शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करणेबाबत आज राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.
सविस्तरपणे जी.आर. वाचा .....
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करणेबाबत आज राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.
सविस्तरपणे जी.आर. वाचा .....
२. सन २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत सॉफ्टवेअर कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर कंपनीने बदल्यांवावतची कार्यवाही करण्याकरिता कार्यपध्दती सुरु केलेली आहे. सन २०२२ मध्ये करावयाच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांकरिता संदर्भाांधीन शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आपल्या अधिपत्याखालील प्राथमिक शिक्षकांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे माहितीची पुर्तता केली असावी, असे अपेक्षित आहे.
१) बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांची यादी.
२) विशेष संवर्ग भाग-१ मधील शिक्षकांची यादी.
३) विशेष संवर्ग भाग-२ मधील शिक्षकांची यादी.
४) निव्वळ रिक्त पदांची यादी (Clear Vacancy)
५) संभाव्य रिक्त पदांची यादी.
६) जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करणे.
३. उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही आपल्याकडून अद्याप झालेली नसेल तर त्याबाबतची प्रक्रिया दिनांक २०.२.२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सुचविले आहे.
शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ मधील काही तरतूदी, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदींशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शासनाने सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. ४०५ वर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती यामूळे याबाबतीत शासनाने याबाबत खालील शासन निर्णय दिला आहे.
..
शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
१. अध्यक्ष
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग
२. उपाध्यक्ष
मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग
३. सदस्य
१) मा. श्री. विक्रम काळे, वि. प.स.
२) मा. श्री. कपिल पाटील, वि. प. स.
(३) मा. श्री. विलास पोतनीस, वि. प. स.
४. सदस्य सचिव
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टीएनटी-१
दिनांक १७.५.२०१७ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करणे. रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करणे.
-
६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
७) श्री. इ. मु. काझी, सह सचिव, शालेय शिक्षण
४) मा. श्री. ज. दि. आसगावकर, वि. प. स. ५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
त्यानंतरही राज्यात 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या मुंबई वगळता राज्यातील शाळा आज (दि.17) सुरू करण्याचा निर्णय मेस्टा संघटनेशी संलग्नित इंग्लिश स्कूल संस्थाचालकांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्रात 'मेस्टा' संघटनेशी संलग्न 18 हजार शाळा आहेत. त्यातील अनेक शाळांनी शाळा सुरू करण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागातील पहिली ते बारावी आणि शहरी भागातील मुंबई वगळता इतर ठिकाणी आठवी ते बारावी शाळा सुरू करण्याची संघटनेने तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात तायडे म्हणाले, 'पुण्यात जवळपास दीड हजार शाळा संघटनेशी संलग्नित आहेत. करोना संसर्ग कमी आहे, त्याठिकाणी शाळा उद्यापासून सुरू होतील. ज्या ठिकाणी करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, त्याठिकाणच्या शाळा 50 टक्के विद्यार्थी क्षमतेने सुरू केले जाणार आहे.'
दरम्यान, ग्रामीण भागातील शिक्षकांसह अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी सरसकट शाळा बंद करू नये, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारकडून या संदर्भात अद्याप विचार केला जात आहे. तर 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रशासनाची मान्यता नसताना या शाळा नेमक्या कशा सुरू करणार? हा सुद्धा प्रश्न आहे.