राज्य विधानपरिषदेच्या सात शिक्षक आमदारांच्या जागांवर शिक्षकांना डावलून संस्थाचालक अथवा राजकीय पुढारी करीत असलेल्या घुसखोरीला भविष्यात लगाम लागण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. संजय खडक्कार यांनी शिक्षक मतदारसंघातून कार्यरत शिक्षकालाच उमेदवारी मिळावी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. या मागणीची दखल आयोगाने घेतली असून डॉ. खडक्कार यांचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अग्रेषित केले आहे.
राज्य विधान परिषदेसाठी पदवीधर मतदारसंघाला सात आणि शिक्षक मतदारसंघाला सात जागा मिळतात. यातील शिक्षक मतदारसंघामध्ये मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूरचा समावेश आहे. सध्या शिक्षक आमदारांच्या या जागांवर राजकीय पुढाऱ्यांनी ताबा मिळवला आहे. गैरशिक्षक आमदार मुंबई मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. विदर्भातील दोन आमदारांमध्ये एक शिक्षक तर दुसरे संस्थाचालक आहेत. शिक्षक मतदारसंघातून यापूर्वीदेखील राजकीय पुढारी अथवा संस्थाचालकांनी उमेदवारी मिळवली आहे. हे आमदार शिक्षकांच्या मूळ प्रश्नांना बगल देत केवळ राजकारण करतात, असा आरोप नेहमीच केला जातो. शिक्षक मतदारसंघात होणारी राजकीय घुसखोरी रोखण्यासाठी डॉ. संजय खडक्कार यांनी २०१९ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. याबाबत राज्य सरकार, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. आतापर्यंत राज्यात झालेल्या शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका आणि त्यातील विजयी उमेदवारांसदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहिती त्यांनी सादर केली. अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने डॉ. खडक्कार यांच्या पत्राची दखल घेतली असून त्यांचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवून यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती केली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यावर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास भविष्यात राज्यातील शिक्षक मतदारसंघात कार्यरत शिक्षकालाच उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.
गैरशिक्षकांना विरोध का ?
शिक्षक मंडळी मतदानाद्वारे आपला शिक्षक आमदार निवडतात. या आमदाराने शिक्षकांचे प्रश्न आणि समस्या विधिमंडळात मांडणे आणि त्याची सोडवणूक करणे अपेक्षित असते. मात्र, या शिक्षक मतदारसंघांवर संस्थाचालक आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी ताबा मिळवला असून गैरशिक्षक प्रतिनिधी शिक्षकांच्या समस्या सोडवत नाही, असा आरोप आहे.
विधानपरिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघात एकीकडे मतदार हा कमीत कमी माध्यमिक शिक्षक असतो. पण उमेदवार हा तीस वर्षे पूर्ण झालेला आणि शिक्षक नसला तरी चालतो, ही बाब निश्चितच चुकीची व तर्कशून्य वाटते. विविध निवडणुकीत महिला प्रवर्गामध्ये उमेदवार म्हणून महिलाच उभी राहू शकते, राखीव मतदारसंघात राखीव प्रवर्गाचा उमेदवारच उभा राहू शकतो. मग, शिक्षक मतदारसंघातही उमेदवार शिक्षकच असायला हवा.
- डॉ. संजय खडक्कार , शिक्षणतज्ज्ञ.
