बदली संदर्भात नविन व्हिडीओ
जिल्हातंर्गत बदलीबाबत आजचा महत्त्वाचा व्हिडीओ विशेष संवर्ग १ मधील शिक्षकांना पसंतीक्रम भरण्यासंदर्भात vinsys कडून मार्गदर्शक व्हिडीओ पहा....
भारतीय ऑलिम्पिक पदक विजेते खेळाडूंसोबत भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी साधलेला हा संवाद व्हिडिओ स्वरूपामध्ये पाठवत आहे.
विद्यार्थ्यांना हा माहितीपट म्हणून जर दाखवण्यात आला तर खेळाडूंचा विषयी त्यांच्या मनात निश्चित नवीन आदर निर्माण होणार आहे यासाठी खालील लिंक ला आपण व्हिडिओला क्लिक करायचं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपण हा व्हिडिओ शेअर करावा जेणेकरून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऑलम्पिक मध्ये भारताचं नाव मोठं करणारे या खेळाडूंचा गौरव होईल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचा परिचय सुद्धा होईल.
व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा...
शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे
आरोग्य आणि शिक्षणासाठी 2021-22 यावर्षी देशभरातून केंद्र सरकारकडे 47 हजार 307.70 करोड इतका उपकर जमा झालेला आहे.
यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्र आणि राजकीय पक्षांनी सरकारला जाब विचारला आहे की, अब्जावधी रुपये शासनाकडे जमा होऊन सुद्धा शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार खर्च करत नाही.
मात्र शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी महत्वाची दुरुस्ती देखील केंद्र सरकारने केली आहे.
राज्याच्या प्रत्येक व्यक्तीकडून दर दिवशी प्रवास असो कोणताही खर्च असो त्यामधून शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, रस्ते व सुविधेकरीता, शेती योजनांसाठी उपकर घेतला जातो. आणि हा उपकर जमा होऊन केंद्र शासनाकडे तो गोळा होतो. केंद्र सरकारने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकराद्वारे सरकारकडे अब्जावधी रुपये जमा होतात तरी नवीन शाळांना मूलभूत सुविधा व नवीन शिक्षक भरती सरकार करत नसल्याचा आरोप नेत्यांनी केलेला आहे.
शिक्षक परीक्षा बाबत...
जीएसटीमुळे शिक्षण उपकर कायदा रद्द :
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाचा उपकर ज्याला सेस असे इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तो आधी दोन टक्के व नंतर तीन टक्के असे वाढत वाढत गेल्यावर त्यानंतर 2018 ह्या वर्षी चार टक्के दराने राज्याच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या उपकरात बदल केला गेला. मात्र जीएसटी कायदा आला आणि राज्यांना शिक्षण उपकर गोळा करणे हा नियम बंद झाला. मात्र हा शिक्षण उपकर गोळा झाल्यानंतर शासन विविध व्यावसायिक कामांसाठी खर्च करत असल्यामुळे केंद्र शासनाने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
शिक्षण उपकर रोजगार हमी उपकर कायदा राज्यामध्ये 1962 पासून लागू झालेला होता.
शिक्षकांना शिकवू द्या ....
२१ व्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांना आत्मसात करुन देत असतांना एकीकडे आॕनलाईन कामांचा होत असलेला भडीमार फारच चिंतनीय आहे.
जि.प.शिक्षकांची हीच व्यथा खूपच सुरेख पद्धतीने शाॕर्ट फिल्म स्वरूपात मांडली ती माझे मित्र व राष्ट्रीय पुरस्कार तथा ICT पुरस्कार विजेते खुर्शीद शेख सरांनीसर डिजिटल स्कूल गडचिरोली समूहाचे ते कृतिशील सदस्य आहेत याचा निश्चितच अभिमान आहे.
संकलन
प्रकाशसिंग राजपूत
समूहनिर्माता
डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र
शाॕर्ट फिल्म पहा ....👇
अत्युत्कृष्ट कामगिरी बाबत वेतनवाढ
शासन सेवेत असताना अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावणा-या शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या गोपनीय •अहवालाची प्रतवारी विचारात घेऊन दोन अथवा एक आगाऊ वेतनवाढी देण्याची योजना अस्तित्वात होती. सदर योजनेच्या कार्यपध्दतीच्या विविध तरतूदी एकत्रित करण्याच्या उद्देशाने दिनांक १४.१२.२००६ नुसार शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले.
राज्य वेतन सुधारणा समितीने, सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा अहवाल दि.२०.१२.२००८ रोजी शासनास सादर केला होता. सदर अहवालातील परिच्छेद ३.२४ नुसार पीबी-४ व्यतिरिक्त इतर वेतनबैंड मधील ५ टक्के अधिकारी / कर्मचा-यांना अत्युत्कृष्ट कामासाठी ३ टक्के या साधारण दराने देण्यात येणा-या वेतनवाढीऐवजी ४ टक्के दराने वेतनवाढ मंजूर करावी.
अशी वेतनवाढ संबंधित कर्मचा-यांना ५ वर्षातून एकदा मंजूर करावी. यापुढे वरीलप्रमाणे उच्च दराने वेतनवाढ मंजूर करण्यात येणार असल्यामुळे सध्याची एक किंवा २ आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याची पध्दती बंद करण्यात यावी. या संबंधात सामान्य प्रशासन विभागाने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी अशी शिफारस समितीने केली होती.
