“शाळांऐवजी मंत्रालय कंपन्यांना दत्तक द्यावे”

 

समूहशाळा विकसित करणे, कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याची योजना आणि शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण करणे असे निर्णय राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने केली.

हा फोटो प्रातिनिधीक आहे.

हे निर्णय रद्द करण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारण्यासोबतच प्रत्येक आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांना निवेदन द्यावे, राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून भावना कळवाव्यात, असे आवाहन समितीने शिक्षक, पालक, विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींना केले आहे. राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची बैठक शनिवारी (२४ सप्टेंबर) पुण्यात झाली यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.

“शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा करणारे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारे निर्णय सरकारने बिनशर्त मागे घ्यावेत,” अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीने सरकारकडे केली. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले, “आम्ही बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्याची मागणी सरकारकडे करत असताना सरकार आणि प्रशासन गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेत आहे. हे थांबवण्यासाठी आपल्याला मोठी लढाई उभारावी लागणार आहे. त्यासाठी कृती कार्यक्रमाची आखणी करावी लागेल.”

“शाळांऐवजी  मंत्रालय कंपन्यांना दत्तक द्यावे”

“शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची हजारो रिक्त पदे भरण्याऐवजी सरकारचा भर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यावर भर देत आहे.

१४ हजारांहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून समूहशाळा विकसित करणे म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावून घेण्याचा गंभीर प्रकार आहे. शाळांना कंपन्यांकडे दत्तक देण्याऐवजी मंत्रालयाला कंपन्यांकडे दत्तक द्या,' अशी बोचरी मागणी सुधीर तांबे यांनी केली.

“शिक्षण हक्काचे जनआंदोलन ही समाजाची लढाई बनायला हवी”

विकसित देश शिक्षणावर १० टक्क्यांहून अधिक खर्च करतात भारतात हा खर्च तीन टक्क्यांच्या आत आहे. शिक्षण हा देशाचा प्राधान्यक्रम नसल्याबद्दल सावंत यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला. “शिक्षण हक्काचे जनआंदोलन ही समाजाची लढाई बनायला हवी”, अशी अपेक्षा सुभाष वारे यांनी व्यक्त केली. शरद जावडेकर यांनी शिक्षणाच्या आशयाची मोडतोड केली जात असल्याकडे लक्ष वेधले.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या

१. शाळा दत्तक योजनेचा निर्णय रद्द करावा.
२. समूह शाळा विकसीत करण्याचा निर्णय बिनशर्त मागे घ्यावा.

३. शिक्षण क्षेत्राचे कंपनीकरण आणि कंत्राटीकरण थांबवावे.
४. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देणे तातडीने थांबवावे.
५. विविध उपक्रम, मोबाइल अॅपचा भडिमार बंद करावा.
६. शिक्षण क्षेत्रासाठी श्वेतपत्रिका जाहीर करावी.
७. कोणतीही पळवाट न काढता शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
८. शिक्षणातील ‘सल्लागारशाही’ त्वरित बंद करावी.