महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ब मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली २०२५|gr-shashan-nirnay-officer-transfer-education|

 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली २०२५

उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुलै, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात आलेली  आहे.

Read More

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे वेळापत्रक|शिक्षकबदली-teacherstransfer-gr|

 जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे वेळापत्रक (intradistrict transfer)

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठीचे सुधारित धोरण दिनांक १८.६.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार तसेच यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या धोरणानुसार शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रीया ऑनलाईन पोर्टल द्वारे राबविण्यात येते.

२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथे दाखल अवमान याचिका क्र.२१६/२०२४ वरील दि.२५.१०.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने बदल्यांसाठीचे ऑनलाईन पोर्टल हे संपूर्ण बदली प्रक्रीयेदरम्यान संपूर्ण राज्यासाठी विहीत वेळापत्रकानुसार कार्यान्वित (functional) असावे, असे निदेश दिलेले आहेत.

३. तद्नुषंगाने आपणांस असे कळविण्यात येते की, यापुढे दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रीयेसाठी सर्वसाधारणपणे संचमान्यतेची प्रक्रीया पूर्ण होऊन शाळांमधील शिक्षकांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर, संबंधित जिल्हा परिषदेने ऑनलाईन बदली प्रक्रियेसाठी आवश्यक माहितीची पूर्वतयारी करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. तसेच जिल्हा परिषदेने अवघड क्षेत्र घोषित अथवा घोषित क्षेत्र प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करावी.

४. तद्नंतर खालील वेळापत्रकानुसार जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविण्यात यावीः-

५. बदली प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट शिक्षकांचे वैयक्तिक प्रोफाईल तयार करणे/अद्ययावत करणे, पडताळणी करणे व त्यामध्ये दुरुस्ती करणे याबाबतची कार्यवाही दि.२८ फेब्रुवारी पर्यंत अंतिम करण्यात यावी. बदली प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर शिक्षकांच्या वैयक्तिक प्रोफाईलमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करता येणार नाही.

६. सदर वेळापत्रक सर्व शिक्षकांच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. उपरोक्त वेळापत्रकानुसार पोर्टल व्यवस्थितरित्या सुरु ठेवणेबाबतची जबाबदारी मे. विन्सीस आयटी प्रा.लि. पुणे यांची राहील.

७. तथापि, एखाद्या वर्षी काही अपरिहार्य कारणास्तव बदली प्रक्रीया राबविणे शक्य नसल्यास व तसे शासनाने स्वतंत्रपणे कळविल्यास त्या विशिष्ट वर्षासाठी सदरचे वेळापत्रक लागू राहणार नाही. तसेच एखाद्या शिक्षकाने चुकीची माहिती भरून शासनाची दिशाभूल केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.

पुर्ण आदेश पहा....

राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा 2024 -2025...

शिक्षक पदसंख्या घटणार संपुर्ण बातमी पहा...

Read More

उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती २०/१२/२०२३ GR

 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नती देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR  .

दिनांक: २० डिसेंबर, २०२३

शासन निर्णय-

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नतीकरिता शिफारशी नुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदस्थापना देण्याकरीता निवड समितीची असणाऱ्या खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बैंड रु. एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

२. सदर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नत्या हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच रिट पीटीशन क्र.११८३४/२०२२ मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत.

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे.

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.

५. गुणवत्तेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे.

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ आणि दिनांक ३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये.

Read More

उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन | gr |

 राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीत वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या पात्र शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत.Gr

शासन निर्णय :-

राज्यातील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत असलेल्या परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' मध्ये समाविष्ट एकूण २८३ पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्यास खालील अटीच्या अधिन मान्यता देण्यात येत आहे.

i) समायोजनाचे प्रचलित धोरण / नियम व शासन निर्णयानुसार यासोबत जोडलेल्या यादीतील वाढीव पदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पद उपलब्धतेनुसार प्रथम त्याच संस्थेत ते शक्य नसल्यास अन्य संस्थेत तथापि, त्याच विभागात संबंधित विभागीय उपसंचालक यांनी करावे. हे ही शक्य नसल्यास, अन्य संस्थेत विभागाबाहेर समायोजन करण्याची कार्यवाही संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी करावी.

ii) सदरचे समायोजन करताना मागासवर्गीय आरक्षण धोरण व बिंदूनामावलीनुसार करण्यात यावे. iii) सदरहू शिक्षक यापूर्वी वाढीव पदी कार्यरत असल्याने, त्यांना शिक्षण सेवक योजनेतून सूट देण्यात यावी व समायोजनानंतर त्यांची वेतन निश्चिती नियमित वेतनश्रेणीत त्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा गृहीत धरुन करण्यात यावी. तथापि, सदरहू शिक्षकांना त्यांनी यापूर्वी वाढीव पदावर केलेल्या सेवेस वेतन थकबाकी अथवा सेवानिवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत.

iv) सदरहू शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या, अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू असणार नाहीत. तथापि, इतर शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू राहतील.

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाचा संकेतांक २०२३११०९१९०१०३२३२१ असा आहे.

Read More

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून

१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.

२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या

शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.

३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.

५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश

मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.

शासन निर्णय पहा....

Read More

जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...

 राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....

राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. 

अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.

 राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.

Read More

आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द

 खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत.

या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात.

अशीच नवनवीन माहिती साठी या साईटला follow करा व नविनतम पोस्टची अपडेट मिळवा...

शासन निर्णय पहा....

Read More

समाज कल्याण विभाग शासन निर्णय GR

समाज कल्याण विभाग विषयक शासन निर्णय
क्रमांक	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक	डाउनलोड
1	अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुधारीत नियमावली.	201706271323316022	27 जून,2017
2	इयत्ता 10वी व 12वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलामुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणेबाबत..	201706231300098622	23 जून,2017
3	सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह कारणा-या मागासवर्गीय दांपत्यासाठी असलेल्या कन्यादान योजनेत बदल अनुदानात वाढ..	201610151749085422	15 ऑक्टोबर,2016
4	जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत ..	201609211628125420	21 सप्टेंबर,2016
5	प्रगत व उन्नत गटाचे तत्व (Non-क्रिमिलेअर) अनुसूचित जाती व्यातिरिक्त अन्य मागास व इतर मागास प्रवर्गाला लागु करताना प्रमाणपत्राचा नमुना. .	201607221606402422	21 जुलै, 2016

Read More

महिला व बालकल्याण विभाग शासन निर्णय

महिला व बालकल्याण विभाग विषयक शासन निर्णय
क्रमांक	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक	डाउनलोड
1	अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीव्दारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .	201702141052472730	14 फेब्रुवारी,2017
2	एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अनुसूचित भागातील(आदिवासी प्रकल्पातील ) अंगणवाडी सेविका ,मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करणे बाबत	201609221228217730	22 सप्टेंबर,2016

Read More

आरोग्य विभाग महत्त्वाचे शासन निर्णय

आरोग्य विभाग विषयक शासन निर्णय
क्रमांक	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक	डाउनलोड
1	राष्ट्रीय ग्रामीण जोवन्नोती अभियानाअंतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहायता समूहांना सवलतीच्या व्यजदाराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "सुमतीबाई सुकळीकर उद्दोगिनी महिला सक्षमीकरण योजना" राबविण्याबाबत. .	201610141533497320....	14 ऑक्टोबर,2016
1	सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना दारिद्र्य रेषेखालील जोडप्याना मुलगा नसताना त्याची एक किंवा दोन मुलीच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतल्यास त्यांच्या मुली / मुलांकरिता विशेष प्रॉत्साहनात्मक योजना..	-	24 एप्रिल ,2007
2	कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना (Family Planing Idemnity Scheme) संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करणेबाबत .	201607131317460917	8 जुलै, 2016
3	कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास देण्यात येणार-या मोबदल्यात सुधारणा करणेबाबत.	201408011323522328	13 डिसेंबर,2007
4	राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत जिल्हा / शहर दक्षता व सनियंत्रण समितीवर वैद्यकीय ,सामाजिक व सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तीच्या नामनिर्देशनाबाबत . .	-	22 ऑगस्ट,2016
5	वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-1978,भाग-पहिला ,उप-विभाग-एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय आधिकारामध्ये सुधारणा करणे बाबत. .	201504171518368105	17 एप्रिल,2015
6	ग्रामीण पायाभूत विकास निधी-17 अंतर्गत राज्यातील मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पुनर्बांधणीच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.	201310031509481017	15 ऑक्टोबर,2013
7	सन 2001 च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यात आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा .	201301181304028617	17 जानेवारी,2013
8	जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्व:त च्या निधीतून कँसर ,हृदय रोग ,किडनी अशा दुर्धर रोगाने पीडित असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत देणे बाबत. .	-	3 नोव्हेंबर,2006
9	जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकाम / विकास योजना यांच्याशी संभंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा /कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ करणेबाबत.	20120319071010310001	11 मार्च,2011
10	शासकीय कर्माचा-यांनी व त्यांच्या कुटूंबियांनी आकस्मिक निकडीच्या प्रसंगी घेतलेल्या खाजगी रुग्णालयातील आंतररुग्ण उपचाराच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजुरीबाबत .	-	19 मार्च ,2005
11	राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षणाचे निकस व कार्यप्रणाली .	201208291307051800	29 ऑगस्ट,2012
12	राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी पदांना सामाजिक आरक्षण लागू करणे बाबत. . .	201507081143270117	8 जुलै,2015
13	सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना .	201609271202568917	27 सप्टेंबर,2016
14	शासकीय विभागणी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका .	201510301651304310	30 ऑक्टोबर,2015

Read More

अर्थ विभाग जिल्हा परिषद शासन निर्णय GR

अर्थ विभाग विषयक शासन निर्णय
क्रमांक	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक	डाउनलोड
1	दिनांक ०१-०१-२००६ ते दिनांक २६-०२-२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीधारकांच्या निवृत्तिवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करणे बाबत. . .	201812271732271005	27 डिसेंबर , 2018
2	तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळणे बाबत. . .	201704261049251720	26 एप्रिल, 2017
3	राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचा-यांना “ राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना ” सुरू करणे बाबत. . .	201702181244127805	18 फेब्रुवारी, 2017
4	"विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वास्तुस्वरूपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण ,रोख स्वरूपात थेट लाभार्त्यांच्या बँक खात्यात करणेबाबत".	201612051509519716	05 डिसेंबर, 2016
5	शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यलयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियम पुस्तिका .	201612021708269510	01 डिसेंबर, 2016
6	माहे ऑक्टोबर देय नोव्हेंबर, 2016 चे वेतन / निवृत्तीवेतन दिवाळीपूवी करण्याबाबत.	201610201045144905	20 ऑक्टोबर, 2016
7	तेराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत.	201609121439360620	12 सप्टेंबर, 2016
8	शासकीय विभागाणी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका .	201510301651304310	30 ऑक्टोबर 2015
9	जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे/विकास योजना यांच्याशी संलग्न प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा / कंत्राट स्वीकारण्याचा अधिकारात वाढ करण्याबाबत.	201301311136121720	31 जानेवारी, 2013
10	14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा वितरणाबाबतचे निकस व सनियंत्रण या बाबत मार्गदर्शक सूचना.	201507161549208020	16 जुलै, 2015
11	14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2016-17 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा पहिल्या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना.	201608301505582920	31 ऑगस्ट, 2016
12	14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2015-16 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा पहिल्या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना.	201507161549392220	16 जुलै ,2015
13	14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2015-16 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा दुस-या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना .	2015120021430503720	3 डिसेंबर,2015

Read More

बांधकाम विभाग शासन निर्णय

बांधकाम विभाग विषयक शासन निर्णय
क्रमांक	शीर्षक	सांकेतांक क्रमांक	जी.आर. दिनांक	डाउनलोड
1	ग्राम विकास विभागासाठी कंत्राटदारास स्वतंत्र पंजीकरण करणेबाबत .	20070420114514001	20 एप्रिल,2007
2	ग्राम विकास विभागासाठी सहकारी यांचे नोदणीकरण ,सवलती व काम वाटप समिती रचना व कार्यध्दतीबाबत .	20070508124359001	8 मे,2007
3	ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविण्याबाबत जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरिल बाधंकामे व साहित्य पुरठ्याची कामे e-Tendering प्रक्रियेतुन करण्याबाबत .	201120120044735135001	21 जानेवारी,2012
4	ग्राम विकास विभागाआंतर्गत क कंत्राटदारांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ करणेबाबत .	01503121722002020	10 मार्च,2015

Read More