सहभागी कलाकार:- त्रिग्या मांजलकर,अमोल देसाई,मुकेश जाधव,किरण तांबे,निकेत हळवे आणि सुनिल जाधव आणि संदेश जाधव
नक्की बघा..
सरकारी शाळा टीकू दया,गरीबांचे शिक्षण वाचवा ...
त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाची संगणक प्रणाली 'महावितरण'शी जोडण्यात आली असून, जुनी मालमत्ता घेताना दस्तनोंदणीपूर्वी पब्लिक डेटा एन्ट्री करताना वीजबिलाच्या नावात बदल करण्याचा पर्याय निवडल्यास 'इज ऑफ लिव्हिंग'नुसार पुढील प्रक्रिया 'महावितरण'कडून स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात येत आहे.
महावितरण' आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संयुक्त सहकार्यातून वीजबिलात नावात बदल करण्याची स्वयंचलित प्रक्रिया सुरू केली आहे.
यापूर्वी वीजजोडणी किंवा बिलावरील नाव बदलण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना ओळखपत्र, इंडेक्स दोन व इतर कागदपत्रे अपलोड करण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया करावी लागत होती; पण आता दस्तनोंदणीच्या वेळीच वीजबिल नावावर करून
घेण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.
दस्तावेज अपलोडची आता गरज राहणार नाही....
एकाच नावाने मालमत्तेची खरेदी झाली असल्यास अर्जदाराने कोणतेही दस्तावेज अपलोड करण्याची गरज राहणार नाही.
एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे खरेदी असल्यास ज्या व्यक्तीच्या नावे वीजजोडणी करायची, त्यासाठीची संमती व ना हरकत प्रमाणपत्र मागविण्यात येईल.
याबाबत संबंधित नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर 'महावितरण'कडून 'एसएमएस'द्वारे संदेश व वेबलिंक पाठविली जात आहे.
तथापि, 'एसएमएस' पाठविल्यावर ६० दिवसांच्या आत प्रक्रिया शुल्काचा भरणा केला नाही किंवा आवश्यकतेनुसार ना हरकत प्रमाणपत्र वेबलिंकद्वारे अपलोड केले नाही, तर नावात बदल करण्याची प्रक्रिया आपोआप रद्द होईल. वीजजोडणीच्या नावात बदल करण्यासाठी ग्राहकांनी सध्याच्या पद्धतीनुसार स्वतंत्रपणे कार्यवाही करावी.
आता वाढीव टप्पा मिळणार या भावनेने शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या काही शाळांना अद्यापही अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरुच आहे.
ती कार्यवाही वेळीच पूर्ण करण्याच्या सूचनाही या आदेशान्वये दिल्या आहेत. राज्यातील शाळांना 20, 40 व 60 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 1100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केसरकर यांनी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे.
.jpeg)
