डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

यंदाचे शैक्षणिक वर्ष "शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धी वर्ष" म्हणून साजरे होणार

 कोरोनामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीतही  शिक्षकांनी शिक्षण विद्यार्थ्यांचा दारी पोहोचवण्याचे महान कार्य केले.ही यशोगाथा पुढे सुरू रहावी यासाठी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष "शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धी वर्ष" म्हणून साजरे होणार.

या अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचे तपशील.....












मिशन झिरो ड्रॉप

 शाळा सोडलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मिशन झिरो ड्रॉप ( mission zero Drop) आऊटची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून केली आहे.




शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून माहिती

शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षण पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी 'मिशन झिरो ड्रॉप आउट' नावाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील शाळांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी ही विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. 'मिशन झिरो ड्रॉप आउट' मोहिमेची घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून केली आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी राज्य सरकारने हे अभियान सुरू केले आहे.

शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, महामारीमुळे शिक्षणातील असमानता वाढली असेल, परंतु प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख करून त्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील शाळा गळतीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे हा या विशेष मोहिमेचा उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत साथीच्या रोगामुळे शिक्षण सोडलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत आणता येईल. माध्यमे आणि समाजाने या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे.

 कोरोनाचा राज्यांतील शाळांवर मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. अनेक ठिकाणी ऑनलाईन वर्ग भरवण्यात आले. पण दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना मात्र सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे शाळेपासून दूर राहावं लागलं. सध्या राज्यात सर्व निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे. 

शिक्षक बदली तीन टप्पे वेळापत्रक ....

शाळा आता आदर्श भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

आदर्श शाळा योजनेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना हे नाव देण्याबातत निर्णय झालेला  आहे .

 शासन निर्णय पहा...




राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ

 अपघातग्रस्त विद्यार्थी व पालकांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.

  खाली शासन आदेश पहा...








बदलीबाबत महत्त्वाचे परिपत्रक

 सन २०२२ मध्ये करावयाच्या जिल्हा परिषद शिक्षकाच्या ऑनलाईनद्वारे बदल्या करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार याबाबतची कार्यवाही फेब्रुवारी २०२२ पासून सुरु आहे.

 या बदल्या करतांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन वेळोवेळी संदर्भाधीन पत्राद्वारे सुचना दिलेल्या आहेत. बदल्या करतांना येणाऱ्या अडचणीवर तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी तसेच समन्वय करण्यासाठी नोडल अधिकान्याची नियुक्ती करण्याची तरतुद आहे. मा.न्यायालयाने बदली करण्याचे आदेश दिलेल्या प्रकरणी कशी कार्यवाही करावी तसेच अवघड क्षेत्र घोषित करणे याबाबत खालीलप्रमाणे सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.


१.समन्वयकाची नियुक्ती करणे :


सन २०२२ मधील बदल्या करण्याच्या संपूर्ण कार्यवाहीत सहभागी असलेल्या कोणत्याही जिल्हा परिषद / सॉफ्टवेअर कंपनी / कोणतीही संस्था यांना येणाऱ्या अडचणींना योग्य ते मार्गदर्शन तात्काळ करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नोडल / समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे असे स्पष्ट करण्यात आले.

(अ) राज्य समन्वयक (१) श्री. सचिन ओंबासे भाप्रसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा (२) श्री. विजय गोडा भाप्रसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा.


(ब) विभागीय समन्वयक संबंधित महसूल विभागाचे उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय. (क) जिल्हा समन्वयक संबंधीत जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) २. मा.न्यायालयाने बदली करण्याचे आदेश दिलेले शिक्षक :


(अ) "बदलीस पात्र शिक्षक" व "बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक" असेल किंवा नसेल मात्र, ज्या शिक्षकाची मा. न्यायालयाने विवक्षितपणे 'अ' शाळेवरुन 'ब' शाळेत बदली करण्याचे आदेश दिले असल्यास, अशा शिक्षकाची ऑफलाईनद्वारे संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी बदली करावी.


(ब) मा.न्यायालयाचे बदलीचा विचार करण्याचे आदेश दिले असतील व तो बदलीस पात्र शिक्षक ( एका जिल्ह्यात १० वर्षे व त्यापैकी एका शाळेत ०५ वर्ष सेवा) व बदली अधिकार पात्र शिक्षक (एका जिल्ह्यात १० वर्षे य त्यापैकी घोषित अवघड क्षेत्रात एका शाळेत किमान ०३ वर्ष सेवा) हे बदलीसाठीच्या निकषांची पूर्तता करीत असल्यामुळे या शिक्षकांचाच नियमानुसार ऑनलाईनद्वारे होणान्या सिस्टीममध्ये समावेश होत असल्यामुळे अशा शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईनद्वारे कराव्यातअसे आदेशात म्हटलेले आहे.


(क) वरील (य) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे, बदली पात्र शिक्षक व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक नसेल अशा शिक्षकांचा सध्या विकसीत केलेल्या सॉफ्टवेअरच्या सिस्टीममध्ये समावेश होऊ शकणार नाही. याकरिता सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्यासाठी २-३ आठवड्यांचा आणखी कालावधी लागेल असे सॉफ्टवेअर कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

सेतु पुर्व चाचणी पेपर डाऊनलोड करा...

सन २०२२ या वर्षातील बदल्या करण्यास आधीच विलय झालेला असुन मुलांच्या शाळाही सुरु झालेल्या आहेत. त्यामुळे आणखी विलंब करता येणार नाही. त्यामुळे बदलीस पात्र शिक्षक व बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक नाही मात्र, मा. न्यायालयाने बदलीचा विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी प्रकरणे असल्यास, अशा शिक्षकांच्या बदल्या संबधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शेवटच्या टण्यात ऑफलाईनद्वारे कराव्यात असे स्पष्ट केले आहे .


३. अवघड क्षेत्र घोषित करणे

 आतापर्यंत दिनांक २७.२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार घोषीत केलेल्या अवघड क्षेत्रानुसार बदली अधिकार पात्र शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत / असाव्यात. कोरोना-१९ च्या महामारीमुळे मागील २०२१ या वर्षी बदल्या होऊ शकल्या नाहीत. दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीच्या सुधारित शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अवघड क्षेत्र घोषित करण्यात आले नसावे. तसेच याच शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दर ०३ वर्षांनी अवघड क्षेत्राचे पुनर्विलोकन करणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ०७.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सुधारित अवघड क्षेत्र घोषित करुन यापूर्वीची अवघड क्षेत्राची यादी व सुधारित यादी अपलोड करावी. जेणेकरुन या वर्षीच्या बदल्या करतांना. पुर्वी अवघड क्षेत्रात ०३ वर्षे काम केलेल्या बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांची बदली करतांना पूर्वीची यादी सहज उपलब्ध होईल. मात्र, सध्या सुगम क्षेत्रात असलेली शाळा, दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अवघड क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यास अशा शाळेतील शिक्षकाची सेवा ही अवघड क्षेत्र घोषित केल्यापासून किंवा त्या शाळेत नियुक्ती स्विकारल्याच्या दिनांकापासून यापैकी जे नंतरचे असेल तेव्हापासून अवघड क्षेत्रातील सेवा असल्याचे गणण्यात येईल. त्यामुळे असा शिक्षक अवघड क्षेत्र घोषित केल्याबरोबर बदली अधिकार पात्र शिक्षक होणार नाही, याची नोंद घ्यावी असे सुचित केलेले आहे.


४. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांची कार्यवाही सुरु असून त्याअंतर्गत शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या कार्यवाहीची (टप्पा-१) मुदत आज दिनांक २०.६.२०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. तथापि, सदर प्रणालीमध्ये आणखी बऱ्याच शिक्षकांची माहिती अद्ययावत करावयाची असल्याची बाब मे विन्सीस आयटी कंपनीने निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे सदर कार्यवाहीस दिनांक २७.६.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार संगणक प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत.


आदेश पहा...








आंतरजिल्हा व जिल्हा अंतर्गत बदली धोरण २०२१

 आॕनलाईन बदली धोरण सन २०२१ जिल्हा अंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली बाबतीत महत्त्वाच्या  बाबी जाणून घ्या....






व्हिडीओ पहाण्याआधी डिजिटल स्कूल समूह हे युटूब चॕनल सबस्क्राईब  करा...






आंतरजिल्हा बदली धोरण...



जिल्हा अंतर्गत बदली धोरण...

सुधा मुर्ती यांची शाळेला देणगी....

 इन्फोसिस फाउंडेशनच्या सुधा मूर्ती यांनी नुकत्याच  मराठी कोण होणार करोडपती या शोमध्ये हजेरी लावली व पंचवीस लाख जिंकून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील बापर्डे गावातील पावणादेवी शिक्षण संस्थेला ते पैसे दान दिले .



ग्रामीण भागातील या शाळेची उभारणी करण्यात पदाधिकारी ग्रामस्थांसह सिंहाचा वाटा आहे तो सुधा मूर्ती 'कोण होणार करोडपती'च्या मंचावर जिंकलेली संपूर्ण रक्कम रु. २५ लाख, सुधा मूर्तीनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील बापर्डे गावच्या श्रीदेवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ या संस्थेच्या यशवंतराव राणे शाळेला देणगी देणार आहेत. 

या संस्थेची व शाळेची स्थापना २०११ साली झाली. गावातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणासाठी रोज दहा किलोमीटर प्रवासाची पायपीट करावी लागत होती. एसटीची सोय होती, पण गावच्या कित्येक गरीब कुटुंबाला रोज दोन वेळच्या जेवणाची चिंता असते. त्यात हा खर्च कसा करावा? असा प्रश्न होता. म्हणून गावातच माध्यमिक शाळा असावी, असा संकल्प पुढं आला.

बापर्डे गावातील घाडी बंधूंनी आपली दोन एकर जागा शाळेसाठी संस्थेला विना मोबदला दिली. त्यानंतर गावातील लोकांनी एकत्र येऊन माजी आमदार अमृतराव राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शाळेसाठी एक समिती नेमली आणि मग सुरू झाला शाळेच्या निर्मितीसाठीचा संघर्ष. गावातील एक दानशूर व्यक्ती धोंडबाराव राणे यांनी संस्थेसाठी पंधरा लाख रुपये देण्याचं मान्य केलं. परंतु शाळेच्या निव्वळ इमारत बांधणीसाठीच ४०-५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी बापर्डे गावच्या मुंबईकर मंडळींनी चांगला प्रतिसाद दिला. काही दानशूर मंडळींनी प्रत्येक वर्ग खोलीचे एक लाख याप्रमाणं पैसे दिले. काहींनी दहा हजार, पाच हजार अशी रक्कम जमा करून संस्थेला मदत केली. संस्थेचे प्रमुख मार्गदर्शक प्रा. डॉ सुहास राणे यांच्या साहाय्याने सुधा मूर्ती यांच्या इन्फोसिस फाउंडेशनपर्यंत पोहोचता आले आणि इमारतीसाठी कमी पडत असलेली १० लाख रुपये इतकी रक्कम देऊन सुधा मूर्तीं भक्कमपणे संस्थेच्या पाठीशी २०१२साली उभ्या राहिल्या.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना गुगलच्या या सेवांना मुकावे लागणार...

एकीकडे इमारतीचं बांधकाम सुरू असताना तात्पुरत्या स्वरूपात छोट्या खोल्या उभारून शाळा सुरू करण्यात आली. इमारतीचं बांधकाम स्वतः नियामक समिती मधील मंडळींच्या देखरेखीखाली अतिशय दर्जेदार आणि उच्च दर्जाचं आणि ठरलेल्या किमतीपेक्षा कमी खर्चात झालं. एकीकडं इमारतीचं बांधकाम सुरू होतं, तर दुसरीकडं शाळेच्या मान्यतेसाठी सरकार दरबारी अर्ज, विनंत्या सुरू होत्या. महाराष्ट्र सरकारनं पुढील दहा वर्षांसाठी शैक्षणिक धोरण तयार केलं होतं, त्याप्रमाणं नवीन शाळांचे अर्ज शासनाने मागवले होते. अगदी नियमानुसार २०१२ साली शाळेच्या मान्यतेसाठी आणि शासकीय अनुदान मिळण्यासाठी शासन दरबारी अर्ज सादर करण्यात आले. त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षाच्या बृहत आराखड्यातही संस्थेचे नाव जाहीर झालं.

सेतूच्या पूर्व चाचणी कालावधी वाढविला

 सेतूच्या पूर्वचाचणी आता पुढे ढकलल्या....


करोना काळातील दोन वर्षांच्या काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून ३० दिवसांचा सेतू अभ्यासक्रम दुसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यासाठी राबविणे बंधनकारक केलेले आहे. 

आता या अभ्यासक्रमासाठी चाचणी घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दि. १७ आणि १८ जून रोजी घेण्यात येणारी पूर्व चाचणी घेण्यासाठी आता एससीईआरटीकडून २० जून ते २५ जूनपर्यंतची मुदत वाढवून दिली आहे. 


सेतु अभ्यासक्रम व चाचणीची गरज का?

विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व काही काळ ऑफलाईन अभ्यासाच्या मागील वर्षाच्या शैक्षणिक कालावधीत अध्यापनाचे आकलन किती व कसे झाले आहे, याची नोंद पूर्व चाचण्यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.

सेतू पुर्वचाचणी पेपर डाऊनलोड  करा...

 पूर्व चाचण्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे नमुनाधारित सर्वेक्षण घेऊन माहितीचे विश्लेषण करून, त्याचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले जाणार असल्याची माहिती एससीईआरटीकडून देण्यात आली.

बदली आजचे अपडेट...

 *शिक्षक बदली पोर्टल अपडेट  दि. 18/06/2022* 



1)*शिक्षण सेवक वगळता उर्वरित सर्व शिक्षक यांना बदली हवी असेल अगर नसेल ,  परंतु प्रत्येकाने आपले प्रोफाईल अपडेट आजच करायचे आहे* 


2) ज्यांचे प्रोफाईल BEO लाॕग इन वरुन verify करुन परत पाठवले आहे ,त्यांनी verification accept करा. 

*Accept केलेला screenshot केंद्रप्रमुख यांना शेअर करा* केंद्रप्रमुखांनी प्रत्येक शिक्षकांचा follow up घ्या. 

3) तालुक्यातील सर्व शिक्षकांनी आपले प्रोफाईल अपडेट करुन तो screenshot केंद्रप्रमुख यांना पाठवायचा आहे.




प्रत्येक शिक्षक यांनी प्रथम स्वतःचे  प्रोफाईल खात्रीपूर्वक  update करणे. 


⬇️



पोर्टलवरील सर्व सूचना सतत लाॕग इन करुन तपासणे. 


⬇️


BEO LOG in वरुन आपले प्रोफाईल verify केल्यानंतर आपल्याला text मेसेज / मेल येईल. टेक्स्ट मेसेज /मेल सतत चेक करा. यावेळी तिथे केशरी रंगाचे प्रश्नचिन्ह येईल.


⬇️


कार्यालयाकडून /बदलीचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे फोन रिसिव्ह करावेत. आवश्यक माहिती,आपले अर्ज इ. सूचनांनुसार कार्यालयाकडे तात्काळ सादर करा. 

 सेतू अभ्यासक्रम  पुर्व चाचणी येथून डाऊनलोड करा....

⬇️

 आपल्याला verification   text message /mail  आल्यानंतर आपण पुन्हा पोर्टलवर जाऊन आपले प्रोफाईल accept करा. त्यानंतर आपल्या नावापुढे हिरवी टिक येईल. 

⬇️


आपले प्रोफाईल अपडेशन  हिरवी टिक आल्यानंतर पूर्ण झालेले आहे. 


⬇️

ज्यांनी  लिंकवरुन दुरुस्ती कळवली आहे , त्यांनी आधार नंबर update झाले नसेल तरीही प्रोफाईल update करा. याव्यतिरिक्त (जन्मदिनांक ,mail id दुरुस्ती दिसत नसेल तर पोर्टलवर तपासत रहा. बदल झाल्यानंतर प्रोफाईल update करा) 

⬇️

आता गुगलच्या या सुविधा शासकीय कर्मचाऱ्यांना वापरता येणार नाही

 पारदर्शकता, अचूकतेसाठी सर्वच गोष्टी ऑनलाइन व्हाव्यात, असं सरकारचं धोरण आहे. त्यानुसार शासकीय विभागांमध्येही इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. 

इंटरनेट वापरताना गुगलच्या विविध सुविधांचा वापर केला जातो,पण आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि व्हीपीएन  या सुविधा वापरता येणार नाहीत. कारण सरकारकडून यासंबंधी नविन आदेश काढण्यात आलेला  आहे.



सुरक्षा स्थिती सुधारणं हा या आदेशामागचा उद्देश असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. 

 महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रं गुगल ड्राइव्हसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सेव्ह केल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीनं अडचणी निर्माण होऊ शकतात. 

ही बाब लक्षात घेऊन इंडियन काॕम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम  आणि नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या वतीनं एक नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार, खासकरून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता गुगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि व्हीपीएन या सुविधांचा वापर करता येणार नाही.