जुनी पेन्शन संघटना मंत्रालय अपडेट|nps-dcps|

 *!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना !!*

      *मंत्रालय मुंबई दौरा व भेटी*

          राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय परिस्थिती आणि सध्याच्या अनुकूल राजकीय संबंधाचा संघटनेला परिपूर्ण फायदा होऊन जुनी पेन्शन विषय मार्गी लागावा या उद्देशाने दि. 3 ,4 व 5 जुलै 2024 ला *संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व राज्य सल्लागार सुनिल दुधे यांच्या उपस्थित तसेच राज्य कार्याध्यक्ष श्री. आशुतोष चौधरी, राज्य कोषाध्यक्ष श्री. प्रवीण बडे व मिलिंद सोळंखी यांच्या मार्गदर्शनात व राज्य महिला संघटक श्रीम. वैशाली गिल यांच्या सोबत मंत्रालय मुंबई येथे भेटी व पाठपुरावा करण्यात आला.*

        _सदर दौरा व भेटी दरम्यान विविध मंत्रीमहोदय,विविध पक्षांचे नेते तसेच अन्य राजकीय नेतेमंडळी यांना देखील भेटून जुनी पेन्शनच्या  आगामी संघर्षाबाबत चर्चा करण्यात आली. याबत अधिक  बोलणे सध्याच्या राजकीय वातावरणात उचित होणार नाही त्यामुळे फोटो आणि अधिक चर्चा टाळत आहोत._ 

_खालील प्रश्नासाठी सचिव,उपसचिव व अवर सचिव यांना निवेदन, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला._

*■ निवेदन क्र-१ मुख्यमंत्री कार्यालय*

- सुधारित पेन्शन योजना / GPS ला विरोध व सरसकट 1982 / 84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत निवेदन / पाठपुरावा.. 

*■ निवेदन क्र.२ ( वित्त विभाग)*

1) मयत कर्मचाऱ्यांना 50% उच्च दराने कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी सलग 7 वर्ष सेवची अट वगळणेबाबत..

2) सेवा उपदान / मृत्यू उपदान मर्यादा 14 लाख रु वरून 25 लाख रु करणे बाबत.. 

3) NPS मध्ये वर्ग न झालेल्या DCPS रकमेवर ती रक्कम वर्ग होई पर्यंत चे / आज अखेर व्याज गणना करणेबाबत..

*■ निवेदन क्र-३ (वित्त विभाग)*- 

NPS / DCPS खाते नसलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही 31 मार्च 2023 चा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी शासन निर्णयाचा लाभ मिळणेबाबत.. 

*■ निवेदन क्र-४(वित्त विभाग)- जाहिरात नुसार जुनी पेन्शन ची अन्य विभागात अंमलबजावणीसाठी वित्त विभाग शासन निर्णयात सुधारणा बाबत निवेदन*

 दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात / अधिसूचना प्रकरणी शासन सेवेत दि. 1 नोव्हें 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू  झालेल्या जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकिय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे, अनुदानित अशासकीय महाविध्यालये तसेच कृषी विद्यापीठे व तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाचा दि. 2 फेब्रुवरी 2024 चा शासन निर्णय योग्य त्या फेरफारासह लागू करणे बाबतचा उल्लेख उपरोक्त शासन निर्णयात करणेबाबत.

*■ निवेदन क्र-५ (शालेय शिक्षण विभाग)*

 शिक्षकांचे पुढील विषय / समस्या सोडवणेबाबत..

 

1) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग चा नवीन  संचमान्यता संदर्भातील दि- 15 मार्च 2024 चा अन्यायपूर्ण शासन निर्णय रद्द करणे..

2) शिक्षणसेवक पद रद्द करणे व त्याआधी शिक्षण सेवक मानधन वाढ करणे ..

3) अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना ही सुधारित वेतन लाभाची 10,20,30 आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी..

 4) प्रलंबित केंद्रप्रमुख भर्ती परिक्षा लवकरात लवकर आयोजित करण्याबाबत.

5) शिक्षकांचे मंत्रालय स्तरावर पाठवण्यात आलेले वैदयकीय प्रतिपूर्ती बीले मंजूर करण्याबाबत.

6) कोरोना काळात मयत झालेल्या शिक्षकांचे कोविड 19 सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करून संबंधित कुटुंबाना लाभ देणे बाबत.. 

7) अंशत: अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील नैसर्गिक अनुदान/ वेतनवाढ करणेबाबत

 (20%,40%,60%,80%,100% प्रमाणात टप्पा अनुदान वाढ करणेबाबत..)

8) शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 21 जून 2023 चा नवनियुक्त शिक्षकांच्या बाबत आंतरजिल्हा बदली बाबतचा शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.1 नुसार आंतरजिल्हा बदली कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय अत्यंत अन्यायपूर्ण आहे व मुद्दा क्रमांक 9 ते 11 हे शिक्षकांसाठी जाचक असल्याने सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा.

9) शिक्षकांना ड्रेस कोड शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा..

  *■ निवेदन क्र-६ (शालेय शिक्षण विभाग):-* 

मयत कोविड योद्धा शिक्षक कै. अनिल लिलाधर नेहते ,  रावेर, जि. जळगाव यांचा 50 लाख रु चा सानुग्रह अनुदान प्रस्तावास मंत्रालयात मंजूरीस होत असलेल्या विलंबा बाबत.. 

*■ निवेदन क्र-७ (ग्रामविकास विभाग)* 

1) जि.प. शिक्षकांचा आंतरजिल्हा बद‌ली चा टप्पा क्र 7  राबवणे बाबत..

2) शालेय शिक्षण विभागाच्या 21 जून 2023 च्या परिपत्रक नुसार जिल्हा अंतर्गत बदल्यांची कार्यवाही करण्याबाबत..

3) शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करणे..

*■ निवेदन क्र-८ ( आदिवासी विकास विभाग)*

 आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या NPS/DCPS धारक आश्रमशाळा शिक्षक / कर्मचारी यांना 31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन, रुग्णता निवृत्तिवेतन,  ग्रॅच्युटी लाभ लागू करणेबाबत..

*■ निवेदन क्र-९ (नगरविकास विभाग)* 

 राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या NPS/DCPS धारक  कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2023 वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 अंतर्गत फॅमिली पेन्शन, रुग्णता निवृत्तिवेतन,  ग्रॅच्युटी लाभ लागू करणेबाबत..

    आपल्या परिवारातील नागपुर विभागीय अध्यक्ष यांच्या पत्नीचे अचानक निधन झाल्याने मुंबई दौरा व मंत्रालयीन भेटीचा वृत्तात देण्यासाठी दिरंगाई झाली यासाठी क्षमाप्रार्थी आहोत.

   

      

     *राज्य सचिव, गोविंद उगले*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.*

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

Read More

पायाभूत चाचणी गणित उत्तरसूची |pat-test-answer-key|

  

 पायाभूत चाचणी : २०२४-२५

 विषय  गणित

उत्तरसूची

उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना

.

Read More

पायाभूत चाचणी विषय इंग्रजी उत्तरसूची|pat-english-answerpaper|

 

 पायाभूत चाचणी : २०२४-२५

 विषय इंग्रजी

उत्तरसूची

उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना

.

Read More

आनंददायी 🙋शनिवार आठवडा क्रमांक 5

 

Read More

पायाभूत चाचणी उत्तरसूची|pat-answer-key|

 पायाभूत चाचणी : २०२४-२५

 विषय मराठी (प्रथम भाषा)

उत्तरसूची

उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना

.

Read More

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.|da-hike-50%-da|

 राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.

शासन निर्णय

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे.

Read More

शिरूर तालुक्यातील सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणी दोन शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन|teachers-suspension-teachers-jobs|

 शिरूर तालुक्यातील शिक्षणशत्रूंच्या हस्तक्षेपामुळे तक्रारी, चौकशी व निलंबने याबाबत कायमच *साशंकता* …

                              *- वारे गुरुजी*

शिरूर तालुक्यातील सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणी दोन शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि व्यक्त व्हावे वाटले म्हणून हा शब्द प्रपंच… सध्याचे प्रकरण चौकशी पातळीवर असल्याने त्याबद्दल मी कोणतेही भाष्य करणार नाही, मात्र माझ्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यातील काही विसंगत गोष्टींच्यावर मात्र बोट ठेवण्याची माझी भूमिका आहे. 

        कारवाई काय होते व वर्तमानपत्रात काय छापून येते याचा मूळ प्रकरणाशी काहीही संबंध नसतो. (कारण दबावामुळे व्यवस्थेची आणि काही नादान लोकांमुळे चौथ्या स्तंभाची अवस्था फारच केविलवाणी झालेली आहे) त्यामुळे त्या संदर्भाने कोणीही आपापली मते बनवू नयेत हे मी आवर्जून सांगेन. तसेच कोणी आरोप केला अथवा कुणावर कारवाई झाली म्हणून सदर व्यक्ती दोषी असतोच असे अजिबात समजू नये व अशा काळात त्या व्यक्तीपासून अंतर ठेवून वागू नये. शिक्षक म्हणून ते आपल्याला अजिबात शोभनीय नाही. फोन करून आधार द्यायचा असल्यास रेगुलर कॉल करावा, *व्हाट्सअप कॉल करू नये.* आणि जवळचे

संबंध आहेत भेटायला जावेच लागेल असे वाटत असल्यास दिवसाढवळ्या भेटावे, *रात्रीचे भेटू नये.* अशा वेळीच माणसाची खरी पारख होत असते हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सत्य किंवा असत्य सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चौकशी दरम्यान होईलच आपण कोणताही अंदाज बांधू नये. आपण अशावेळी चुकल्यास व कच खाल्ल्यास आपण आयुष्यभर *अपराधी* होतो हे जाणीवपूर्वक लक्षात ठेवावे कारण अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त दोषी असतो. 

        आपल्या कचखाऊ वागण्याने अन्याय करणाराला बळ मिळते व ज्या प्रवृत्ती समाजातून *संपवून* टाकायला पाहिजे त्या विनाकारण बलिष्ठ होत जातात. आणि अजून एक सांगतो  *…ब्रह्मराक्षस हा भित्यापाठीच लागतो… निर्भय मात्र ब्रह्मराक्षसाच्याही पाठीमागे लागू शकतो…* (संकट तुम्हाला अधिकाधिक *निर्भय, व्यापक, अचूक, टोकदार व स्पष्ट* बनवत असते हे मी खात्रीने सांगू शकतो)

संशयाच्या जागा…

1. या प्रक्रियेत शिक्षण विभागाचा कोणताही रोल दिसत नाही. माझ्यावेळीही असेच झाले होते. कोणताही आणि कोणाचाही तक्रार अर्ज प्राप्त नसताना तत्कालीन बीडिओ यांनी शिक्षण विभागाला कोणतीही कल्पना न देता परस्पर शाळेत येऊन चौकशी करून अतिशय विसंगत असा प्राथमिक अहवाल दिला होता. तो प्राप्त अहवाल आजही अहवालकर्त्याला घरी पाठवण्यासाठी पुरेसा आहे.

2. याप्रकरणी प्रशासकीय प्रक्रिया होण्याच्या अगोदर ज्या पद्धतीने एकच बाजू मांडणारी पेपरबाजी सुरू आहे यावरून शंका वाटते की हे ठरवून केलेले षडयंत्र तर नसेल? कारण माझ्या प्रकरणाच्या वेळीही प्रशासनाने काय केले पाहिजे या बाबी अगोदर पेपर मध्ये छापून यायच्या व नंतर त्याच पद्धतीने कारवाई व्हायची… त्यावेळी दोन पत्रकारांनी पॅकेज (पक्षि सुपारी) घेऊन हा अजेंडा राबवलेला होता. मीडिया बद्दल कोणालाच विश्वास राहिला नाही याला अशीच माणसे कारणीभूत आहेत. 

3. माझ्या माहितीप्रमाणे ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यांना तक्रारीनंतर कारवाई करण्याच्या अगोदर कोणतीही नोटीस दिलेली नाही अथवा त्यांचा खुलासा घेतलेला नाही असे कळते. आपली बाजू मांडण्याचा प्रत्येकाला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्याची बाजूच ऐकून न घेता कारवाई करणे म्हणजे त्याचा *नैसर्गिक न्यायाचा हक्क* डावलने असा अर्थ होईल. 

4. इतकी सरळ व सोपी बाजू संख्येने *अनंत* असलेल्या शिक्षक संघटनांच्या लक्षात येत असेलच, मात्र तरीही या प्रकरणी त्या गप्प आहेत. याचा अर्थ माझ्या प्रकरणावेळी त्यांना ज्या पद्धतीने धमकावून गप्प बसवण्यात आले होते, तसेच आत्ताही झाले असावे अशी मला शंका आहे. संघटनांकडून वारंवार असे होत असेल तर त्यांच्या अस्तित्वावरच टाच येईल. मुळात *शिक्षकांचे अन्यायापासून संरक्षण व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता* ही दोनच कामे संघटनेने केली पाहिजेत. मात्र प्रत्यक्षात काय चाललंय हे जरा जाणकारांनी पाहिले पाहिजे. शिरूर तालुक्यातील संघटनांनीही जर अन्यायापासून शिक्षकाचे संरक्षण करता येत नसेल, त्याच्यासोबत उभे राहता येत नसेल तर ही मक्तेदारी सोडून द्यावी व आपापली दुकाने बंद करावीत.

5. कैलास गुरुजी पूर्वी खेड मध्ये नोकरीला होता तेव्हा गावातल्या एका तरुणाला सर्पदंश झाल्यावर त्याला पाठीवर घेऊन नदीपार पोहून उपचारासाठी घेऊन गेला होता व त्या तरुणाचा जीव वाचवला होता. ही आठवण खेडमध्ये सर्वजण आवर्जून सांगतात. तर महेश गुरुजी हा अत्यंत पापभीरू व सरळ व्यक्ती आहे याचीही सर्वांना माहिती असताना संघटनांची भूमिका मला अनाकलनीय वाटते. तुम्ही त्यांचे बरोबरच आहे असे म्हणू नका. मात्र योग्य पद्धतीने चौकशी व योग्य पद्धतीने कारवाई व्हावी असा आग्रह धरायला संघटनांना कोणाच्या बापाची भीती वाटते?...  सत्य-असत्य कालांतराने समोर येईलच पण जाब विचारण्याची हिंमत हरवून बसू नका. नाहीतर आपले अस्तित्व संपेल एवढीच सूचना वजा विनंती करतो. माझ्या प्रकरणी मला मिळालेल्या *क्लीन चिट* नंतर आपण वारे गुरुजीची बाजू घ्यायला पाहिजे होती असे संघटनांच्या मनात येऊन गेले असेल अशी मी आशा बाळगतो. मला त्यावेळी महाराष्ट्रभरातून जो अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला त्या पार्श्वभूमीवर शिरूर मधील संघटनांची उणीव मात्र ठळकपणे दिसत होती. असे बोलताना मी त्यांच्या मदतीची अपेक्षा करत होतो असे अजिबात नाही, मात्र शिक्षकांची संघटना म्हणून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का होईना मी ज्या सिस्टीमचा भाग आहे ती सिस्टीम कालबाह्य, कुचकामी, हतबल व भयग्रस्त अवस्थेत सापडली आहे याचे मला फार दुःख होत होते आणि आजही होते आहे.

6. प्रशासनाची अशा प्रकरणांमध्ये कशी गोची होते हे मी माझ्या प्रकरणाच्या वेळी अनुभवलेले आहे. कोणीतरी उपटसुंभ प्रशासनाला सभागृहात विषय उपस्थित करण्याची धमकी देतो आणि मग विनाकारण त्रास नको म्हणून प्रशासन त्याची मर्जी राखण्यासाठी (अथवा मोगॅम्बोला खुश करण्यासाठी) खालच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देऊन मोकळे होते. (याप्रकरणीही असेच काही झाल्याचे कानावर पडत आहे) मला तर तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी “आमच्यावर प्रेशर आहे आम्हाला समजून घ्या” अशा शब्दात स्वतःच्या हतबलतेची व अक्षमतेची कबुली दिली होती.

7. आजवर या दोन्ही शिक्षकांबद्दल अथवा त्या शाळेबद्दल एकही वाईट शेरा नसणे… त्यादिवशीच्या शाल श्रीफळ देऊन केलेल्या सत्काराचे आणि गावकऱ्यांसोबतच्या चहापाण्याचे फोटो ग्रुप वर फिरत असणे…त्यादिवशी शाळेला दिलेल्या उत्कृष्ट अशा अभिप्रायाचे फोटो असणे… आणि या पार्श्वभूमीवर जी कारणे बातम्यांमध्ये दाखवली जात आहे व त्या शिक्षकांना निलंबित केले जात आहे हा खरं तर चक्रावून टाकणारा घटनाक्रम वाटतो.

8. चाणक्य म्हणाला होता… *शिक्षक कभी सामान्य नही होता, सृजन और विनाश दोनो उसके गोद मे पलते है।…* आपण शिक्षक या पदाने चाणक्याचे वंशज आहोत हे विसरायला नको. अगदी चाणक्य सोडा, जरा जुन्या शिक्षकांचा कानोसा घ्या सासवडे गुरुजी, ढमढेरे गुरुजी, निचीत गुरुजी, थोरात गुरुजी आशा जुन्या शिक्षकांच्या काळात शिरूर तालुक्याचे राजकारण फिरवण्याची हिंमत शिक्षकांमध्ये होती. आता मात्र आपल्याला बोटावर खेळवलं जातय. हीन , दुर्लक्षित समजून आपला कचरा केला जातोय हा विरोधाभास मला तर अस्वस्थ करतो… इतरांचे मला माहित नाही. आपल्याला जसे विस्मरण झालेय तसं कदाचित समोरच्यांनाही त्या काळाचे विस्मरण झालेलं दिसतंय. एकदा एखाद्याला जागा दाखवली पाहिजे म्हणजे परत बराच काळ सर्वांच्या स्मरणात राहील.

आपल्या भूमिकेने फिर्यादी, आरोपी, प्रशासन व पडद्यामागचे खरे सूत्रधार यांना काही फरक पडेल अशी अवाजवी अपेक्षा आपण ठेवण्याचा हा काळ नाही. तशी अपेक्षा न ठेवता आपल्याला जे दिसते, पटते अथवा वाटते त्यावर व्यक्त झाले पाहिजे व आपल्यातला *टायगर (शिक्षक)* मेलेला नाही हे आपण दाखवून दीले पाहिजे.

Read More