नांदेडमधील अर्धापूर पंचायत समितीच्या तब्बल 319 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी 156/3 सीआरपीसी अन्वये गुन्हा दाखल करा, असा निकाल अर्धापूर न्यायालयाचे न्यायाधीश एम डी बिरहारी यांनी दिला आहे.
या कार्यवाहीत शिक्षक आणि ग्रामसेवक यांचा मोठा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी केस दाखल केली होती. मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाहीची ही राज्यातील मोठी घटना असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अर्धापूर पंचायत समिती अंतर्गत असलेले अनेक कर्मचारी विशेषतः शिक्षक आणि ग्रामसेवक मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलत असल्याची माहिती उघड झाली.
यानंतर आरटीआय कार्यकर्ते सय्यद युनूस यांनी अनेक तक्रारी करुन मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीसाठी टाळाटाळ होत होती.
पार्डी म. येथील रहिवासी असलेले आरटीआय कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी 8 जानेवारी 2020 रोजी मुख्यालयी न राहणाऱ्या आणि घरभाडे भत्ता नियमित उचलणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करु दोषींविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले होते.
या दरम्यान संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी मिना रावताळे यांनी दिले होते. त्यावरुन धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नव्हती.
त्यामुळे दरम्यानच्या काळात आरटीआय कार्यकर्ते सय्यद युनुस पार्डीकर यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अर्धापूर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार केली होती. अर्धापूर पंचायत समिती कार्यालयातील 319 कर्मचारी मुख्यालयी न राहता खोटे कागदपत्रे सादर करुन प्रति माह अंदाजे 14 ते 15 लाख रुपये प्रमाणे दरवर्षी दीड ते दोन कोटी रुपये शासनाकडून उचलत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.
या प्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. ए आर चाऊस यांच्या माध्यमातून अर्धापूर न्यायालयात संबंधित प्रकरण 30 मार्च 2022 रोजी सय्यद युनूस यांनी दाखल केले होते.
न्यायालयासमोर सर्व सत्य बाबी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर 319 कर्मचाऱ्यांविरुद्ध 7 जुलै 2022 रोजी 156/3 सीआरपीसी अन्वये गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम डी बिरहारी यांनी दिले आहेत.
