डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

केंद्रप्रमुख सराव परीक्षा क्र. १

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023

केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा-2023- सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 [Educational Youtube Channel : DDC Learning (Fun, Enjoy & Knowledge  ]


एकूण प्रश्न : 200


एकूण गुण : 200



एकूण वेळ : 120 मिनिट


: परीक्षार्थीना महत्वपूर्ण सूचना :


1) ही सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 01 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 च्या के 2 च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित असून, फक्त ही परीक्षा देणाऱ्या परीक्षा या सरावासाठी, youtube Channel क्र. 1 व अधिकच्या अभ्यासासाठी असून, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे किंवा BRR संस्थांशी काहीही संबंध नाही.

2) ही परीक्षा प्रत्यक्ष ऑनलाईन होताना, आपला युजर आयडी, आपले संपूर्ण नाव, आपला फोटो चेक करून घ्यावा. काही चूक असेल तर तत्काळ पर्यवेक्षकांच्या निदर्शनात आणून द्यावे. पासवर्ड साठी पर्यवेक्षकांच्या सूचनेकडे लक्ष द्यावे. परीक्षेदरम्यान काहीही अडचण असल्यास पर्यवेक्षकांना सांगावे व त्यांच्या सूचनेनुसार कृती करावी. learnin

3) या प्रश्नपुस्तिकेतील प्रत्येक प्रश्नाला 4 पर्यायी सुचविली असून, त्यांना 1, 2, 3 आणि 4 असे क्रमांक दिलेले आहेत. त्या चार उत्तरांपैकी अर्थात योग्य उत्तराचा क्रमांक उत्तरपत्रिकेवरील सूचनेप्रमाणे तुमच्या समोरील ऑनलाईन स्क्रीन्  गोल करून (क्लिक करून) नमूद करावा.

4) अशा प्रकारे उत्तरपत्रिकेवर उत्तरे क्रमांक नमूद करताना तो संबंधित प्रश्न क्रमांकासमोर छायांकित करून / गोल/ क्लिक करून विला जाईल याची काळजी घ्यावी. कारण बऱ्याचदा घाई-घाईने चुकीचा पर्याय छायांकित /गोल मिलक होऊ शकतो. आपणाला उत्तर बरोबर येत असून अशी चूक होऊ शकते. अशा मुळे विनाकारण आपल्या मेरिटवर परिणाम होऊ शकतो. याची जास्त काळजी घ्यावी.

5) या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप शासन निर्णयानुसारच्या अभ्यासक्रमानुसार दोन्ही पेपर / विभागानुसार एकूण प्रश्न एकूण गुण : 200; एकूण वेळ : 120 मिनिटे असे आहे. वेळ लावून ही प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा on to copy सराव करणे अपेक्षित आहे.

6) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत. यास्तव सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. घाईमुळे चुका होणार नाहीत याची दक्षता घेऊनच शक्य तितक्या वेगाने प्रश्न सोडवावेत. क्रमाने प्रश्न सोडवणे श्रेयस्कर आहे.

7) पण एखादा प्रश्न कठीण वाटल्यास त्यावर वेळ वाया न घालवता पुढील प्रश्नाकडे वळावे. कारण पुढील सोपे-सोपे प्रश्न वेळ न मिळाल्यामुळे सोडवायचे राहू शकतात. अशा प्रकारे शेवटच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचल्यानंतर वेळ शिल्लक राहिल्यास कठीण म्हणून वगळलेल्या प्रश्नांकडे परतणे सोईस्कर ठरेल.

8) प्रत्यक्ष होणारी ऑनलाईन केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा- 2023 ही या स्वरुपाची, या पॅटर्ननुसार असू शकते किंवा प्रश्नांचे स्वरूप, पॅटर्न बदलू शकते, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व त्यानुसार अभ्यास करावा.


9) शब्द, वाक्य ह्या व्याकरणीय चुका, टंकलेखनाच्या असू शकतात. ही परीक्षा प्रत्यक्ष ऑनलाईन होता मराठी व इंग्रजी या दोन भाषेत असेल, इथे मात्र फक्त मराठीत सराव प्रश्न दिलेले आहेत. 10) उत्तरपत्रिकेत एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडता येईल. एकदा नमूद केलेले उत्तर खोडून नव्याने उत्तर देता येईल. पण असे वारंवार केल्याने तुमचा वेळ वाया जाऊ शकतो. एकापेक्षा जास्त उत्तरे नमूद


करताच येणार नाही. कारण एकाच पर्यायासमोरील उत्तर छायांकित/गोल/क्लिक होतो. 11) प्रस्तुत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना उमेदवाराच्या उत्तरपत्रिकेतील उत्तरांनाच गुण दिले जातील. नकारात्मक गुण पद्धत नसल्यामुळे सर्वच प्रश्न दिलेल्या वेळेत सोडवणे परीक्षार्थीच्या फायद्याचे राहील. दोन तास संपल्यावर परीक्षा आपोआप सबमिट होऊन, परीक्षा संपेल. त्यामुळे वेळेत संपून प्रश्न सोडवावेत.

 youtube Channel

 केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा- 2023 Educational Youtube Channel: DDC Learning (Fun, Enjoy & Knowledger


12) सर्व परीक्षार्थीना “केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा-2017 साठी मनपूर्वक शुभेच्छा.


परीक्षा सोडविण्यासाठी खालील टॕबला क्लिक करा...







केंद्रप्रमुख परीक्षा उपयुक्त माहिती

केंद्रप्रमुख भरती थोडक्यात महत्त्वाचे 


 महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेव्दारे निवडीवर नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे जून २०२३ च्या शेवटच्या आठवडयामध्ये केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात येत आहे.

अंदाजे खात्रीशीर माहितीनुसार परीक्षा 25 जून 2023 किंवा 2 जुलै 2023 रोजी होऊ शकते.*

परीक्षा योजना :

५.१ परीक्षेचे टप्पे एक लेखी परीक्षा

५.२ परीक्षेचे स्वरूप- वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

५.३ प्रश्नपत्रिका एक

५.४ एकूण गुण २००

५.५ लेखी परीक्षे योजना व सविस्तर अभ्यासक्रम :

परीक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी असेल परीक्षेचे माध्यम गुणवत्तेसाठी विचारात घेतले जाणार नाही. सदर परीक्षा एकूण 200 गुणांची राहील. यासाठी दोन तासाचा कालावधी राहील.

सौजन्य DDC learning 





यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२२-२३ राज्यातील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या यांना विभाग व राज्यस्तरावर पुरस्कार प्रदान

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांचे योगदान मोठे आहे. 

राज्यामधील विकासाच्या प्रमुख योजना पंचायत राज संस्थांमार्फत राबविल्या जातात. पंचायत राज संस्थांना त्यांनी केलेल्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करुन त्यांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे व त्यांच्यामध्ये उत्कृष्ट कामांची स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यात पंचायत राज संस्थांचे व्यवस्थापन व विकास कार्यात अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींसाठी सन २००५-२००६ या आर्थिक वर्षापासून विभागस्तर व राज्यस्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही पुरस्कार योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.

या विभागामार्फत राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी "स्मार्ट ग्राम व्हिलेज" ही योजना नव्याने राबविण्यात येत असल्याने, “यशवंत पंचायत राज अभियान" या योजनेमध्ये ग्रामपंचायती समाविष्ट न करण्याचा निर्णय शासनाने सन २०१६-१७ आर्थिक वर्षापासून घेतलेला आहे. 

राज्य सरकारी कर्मचारी यांचा एक दिवसाचा पगार कपात होणार...

पंचायत राज प्रशासन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये केलेल्या कामाचे मूल्यमापन विचारात घेऊन विभागस्तर व राज्यस्तर अशा दोन स्तरावर "यशवंत पंचायत राज अभियान" ही अभिनव पुरस्कार योजना यावर्षी देखील राबविण्यात आली. सदर अभियानांतर्गत राज्यातील अत्युत्कृष्ट तीन जिल्हा परिषदा व तीन पंचायत समित्या पुरस्कारासाठी राज्यस्तरावर निवड करण्यात आलेली  आहे. तसेच विभागस्तरावर तीन पंचायत समित्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. सदर निवड राज्यस्तर तसेच विभाग स्तर खालील प्रमाणे आहे.

राज्यस्तर अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती



विभाग स्तरावरील अत्युत्कृष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती






नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम लागू होणार;

शिक्षक संघटनांची स्थगितीची मागणी


 भारत सरकार तसेच  राज्य सरकार केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर आधारित 87 स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये लवकरच  पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यंदा फक्त विद्यापीठ संकुलात आणि स्वायत्त महाविद्यालयातच राबवले जाणार आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयात पुढील वर्षीपासून ते टप्प्याटप्याने राबविण्याचा निर्णय काल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या कुलगुरू यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.



ज्यामध्ये पदव्युत्तर कार्यक्रमांची ऑफर देणाऱ्या सुमारे 450 संस्थांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम आहेत.

2024-25 सत्रापासून सर्व विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही...

 मात्र घाईघाईने अंमलबजावणी केल्याने गोंधळ होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करत शिक्षक संघटनांनी स्थगितीची मागणी केली आहे.

जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...

 राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....

राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. 

अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.

 राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.







पदवीधर शिक्षक केंद्रप्रमुख झाल्यास पगारवाढ नाही

  पदवीधर शिक्षक केंद्र प्रमुख होत असतील तर पगारात कोणतीही वाढ होणार नाही.


 वेतनवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट सांगणारे पत्र

फक्त कामाचे स्वरूप बदलणार.

जे शिक्षक / मुख्याध्यापक वरिष्ठ किंवा निवडश्रेणी वेतन घेत असून ज्यांची केंद्र प्रमुख या पदावर नियुक्ती झाली आहे. त्यांची केंद्र प्रमुख पदावरील वेतन निश्चिती होणार नाही, त्यांना शिक्षक/ मुख्याध्यापक पदावर अनुज्ञेय असलेले वेतन अनुज्ञेय राहील, तसे न केल्यास शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त व ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक यांच्यातून केंद्र प्रमुख म्हणून पदोन्नती घेतलेल्यांच्या वेतनात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव पदवीधर वेतनश्रेणी घेत असलेल्या पदवीधर प्राथमिक शिक्षकातून पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नती मिळालेल्या, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांची वेतन निश्चिती करताना वेतनवाढ देता येणार नाही.


 पत्र पहा.....






गणवेश अंमलबजावणी शासन आदेश

 मोफत गणवेश योजना अंमलबजावणी प्रक्रिया 


शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 



 सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्यात येणार आहे.

 सदर योजनेंतर्गत एका गणवेशाकरीता रु.३००/- याप्रमाणे प्रति विद्यार्थी दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेचा निधी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन दिले जातात.


स्काऊट व गाईड शिक्षणाची संस्कार क्षमता विचारात घेवून राज्यातील शाळांमध्ये स्काऊट शिक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. सदर स्काऊट व गाईड विषयाच्या शिक्षणासाठी वेगळा गणवेश निर्धारित करण्यात आलेला आहे.

 त्यानुसार आवश्यक असणारा वेगळा गणवेश सद्यस्थितीत विद्यार्थ्याच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रस्तुत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्काउट व गाईड या विषयास अनुरूप असणारा गणवेश उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेंतर्गत संपूर्ण राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप एक समान एक रंगाचा दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करुन देण्याकरीता योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.. असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले असून संपूर्ण अंमलबजावणी कशी राहणार ती खालील शासन आदेशात नमुद आहे...

शासन आदेश पहा...