राज्यातील २५ हजार शाळेंची मान्यता अडचणीत...

 शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना देण्यात येणारी तब्बल 25 हजार शाळांची मान्यता मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. मात्र पुढील प्रक्रियेबाबत संचालक कार्यालय अथवा स्थानिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणत्याही सूचना प्राप्त न झाल्याने मुख्याध्यापकांचा गोंधळ उडालेला आहे.

या शाळांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर वेतनेत्तर अनुदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होतीलच शिवाय, या शाळा अनधिकृत ठरतील.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शाळांना दर तीन वर्षांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते. राज्यात या मान्यतेचा पहिला टप्पा 2013 मध्ये पार पडला होता. यानंतर 2016 आणि 2019 मध्ये ही प्रक्रिया पार पडली. आता या प्रक्रियेला तीन वर्षे पूर्ण होणार असून 2022 च्या मान्यता प्रक्रियेबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत.

 यामुळे या शाळांची मान्यता धोक्यात आली आहे. यामुळे संचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने पत्रक जारी करून स्थानिक पातळीवर निर्देश द्यावेत, आणि अशा शाळांचे प्रस्ताव मार्गी लावून यावर्षी मान्यता कायम कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

2019 मध्ये ज्या शाळांनी मान्यतेसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी बहुतांश शाळांच्या अर्जावर पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत शाळांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही काही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून शाळांना प्रतिसाद प्राप्त होत नसल्याची तक्रार मुख्याध्यापक करत आहेत. यामुळे आता या दोन्ही प्रक्रिया एकाचवेळी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी होत आहे.

आर टी ई कायद्यानुसार शाळांनी स्वमान्यता घेणे बंधनकारक आहे, आणि त्याशिवाय अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नाही. परंतु पहिल्यांदा स्व मान्यता देताना आवश्यक कागदपत्रे तपासून घेतली जातात. त्याला तीन वर्षांची मुदत आहे. त्याचे नूतनीकरण करताना पुन्हा 10 मानके पूर्तता व्यतिरिक्त असंख्य कागदपत्रे मागितली जातात.

प्रस्ताव वेळेवर मंजूर होत नाहीत. अडवणूक केली जाते. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागत आहे. आत्ताच्या स्वमान्यतेची मुदत मार्च 22 अखेर संपली. पुढील स्वमान्यता प्रस्ताव सादर करणेबाबत अद्याप कोणताही आदेश नाही अशी माहिती मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी दिली.

दर तीन वर्षांनी काय पाहिले जाते

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये कोणत्या भौतिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याचबरोबर कोणत्या शैक्षणिक सुविधा असणे आवश्यक आहे याबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार दहा मानांकने निश्चित करण्यात आली आहेत. यानुसार इमारत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मैदाने, स्वच्छतागृहे, विद्युत पुरवठा, संरक्षक भिंत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, किचन शेड, वर्गखोल्या, मुख्याध्यापक कक्ष याची पूर्तता शाळांमध्ये असणे आवश्यक आहे. शाळेला मान्यता देताना या सर्व सुविधा पाहिल्या जातात, मात्र त्या सुविधा कायम आहेत का, याची तपासणी करून ही मान्यता दिली जाते.

Read More

१० वी १२ वी निकाल वेळेवरच मंडळाने केले स्पष्ट

 विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलनामुळे निकालाला लेटमार्क लागणार असल्याच्या चर्चा सुरू होती.

 मात्र हे निकाल वेळेतच लागतील, असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांनी चिंता करू नये, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.

दहावी बारावीच्या परीक्षा संपून विभागीय मंडळात उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरू आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीचा आढावा शिक्षण मंडळाने घेतला असता औरंगाबाद वगळता इतर सर्व विभागांमध्ये तपासणीचे काम सुरळीत सुरू आहे. याबाबत विभागीय मंडळाने तशा सूचना ही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. मात्र ही एक अंतर्गत प्रक्रिया असून यामुळे निकालास लेटमार्क लागणार नसल्याचे गोसावी यांनी स्पष्ट केले.

नव्या वर्षातील प्रवेश प्रक्रियाही नियोजनानुसार
दहावी आणि बारावीच्या निकालांच्या तारखा राज्य मंडळाकडून अधिकृतरीत्या जाहीर झालेल्या नाही. साधारपणे दरवर्षी १० जूनपर्यंत दहावीचा आणि १५ जूनपर्यंत बारावीचा निकाल लागावा यासाठी मंडळ नियोजन करते. निकाल वेळेत लागल्यास प्रवेशप्रक्रिया पार पडून सर्व महाविद्यालयांचे वर्ग ऑगस्ट-सप्टेंबर दरम्यान सुरू होतात.

 यंदा ही मंडळ अशाच प्रकारच्या नियोजनासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे निकाल वेळेवरच लागतील आणि विद्यार्थी पालकांनी निश्चित रहावे, असे आवाहन गोसावी यांनी व्यक्त केला आहे

Read More

स्टार कॕम्पेन नविन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम

 गेल्या दोन वर्षांपासून शाळेत येणाऱ्या बालकांसाठी शाळापूर्व तयारी कोरोनामुळे होत नव्हती. त्यासाठी आता राज्य शिक्षण संशोधन परिषदेने विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शिक्षण प्रकल्प संचालकांनी दिली Star Campaign For First Standard Students आहे.

राज्यातील इयत्ता पहिलीसाठी दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळा पूर्वतयारी करण्यात येणार  Students Pre School Preparation आहे. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षात विद्यार्थ्यांना लेखन, वाचन कौशल्य तसेच गणन पूर्वतयारी करता आलेली नाही. यादृष्टीने तयारी करण्यासाठी आता आरंभिक वाचन, गणन, पूर्वतयारी मानसिक आणि भावनिक सक्षमता निर्माण व्हावी यासाठी, काही कौशल्य कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षण प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिली आहे.

नेमका कसा असेल कार्यक्रम? : 

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक केंद्रावर ७ स्टॉल लावले जाणार आहेत. या स्टॉलवर विद्यार्थ्यांनी केलेली कृती ही नोंदवली जाणार आहे. 

बालकांची नोंदणी होणार आहे. स्थूल आणि स्थूल स्नायू विकास, भावनिक आणि मानसिक विकास, भाषा विकास, गणित पूर्वतयारी, रिपोर्ट कार्ड, माता आयडिया रिपोर्ट कार्ड, बालकांच्या कृतींची नोंद करून त्याप्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना करणे, अशा विविध बाबतीत या अभियानाच्या माध्यमातून मुलांना शाळेत जाण्यासाठी तयार केले जाणार आहे.

किती मुलांचा असणार सहभाग? : 

केंद्र सरकारच्या स्टार म्हणजे स्ट्रेंथेन टीचिंग ऍक्टिव्हिटी अँड रिसर्च Strengthening Teaching Activity and Research या प्रकल्पांतर्गत देशातील सहा राज्यांमध्ये हे अभियान राबवण्यात येत असून महाराष्ट्रातही हे अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील ५१०४ केंद्रांवर आणि ६५००० शाळांमधील सुमारे १३ लाख बालकांसाठी हे अभियान राबवण्यात येणार असल्याची माहिती पगारे यांनी दिली.

कोविडनंतर महत्त्वाचे अभियान : 

राज्यातील सर्वच बालकांची कोरोना काळात लेखन वाचनाची सवय सुटलेली आहे. त्यातच पहिलीसाठी दाखल होऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेखन, वाचनाचे वातावरण अथवा गणन पूर्वतयारीसाठी कोणतीही पार्श्वभूमी नसल्याने हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे ठरले जाणार आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हे अभियान राबवले जाणार आहे. एकदा विद्यार्थी शाळेत दाखल झाल्यानंतर त्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी अधिक असे उपक्रम नंतर राबवता येतील. राज्याच्या शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते या अभियानाची सुरुवात पुढील आठवड्यात होणार आहे

Read More

ज्या संस्थेत शिकले फेडले त्याचे पांग चक्क 100 कोटी देणगी...

 IIT कानपूरचे माजी विद्यार्थी आणि इंडिगो एअरलाइन्सचे सह-संस्थापक राकेश गंगवाल यांनी संस्थेला आतापर्यंतची सर्वात मोठी खाजगी देणगी दिली आहे. राकेश गंगवाल यांनी IIT मध्ये बांधल्या जाणाऱ्या स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीच्या बांधकामासाठी तब्बल 100 कोटींची देणगी दिली आहे.

यापूर्वी जेके सिमेंट समूहाने 60 कोटींचा निधी दिला होता.

आयआयटी कानपूरचे संचालक प्रा. अभय करंदीकर यांनी ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. या देणगीमुळे एसएमआरटीच्या कामाला गती मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याअंतर्गत संस्थेत मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलही सुरू करण्यात येणार आहे. आयआयटी कानपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये आता अभियांत्रिकीसोबतच वैद्यकीय क्षेत्राच्या उपयुक्ततेनुसार वैद्यकीय अभ्यास आणि संशोधन केलं जाणार आहे.

अभ्यास आणि संशोधनासोबतच विविध गंभीर आजारांवर उपचारही केले जाणार आहेत. संस्थेच्या तयारीसाठी संचालकांनी माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतली आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत माजी विद्यार्थी मुकेश पंत आणि हेमंत जालान यांनी प्रत्येकी 18 कोटी, डॉ. देव जोनेजा यांनी 19 कोटी, आरईसी फाउंडेशनने 14.4 कोटी आणि जेके ग्रुपने 60 कोटींची देणगी दिली आहे.

प्रा. अभय करंदीकर यांनी सोमवारी मुंबईत इंडिगो एअरलाइन्सचे सहसंस्थापक राकेश गंगवाल यांची भेट घेतली. राकेश गंगवाल यांनी 1975 साली संस्थेतून मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बी.टेक केलं होतं. प्रोजेक्ट ऐकून राकेशने त्याच्या इन्स्टिट्यूट आयआयटी कानपूरला 100 कोटी रुपये देणगी दिली.

एक हजार एकरमध्ये एसएमआरटीचं बांधकाम

आयआयटी कानपूरमध्ये सुमारे 1000 एकरमध्ये SMRT चं बांधकाम होणार आहे. ज्यामध्ये 247 एकरमध्ये हॉस्पिटल असणार आहे. त्याच्या रचनेसाठी हेल्थकेअर मॅनेजमेंट आणि हॉस्मॅक कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येथे नवीन औषधांवर संशोधन करून रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत.

या विषयांचा अभ्यासक्रम शिकवणार
पहिल्या टप्प्यात कार्डिओलॉजी, कार्डिओथोरॅसिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी आणि ऑन्कोलॉजी यासह अनेक पीजी अभ्यासक्रम शिकवले जातील. न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिव्हर, किडनी आणि कॅन्सर यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी इंजिनीअरिंगच्या मदतीने उपकरणेही इथं विकसित केली जाणार आहेत

Read More

बहुसंख्य शाळांनी एप्रिल अखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला...

 ज्या शाळांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला आहे अशा शाळांना एप्रिल महिन्यापासून उन्हाळी सुट्टी घेण्यास परवानगी असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केल्यानंतर बहुसंख्य शाळांनी एप्रिलअखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

शाळांचे वार्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने 24 मार्च रोजी एप्रिल महिन्यात शाळा घेण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची उन्हाळी सुट्टी कमी होणार असल्याने पालक वर्गात नाराजी पसरली होती. अनेक शाळांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षांचे नियोजन केले होते, मात्र या निर्णयामुळे आधीचे नियोजन रद्द करून पुन्हा वर्ग घ्यायचे का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र एप्रिलमध्ये शाळा सुरू ठेवण्याचे बंधन नसल्यामुळे अनेक शाळांनी एप्रिलअखेरपर्यंत वर्ग भरवण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला नसल्याने एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवून महिन्याच्या तिसऱया आठवडय़ात वार्षिक परीक्षा घेण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने जारी केल्या होत्या, मात्र या सूचना फार विलंबाने आल्या. तोवर शाळांनी अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षांचे वेळापत्रक आखले होते. बऱयाच शाळांमध्ये परीक्षा सुरूदेखील झाल्या होत्या. आता हे नियोजन रद्द करून पुन्हा वर्ग घ्यायचे का, असा प्रश्न शाळांसमोर होता. मात्र यावर शिक्षण आयुक्तांनी खुलासा करीत ज्या शाळांचा अभ्यासक्रम अपूर्ण आहे अशाच शाळा एप्रिल महिन्यात सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले. मात्र या निर्णयाचा फायदा बहुसंख्य शाळा घेत असून सर्वच शाळांमध्ये एप्रिलच्या दुसऱया आठवडय़ापासून उन्हाळी सुट्टीला सुरुवात होणार आहे.

एप्रिलमधील वर्गांचे नियोजन नाही

एप्रिलमधील शाळा भरविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने फार उशिरा जाहीर केल्या . मुंबईतील बऱयाच शाळांनी ऑनलाइनच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली, असे शिक्षक जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितले. मुंबईत आठवीपासूनच्या शाळा यापूर्वीच सुरू झाल्याने शाळांना अभ्यासक्रम पूर्ण करता आला. आता त्याआधारेच वार्षिक परीक्षा होत असून एप्रिलमध्ये परीक्षेनंतर वर्ग सुरू ठेवण्याचे कारण नसल्याने कोणतेही नियोजन केले नसल्याचेही ते म्हणाले.

सीबीएसई बोर्डाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात

जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यापासूनच अभ्यासक्रम सुरू करण्याची घाई असते. दुसऱया सत्रातदेखील ऑफलाइन वर्गांना फार कमी काळ मिळाल्याने शाळांनी कसा बसा अभ्यासक्रम पूर्ण करून वार्षिक परीक्षा घेतल्या आहेत. नववीच्या वार्षिक परीक्षा संपून त्यांचे दहावीचे वर्गदेखील सुरू झाले आहेत. त्याचबरोबर सीबीएसई बोर्डाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षालादेखील आजपासून सुरुवात झाली आहे.

Read More

निष्ठा प्रशिक्षण 3.0

 निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 

आता माॕड्युल 11 व 12 आजपासून सुरू झालेले आहेत. आपणांस वेळेत कोर्स ज्वाईन होण्यासाठी या लिंक उपलब्ध करुन दिल्या जात आहे.

30/04/2022 पर्यंत कोर्समधे सहभागी होऊ शकता. व कोर्स 5/05/2022 पर्यंत पूर्ण करु शकता. 

मराठी माध्यममधून कोर्स पुर्ण करण्यासाठी खालील टॕबवर क्लिक करा...

module 11

MH_FLN_MAR_अध्ययन, अध्यापन आणि मूल्यमापन यामध्ये ICTचा समावेश पहा .

module 12

MH_FLN_MAR_अभ्यासक्रम 12: पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्यापनशास्त्र पहा 

    

Read More

मुक्त विद्यालयात प्रवेश सुरु....

राज्यभरातील शाळा  सुटलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना शालेय परीक्षेची संधी देण्यासाठी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मंडळाप्रमाणेच राज्यातही मुक्त विद्यालय मंडळ सुरू करण्यात आले आहे.

 मुक्त शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी सुरू केली आहे. त्यासाठी येत्या 15 एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नावनोंदणी करता येणार आहे. खरे तर या नावनोंदणीची मुदत 28 फेब्रुवारी होती. मात्र, ती 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली. आता या मुदतवाढीला पुन्हा एकदा वाढ मिळाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ असेल. यामुळे पाचवी आणि आठवीसाठी नव्याने अर्ज करण्याची संधी या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. खरे तर महाविद्यालयीन मुलांना शिक्षणासाठी संधी मिळावी म्हणून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आहे. त्याच धरतीवर या विद्यालय मंडळाचाही कारभार चालतो.

काय असणार पात्रता?

राज्याच्या मुक्त मंडळात 14 वर्षांखालील मुलांची नियमित विद्यार्थी म्हणून नोंद केली जाते. दहा वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे आठवीच्या परीक्षेस बसू शकणार आहेत. तर पंधरा वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे दहावीच्या परीक्षेसाठी बसू शकणार आहेत. सध्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी https://msbos.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन राज्य शिक्षण मंडळाने केले आहे.

कशी होईल प्रक्रिया?

राज्याच्या मुक्त मंडळातील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना 1 ते 15 एप्रिल 2022 पर्यंत ऑनलाइन नावनोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी मूळ अर्ज, शुल्क, मूळ कागदपत्रे विद्यार्थ्यांनी संबंधित केंद्रावर जमा करावयाची आहेत. ही प्रक्रिया 4 ते 8 एप्रिल 2022 दरम्यान पूर्ण करता येणार आहे. संपर्क केंद्र शाळांना विद्यार्थ्यांचे अर्ज, शुल्क, मूळ कागदपत्रे व यादी मंडळात जमा करण्यासाठी 22 एप्रिल 2022 ही शेवटची तारीख देण्यात आली आहे.

थोडक्यात, पण महत्त्वाचे…

– 15 एप्रिलपर्यंत नावनोंदणी करता येईल.

– विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नावनोंदणी करता येईल.

– 10 वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी 8 वीची परीक्षा देऊ शकतील.

– 15 वर्षे पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे 10 वीच्या परीक्षेसाठी बसू शकतील.

– अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी https://msbos.mh-ssc.ac.in

Read More