :

(एक) सुरवातीलाच चुकीची नोंद केल्यामुळे.

(दोन) धर्मात बदल झाल्यामुळे.

(तीन) ती जात पूर्वी मागासवर्गीयेतर म्हणून समजली जात असेल व नंतर ती

शासनाने मागासवर्गय म्हणून घोषित केल्यामुळे किंवा ह्याउलट झाल्यामुळे.

(चार) दत्तविधानामुळे

(पाच) आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहामुळे

(सहा) अन्य कोणत्याही कारणामुळे

(१४) ह्या प्रयोजनासाठी जातीतील किंवा पोटजातीतील बदल करण्यासाठी करावयाच्या अर्जासोबत पुढील प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले आवश्यक ते प्रमाणपत्र दाखल केले पाहिजे. (अ) वरील (एक), (दोन) आणि (तीन) मध्ये दिलेल्या कारणाकरिता

बृहन्मुंबई

(अ) मुख्य इलाखा दंडाधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला इलाखा

दंडाधिकारी किंवा

(ब) जस्टिस ऑफ पीस, किंवा

(क) समाजकल्याण अधिकारी, बृहन्मुंबई, मुंबई

: (ड) जिल्हादंडाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले कार्यकारी

अन्य क्षेत्रात

दंडाधिकारी, किंवा

(ई) मानसेवी दंडाधिकारी किंवा

(फ) संबंधित जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी

(ब)

दत्तविधानामुळे जातीतील किंवा पोटजातीतील बदल करवून घेण्याकरिता करावयाच्या अर्जासोबत दत्तकपत्राची मूळ प्रत किंवा त्या दत्तकपत्राची प्रत किंवा दत्तकविधानामुळे नावात (कोणताही असल्यास) आणि ज पोटजातीतील झालेला बदल दर्शविणारे वृत्तिधारी दंडाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र पाहिजे .

(क) आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहामुळे जातीतील किंवा पोटजातीतील बदल करवून घेण्याकरिता करावयाच्या अर्जासोबत, आईवडिलांचे किंवा पालकांचे आणि स्वतः विदयार्थ्यांचे / विद्यार्थिनीचे दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित केलेले प्रतिज्ञापत्र किंवा विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत आणि विवाहामुळे जातीत किंवा पोटजातीत बदल झाला आहे हे दर्शविणारे वरील (अ) मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र जोडले पाहिजे. टीप.- "मागासवर्ग" या संज्ञेचा अर्थ पुढील प्रकारच्या जाती-जमाती व त्यामध्ये खालील प्रवर्गाचा समावेश होतो :

१) अनुसूचित जाती आणि बुद्धधर्म स्वीकारलेले अनुसूचित जातीतील

मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० च्या सातव्या व आठव्या अनुसूचीचा भाग

२) अनुसूचित जमाती

७- अ अन्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी स्वीकृत केलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या यादयांविषयीचा फेरबदल आदेश, १९५६ आणि शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार

(३) विमुक्त व भटक्या जमाती

शासन निर्णय, शिक्षण व समाज कल्याण विभाग, क्र. सीबीसी - १३६१ एम, दिनांक २१ नोव्हेंबर १९६१ व त्यानंतर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने वेळोवेळी मागासवर्गीय म्हणून घोषित केलेल्या जाती

(४) इतर मागासवर्गीय

(१५) बदलास मंजुरी न दिलेल्या यथास्थिती शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई किंवा जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध करावयाचे अपील, आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित उपसंचालकाकडे सादर केले पाहिजे. ( शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. जीएसी-१०८३/८९-एसई - २, दिनांक १६ मार्च, १९८३)

👇अर्ज डाऊनलोड करा....

https://linksharing.samsungcloud.com/vSzG0usq2Vyq

Read More