खास २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र करिता मी प्रकाशसिंग राजपूत (समूहनिर्माता) घेऊन आलो आहे. सोपी मराठी भाषणे....
भाषण क्रमांक १
भाषण क्रमांक १
त्यात अनेक विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हे सर्वेक्षण कधी व कशाच्या निकषावर करण्यात आले? अशी विचारणा खुद्द शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनीच आक्षेप घेतला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने सर्वेक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, मराठवाड्यातील पहिली ते तिसरीच्या ३ लाख ७२ हजार ९७७ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १ लाख १४ हजार ७०१ विद्यार्थ्यांना मराठीसह इतर भाषेची छोटी, मध्यम व मोठी वाक्ये वाचता आलेली नाहीत. मात्र, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून असे सर्वेक्षण करण्यात आलेच नसल्याचे खुद्द अधिकारी व मुख्याध्यापक यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की केले तर कशाच्या निकषावर केले? दूसरे म्हणजे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व मराठवाड्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला याची माहिती कशी नाही? विभागातील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांनादेखील सर्वेक्षण कधी केले हे माहीत नसल्यामुळे सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
conclusion :
डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनातर्फे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे राज्य अध्ययन संपादणूक सर्वेक्षण (स्लॅस) करण्यात आले होते. शासनाच्या स्लॅस सर्वेक्षण व विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सादर
केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. त्यामुळे कोणाचा अहवाल खरा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, विभागीय कार्यालयाने कशाच्या उद्देशाने सर्वेक्षण केले ? फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वेक्षण केले, एप्रिलमध्ये उन्हाळ्याच्या सुख्या लागल्या त्यानंतर १५ जून २०२४ मध्ये नवीन शैक्षणिक सत्राला सुरवात झाली. त्यानंतर ही मुले पुढील वर्गात गेली, त्यामुळे या सर्वेक्षणाचा काय फायदा झाला? विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक संपादणूक जाणून घेण्यासाठी विभागीय कार्यालयाने पुन्हा सर्वेक्षण का केले नाही? फेब्रुवारी महिन्यात केलेले सर्वेक्षण नऊ महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबरमध्ये प्रसार माध्यमांना देण्यामागचा उद्देश काय ? सर्वेक्षणात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या जिल्ह्याची आकडेवारी दिली; पण नऊ महिने झाले तरी बीड आणि लातूरची आकडेवारी का उपलब्ध नाही? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालावर सर्वेक्षण कधी व कोणामार्फत केले? याचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच, त्याला विभागीय आयुक्तांचे कव्हरींग लेटरसुद्धा नाही, त्यामुळे या सर्वेक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये मे. पदमचंद मिलापचंद जैन यांचेकडून स्काऊट व गाईड या विषयास अनुरूप गणवेशाच्या कापडाचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कार्यालयाचे संदर्भ क्र. १ नुसार स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईबाबत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी चर्चा करून स्थानिक परिस्थितीच्या अनुरूप कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच या कार्यालयाचे दिनांक १३/१२/२०२४ रोजीच्या संदर्भीय क्र. ४ अन्वये स्काऊट गाईड विषयास अनुरूप गणवेशाच्या शिलाईचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त बाब विचारात घेता, मा. मंत्री महोदय, शालेय शिक्षण यांचे निर्देशानुसार दिनांक २६ जानेवारी, २०२५ पर्यंत सर्व गणवेश पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना स्काऊट गाईड गणवेशाची शिलाई पूर्ण करून गणवेशाचे वितरण करण्यात यावे. याकरिता आपल्या स्तरावरून सुयोग्य नियोजन करून येत्या ३ आठवड्यामध्ये सदरची कार्यवाही पूर्ण करावी. असे आदेशात म्हटलेले आहे.
आदेश पहा...
1) *NPS/DCPS खाते नसणाऱ्या मयत कर्मचाऱ्यांनाही फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी लागू..*
याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटने द्वारे सातत्याने मंत्रालयात पाठपुरावा करण्यात आलेला होता, त्याला यश प्राप्त झाले आहे.. त्यामुळे खाते नसलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी चा मार्ग मोकळा झाला आहे..
2) 31 मार्च 2024 शासन निर्णयानुसार ज्यांनी विकल्प दिले नव्हते आणि त्यांचा मृत्यू झाला अश्या कर्मचाऱ्यांना BY DEFAULT जुनी पेन्शन योजने अंतर्गत फॅमिली पेन्शन मिळणार..
3) ज्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात फॅमिली पेन्शन साठी पात्र व्यक्ती नसतील ( पत्नी, लहान मुले) कुटुंब नसलेले कर्मचारी अश्या कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशन केलेल्या अन्य फॅमिली मेम्बर/व्यक्तीस उपदान (ग्रॅच्युटी) मिळेल..
4) राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी मिळणार नाही..
खरं तर जुन्या पेन्शन धारकांना ही राजीनामा दिल्यावर ग्रॅच्युटी मिळत नाही, त्यासाठी 20 वर्ष सेवेनंतर VRS घेणे / सक्तीची सेवानिवृत्ती होणे आवश्यक आहे,
NPS मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती हा विषय सध्या तरी नाही, त्यामुळे त्यांना (राजीनामा दिलेल्या NPS धारकांना) ग्रॅच्युटी मिळू शकत नाही.. भविष्यात GPS/UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती लागू असल्यास अश्या प्रसंगी कदाचित ग्रॅच्युटि मिळू शकते, पण त्याबाबत GPS/UPS चे डिटेल शासन निर्णय आल्यावरच भाष्य करता येईल..
5) मयत कर्मचाऱ्यांचे फॅमिली पेन्शन प्रस्ताव सादर करतांना 31 मार्च 2023 GR मधील नमुना 2 व 3 प्रमाणित करून सादर करावा..
6) ज्यांचे मृत्यू 31 मार्च 2023 पूर्वी झाले आहेत, त्यांच्या बाबतीत फॅमिली पेन्शन प्रस्तावासोबत सानुग्रह अनुदान लाभ घेतला असल्या / नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, तर ज्यांचे मृत्यु 31 मार्च 2023 नंतर झाले आहेत, त्यांच्या बाबत सदर प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही, कारण 31 मार्च 2023 नंतर सदर 10 लाख सानुग्रह अनुदान योजना/ gr बंद / रद्द करण्यात आलेली आहे..
7) वरिष्ठ कार्यालयाने महालेखागार कार्यालयाकडे संबंधित मयत कर्मचाऱ्याचा फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युटी प्रस्ताव पाठवतांना त्यापूर्वी कार्यालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याची कर्मचारी हिस्सा रक्कम व त्यावरील व्याज कुटुंबास अदा करणे व शासन हिस्सा व त्यावरील व्याज शासन खात्यात वर्ग करणे आवश्यक आहे, व त्या रक्कमा अदा केल्याचे प्रमाणपत्र (लेखा शीर्ष सह सविस्तर ) पेन्शन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
क्रमांक | नाव | मंत्रिपद | खाते कुठले? | |||
1 | देवेंद्र फडणवीस | मुख्यमंत्री | गृह, ऊर्जा | |||
2 | एकनाथ शिंदे | उपमुख्यमंत्री | नगरविकास | |||
3 | अजित पवार | उपमुख्यमंत्री | अर्थ | |||
4 | चंद्रशेखर बावनकुळे | कॅबिनेट मंत्री | महसूल | |||
5 | राधाकृष्ण विखे पाटील | कॅबिनेट मंत्री | जलसंधारण | |||
6 | हसन मुश्रीफ | कॅबिनेट मंत्री | वैद्यकीय शिक्षण | |||
7 | चंद्रकांतदादा पाटील | कॅबिनेट मंत्री | उच्च आणि तंत्रशिक्षण | |||
8 | गिरीश महाजन | कॅबिनेट मंत्री | आपत्ती व्यवस्थापन | |||
9 | गुलाबराव पाटील | कॅबिनेट मंत्री | जलसंधारण | |||
10 | गणेश नाईक | कॅबिनेट मंत्री | वने | |||
11 | दादा भुसे | कॅबिनेट मंत्री | शालेय शिक्षण | |||
12 | संजय राठोड | कॅबिनेट मंत्री | पाणीपुरवठा | |||
13 | धनंजय मुंडे | कॅबिनेट मंत्री | अन्न आणि नागरीपुरवठा | |||
14 | मंगलप्रभात लोढा | कॅबिनेट मंत्री | कौशल्यविकास | |||
15 | उदय सामंत | कॅबिनेट मंत्री | उद्योगमंत्री | |||
16 | जयकुमार रावल | कॅबिनेट मंत्री | एपीएमसी | |||
17 | पंकजा मुंडे | कॅबिनेट मंत्री | पर्यावरण | |||
18 | अतुल सावे | कॅबिनेट मंत्री | ओबीसी | |||
19 | अशोक उईके | कॅबिनेट मंत्री | आदिवासी विकास | |||
20 | शंभुराज देसाई | कॅबिनेट मंत्री | पर्यटन | |||
21 | आशिष शेलार | कॅबिनेट मंत्री | माहितीआणि तंत्रज्ञान | |||
22 | दत्तात्रय भरणे | कॅबिनेट मंत्री | क्रीडा | |||
23 | आदिती तटकरे | कॅबिनेट मंत्री | महिला आणि बालकल्याण | |||
24 | शिवेंद्रसिंह राजे भोसले | कॅबिनेट मंत्री | सार्वजनिक विकास | |||
25 | माणिकराव कोकाटे | कॅबिनेट मंत्री | कृषिमंत्री | |||
26 | जयकुमार गोरे | कॅबिनेट मंत्री | ग्रामीण विकास | |||
27 | नरहरी झिरवळ | कॅबिनेट मंत्री | एफडीए | |||
28 | संजय सावकारे | कॅबिनेट मंत्री | वस्त्रोद्योग | |||
29 | संजय शिरसाट | कॅबिनेट मंत्री | सामाजिक न्याय | |||
30 | प्रताप सरनाईक | कॅबिनेट मंत्री | वाहतूक | |||
31 | भरत गोगावले | कॅबिनेट मंत्री | रोजगार | |||
32 | मकरंद पाटील | कॅबिनेट मंत्री | ||||
33 | नितेश राणे | कॅबिनेट मंत्री | मस्त्योद्योग | |||
34 | आकाश फुंडकर | कॅबिनेट मंत्री | कामगार मंत्री | |||
35 | बाबासाहेब पाटील | कॅबिनेट मंत्री | सहकार | |||
36 | प्रकाश आबिटकर | कॅबिनेट मंत्री | कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य | |||
37 | माधुरी मिसाळ | राज्यमंत्री | ||||
38 | आशिष जयस्वाल | राज्यमंत्री | अर्थ, कृषि | |||
39 | पंकज भोयर | राज्यमंत्री | म्हाडा | |||
40 | मेघना बोर्डीकर | राज्यमंत्री | ||||
41 | इंद्रनील नाईक | राज्यमंत्री | ||||
42 | योगेश कदम | राज्यमंत्री | ||||