राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ ते दिनांक २० मार्च, २०२३ या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते,
त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. असे आदेशात नमूद करण्यात आले. तथापि, सदर असाधारण रजेचा कालावधी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दिनांक १४.०१.२००१ च्या आदेशास अपवाद करून सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
सदर आदेश पहा 👇
.jpeg)
