शासन निर्णयाव्दारे स्थापन केलेल्या समीत्यांचे विलीनीकरण खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
शाळा व्यवस्थापन समिती
समाविष्ट/विलीन करावयाच्या समिती
१. माता पालक संघ
२. शालेय पोषण आहार योजना समिती
३. पालक शिक्षक संघ
४. नवभारत साक्षरता समिती
५. तंबाखू सनियंत्रण समिती
६. SQAAF स्वयं मूल्यांकन समिती
विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
१. विद्यार्थी सुरक्षा समिती
२. तक्रार पेटी समिती
३. शाळा बांधकाम समिती
४. परिवहन समिती
५. शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती
६. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती
यापुढे शाळास्तरावर आवश्यक समित्या पुढीलप्रमाणे-
1) शाळा व्यवस्थापन समिती
2) सखी सावित्री समिती
3) महिला तक्रार निवारण समिती / अंतर्गत तक्रार समिती
4) विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये
१. शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करणे.
२. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करून त्याची शिफारस करणे.
३. त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणा-या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.
४. बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व यासंदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण राज्य शासन यांच्या जबाबदा-यांबाबत माहिती देणे.
५. शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे
६. बालकांची १०० टक्के उपस्थिती सातत्याने राहील यासाठी दक्षता घेणे.
७. शाळेतील विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नयेत या करीता संबंधित पालकांशी चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता प्रयत्न करणे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी चर्चा करून या विद्यार्थ्यांना पुन्हा नियमित शाळेत येण्याकरीता प्रयत्न करणे.
८. दिव्यांग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
९. शाळेतील विदयार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे. त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे सनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे
१०. शाळेतील प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सनियंत्रण करणे
११. शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे
१२. शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१३. मुख्याध्यापकांच्या दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१४. निरूपयोगी साहित्य रू ५०००/- (रू. पाच हजार मात्र) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१५. शाळा इमारत इतर शालेय बांधकाम तसेच किरकोळ व विशेष दुरूस्त्यांवर देखरेख करणे.
१६. शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करून किंवा लेखी स्वरूपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
१७. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थी सहभागी व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे.
१८. वर्षातून दोन वेळा माता पालक व पिता पालक यांचा मेळावा आयोजित करणे.
१९. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचे शाळा स्तरावरील अंमलबजावणी कार्यावर सनियंत्रण करणे.
२०. शालेय परिसर हा तंबाखू मुक्त होण्यासाठी कार्यक्रम अंमलबजावणीवर देखरेख आणि सनियंत्रण करणे.
२. सखी सावित्री समिती
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४ दिनांक १०.०३.२०२२ अन्वये सखी सावित्री समितीची रचना व कार्ये राहतील.
३. महिला तक्रार निवारण समिती/अंतर्गत तक्रार समिती-
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २००६/ प्र.क्र.१५/मकक, दिनांक १९.०९.२००६ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक १९.०६.२०१४ व महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक मकचौ २०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दिनांक ११.०९.२०१४ अन्वये सदर समितीची रचना व कार्ये राहतील.
४. विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती -
इयत्ता १ ते १२ चे वर्ग / यापैकी वर्ग असलेल्या शाळांसाठी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. सदर समिती १२ ते १६ सदस्यांची राहील.
शासन निर्णय पहा...
.jpeg)
0 Comments:
टिप्पणी पोस्ट करा
याबाबत आपली काॕमेंट करा.