डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

शिक्षक बदल्या २०२२ शासन निर्णय Teacher transfer


 जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत... शासन निर्णय 



 जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्यां ह्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत संदर्भाधीन दिनांक ७.४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे.


२. सन २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पध्दतीने करण्याबाबत सॉफ्टवेअर कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून सदर कंपनीने बदल्यांवावतची कार्यवाही करण्याकरिता कार्यपध्दती सुरु केलेली आहे. सन २०२२ मध्ये करावयाच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांकरिता संदर्भाांधीन शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार आपल्या अधिपत्याखालील प्राथमिक शिक्षकांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे माहितीची पुर्तता केली असावी, असे अपेक्षित आहे.


१) बदलीस पात्र असलेल्या शिक्षकांची यादी.


२) विशेष संवर्ग भाग-१ मधील शिक्षकांची यादी.

३) विशेष संवर्ग भाग-२ मधील शिक्षकांची यादी.


४) निव्वळ रिक्त पदांची यादी (Clear Vacancy)


५) संभाव्य रिक्त पदांची यादी.


६) जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्र घोषित करणे.


३. उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही आपल्याकडून अद्याप झालेली नसेल तर त्याबाबतची प्रक्रिया दिनांक २०.२.२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याबाबत सुचविले आहे.


जी.आर.डाऊनलोड करा....

रात्रशाळा बाबत समितीचे गठन

 रात्रशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक बाबी, रात्रशाळेची संचमान्यता इत्यादी बाबींच्या संदर्भात संदर्भ-१ मधील शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. 



 शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ मधील काही तरतूदी, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील तरतूदींशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शासनाने  सन २०२१ च्या तृतीय अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. ४०५ वर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती यामूळे याबाबतीत शासनाने याबाबत खालील शासन निर्णय दिला आहे.

..   

शासन निर्णय:


शासन निर्णय दिनांक १७.५.२०१७ चा पुनर्विचार करून रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करण्यासाठी खालील प्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.


१. अध्यक्ष 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण विभाग


२. उपाध्यक्ष

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग


३.  सदस्य


१) मा. श्री. विक्रम काळे, वि. प.स.


२) मा. श्री. कपिल पाटील, वि. प. स.


(३) मा. श्री. विलास पोतनीस, वि. प. स.


४. सदस्य सचिव


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टीएनटी-१


. समितीची कार्यकक्षा:


दिनांक १७.५.२०१७ च्या शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करणे. रात्रशाळांबाबत परिपूर्ण धोरण निश्चित करणे.


-


६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे


७) श्री. इ. मु. काझी, सह सचिव, शालेय शिक्षण


४) मा. श्री. ज. दि. आसगावकर, वि. प. स. ५) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग


डी.एड हे शासकीय महाविद्यालये बंद होणार...

राज्यभरात इंग्रजी शाळा आजपासून सुरु होणार

 राज्य शासनाने शाळा सुरू करण्यासाठी कोणतीच परवागनी दिली नाही. 

त्यानंतरही राज्यात 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या मुंबई वगळता राज्यातील शाळा आज (दि.17) सुरू करण्याचा निर्णय मेस्टा संघटनेशी संलग्नित इंग्लिश स्कूल संस्थाचालकांनी घेतला आहे.

       

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टिज असोसिएशनचे (मेस्टा) अध्यक्ष संजय तायडे यांनी दिली.



महाराष्ट्रात 'मेस्टा' संघटनेशी संलग्न 18 हजार शाळा आहेत. त्यातील अनेक शाळांनी शाळा सुरू करण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या ग्रामीण भागातील पहिली ते बारावी आणि शहरी भागातील मुंबई वगळता इतर ठिकाणी आठवी ते बारावी शाळा सुरू करण्याची संघटनेने तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात तायडे म्हणाले, 'पुण्यात जवळपास दीड हजार शाळा संघटनेशी संलग्नित आहेत. करोना संसर्ग कमी आहे, त्याठिकाणी शाळा उद्यापासून सुरू होतील. ज्या ठिकाणी करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, त्याठिकाणच्या शाळा 50 टक्‍के विद्यार्थी क्षमतेने सुरू केले जाणार आहे.'

या निर्णयाला प्रशासनाची मान्यताच नाही...

दरम्यान, ग्रामीण भागातील शिक्षकांसह अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी सरसकट शाळा बंद करू नये, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारकडून या संदर्भात अद्याप विचार केला जात आहे. तर 'मेस्टा' या संघटनेशी संलग्न असलेल्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रशासनाची मान्यता नसताना या शाळा नेमक्‍या कशा सुरू करणार? हा सुद्धा प्रश्न आहे.



इग्नुतर्फे आॕनलाईन स्वरूपात M.B.A चा अभ्यासक्रम #mba,

 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ इग्नुने आता आॕनलाईन स्वरूपात M.B.A चा अभ्यासक्रम सुरु करत असून याबाबत संपूर्ण माहिती विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या वेबसाईट वर मिळणार आहे.

शिक्षणापासून वंचित असलेल्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी विद्यापीठाचा ऑनलाइन एमबीए अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 



इग्नूने हा अभ्यासक्रम ऑनलाइन माध्यमातून सुरू केला आहे. या ऑनलाइन अभ्यासक्रमला जानेवारीपासून सुरुवात होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना वाढत्या जबाबदारीमुळे आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. नोकरी-व्यवसायामुळे अभ्यासासाठी पूर्ण वेळ देता येत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना इग्नूने सुरु केलेल्या ऑनलाइन एमबीए अभ्यासक्रमाचा फायदा घेता येणार आहे.

अर्ज दाखल करण्यासाठी ....

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांना इग्नूची अधिकृत वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in वर जा. उमेदवारांना ५ वेगळ्या विषयांमध्ये स्पेशलायझेशन करता येणार आहे.

  •  ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंट(H R M),
  • फायनान्शियल मॅनेजमेंट (Financial Management), 
  • मार्केटींग मॅनेजमेंट (Marketing Management),
  •  ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट (Operations Management), 
  • सर्व्हिस मॅनेजमेंट (Services Management)

या अभ्यासक्रमांचा समावेश असणार आहे. इग्नूतर्फे एकूण २८ अभ्यासक्रम चार सेमिस्टरमध्ये पूर्ण केले जाणार आहेत.

डी.एड शासकीय महाविद्यालय बंद होणार Ded college closed

 राज्यात एकूण 12 शासकीय अध्यापक महाविद्यालय कार्यरत होती. मात्र, यापैकी पाच महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाअभावी बंद करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात नोकरी मिळण्याची शक्यता कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांचा अध्यापक महाविद्यालयांकडे ओढा नसल्याची माहिती शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. 



ही महाविद्यालये होणार बंद ? 

 विद्यार्थी संख्येअभावी राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील सासवणे शासकीय अध्यापक विद्यालय, 

  • माणगाव शासकीय अध्यापक विद्यालय,
  •  बीड जिल्ह्यातील नेकनूर शासकीय अध्यापक विद्यालय,
  •  अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती शासकीय अध्यापक विद्यालय 
  • आणि पुणे जिल्ह्यातील उर्दू शासकीय अध्यापक विद्यालय


 बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालकांनी घेतला आहे. ही महाविद्यालये बंद करण्यात येत असल्याबाबत राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही दुजोरा दिला.

का झाली महाविद्यालय बंद ? 

राज्यात अध्यापक महाविद्यालय म्हणजे डीएड महाविद्यालयांची संख्या एक हजार शंभर इतकी होती. मात्र, गेल्या काही वर्षात शिक्षकांची नोकरभरती झालेली नाही. त्यामुळे नोकरी मिळणार नाही, या कारणास्तव शिक्षकी पेशाकडे वळण्यास अथवा अध्यापक विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी उत्सुक नाहीत.



 यामुळे राज्यातील महाविद्यालयांची संख्या 2019-20 मध्ये 894 वर पोहोचली तर आता ती आणखी कमी होऊन 654 पर्यंत घसरली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने खासगी अध्यापक विद्यालयाचे वेतनेतर अनुदान बंद केले आहे. त्यामुळे केवळ अनुदानासाठी महाविद्यालय चालवली जात नाहीत, तर प्रयत्न करून आणि मोफत प्रवेश देऊनही विद्यार्थी येत नसल्याने संस्थाचालक हवालदिल झाले आहेत.

शिक्षक बदली 2022 विशेष बैठक #teacers transfer

 *शिक्षक बदली 2022 ठळक घडामोडी*



आज महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समिती आणि बदली अभ्यास गट महाराष्ट्र राज्य यांच्यात ऑनलाईन 3 तास बदली 2022 या विषयावर चर्चा झाली.

*सदर बैठकीस मा. आयुष प्रसाद साहेब मा. ओंबासे साहेब मा. कर्डीले साहेब उपस्थित होते.तसेच मा. संभाजीराव थोरात तात्या मा. मधुकर काठोळे मा.काळुजी बोरसे मा. अंबादास वाजे मा. चिंतामण वेखंडे मा. नवनाथ गेंड मा. साजिद निसार मा. संजय जाधव मा.देविदास बसवदे मा. यादव पवार यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.



*खालील मुद्यावर चर्चा झाली.*



1) 30 जून 3 वर्ष, अनफिट फॉर लेडीज*

2) आंतर जिल्हा बदली बाबत काही विषय*

3) प्रमोशन, संच मान्यता आदी*



*मा. काठोळे साहेब, मा. अंबादासजी वाजे साहेब मा. चिंतामण वेखंडे साहेब, देविदास बसवदे साहेब यांनी 3 वर्ष 30 जून आणि अनफिट फॉर लेडीज याबद्दल संघटनेची भूमिका मांडली.याबाबत मा. आयुष प्रसाद साहेबांनी सकारात्मक भूमिका घेत ह्यावर्षी पारदर्शक बदल्या होतील तशी कार्यवाही सुरु असून संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे विशेष बदली म्हणून 3 वर्षात विनंती बदली साठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू असे सांगितले*.


*मा. संभाजीराव थोरात तात्या यांच्या पाठपुराव्याकडे आता अन्यायग्रस्त शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. कारण मा. मुश्रीफ साहेब यांच्याकडेही पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.*



*परंतु आजच्या मिटिंगमुळे पोर्टल मध्ये बदलाबाबत प्रशासन सकारात्मक असून शासनाकडून येणाऱ्या सूचनेनुसार अपेक्षित बदल करू असे सांगितले आहे.*


शिक्षकांचे वरीष्ठ व निवड श्रेणीचे शिक्षण सशुल्कच होणार.... Nivadshreni,

 राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण सशुल्कच होणार असल्याचे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (एससीईआरटी) स्पष्ट करण्यात आले आहे.



प्रशिक्षण आयोजित करणाऱ्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून या बाबत माहिती देण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी ३१ डिसेंबर २०२१ ला १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे शिक्षक वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण, तर ३१ डिसेंबर २०२१ ला २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरणार आहेत.

 शिक्षण विभागातर्फे आतापर्यंत हे प्रशिक्षण विनामूल्य घेण्यात येत होते; परंतु यंदा हे प्रशिक्षण ऑनलाइन होत असून, त्यासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांला दोन हजार रुपये प्रशिक्षण शुल्क द्यावे लागणार आहे. या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला होता. त्यानंतरही शुल्क आकारूनच प्रशिक्षण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.



'प्रशिक्षणाच्या आयोजनासाठी 'एससीईआरटी'कडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. तसेच केंद्र किंवा राज्य यांच्याकडून वरिष्ठ, निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र निधी मिळत नाही. ऑफलाइन आणि ऑनलाइन प्रशिक्षणाच्या आयोजनासाठी मोठा खर्च होणार आहे. नाव नोंदणीसाठी संकेतस्थळ विकसित करणे, ई साहित्य विकसित करणे, प्रशिक्षणाकरिता मॉडय़ुल, मार्गदर्शिका तयार करणे, चित्रीकरण, प्रशिक्षण तज्ज्ञांचे मानधन, मार्गदर्शिका, हस्तपुस्तिका, प्रमाणपत्र आदी बाबींवर खर्च होणार आहे. त्यासाठी शुल्काच्या रकमेचा वापर केला जाईल,' असे एससीईआरटीचे सहसंचालक रमाकांत काठमोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.




आता व्हाटसअप तुमचे आरोग्याचे संरक्षण करणार #whatsup

 स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्सने आपल्या ग्राहकांच्या सोयीसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप सेवा सुरू केली ....


या सुविधेमुळे ग्राहकांना घरबसल्या काही क्लिकमध्ये विमा पॉलिसी खरेदी करता येणार आहे. विशेष म्हणजे ते व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून पॉलिसीसाठी क्लेम देखील करता येणार आहे. 



कोरोनाची वाढती प्रकरणं लक्षात घेता, स्टार हेल्थ अँड अलाइड इन्शुरन्सने त्यांच्या ग्राहकांना खास सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ग्राहकांना सुरक्षित ठेवणे हे या मागचे उद्दिष्ट्य आहे.

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, स्टार हेल्थचे ग्राहक व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून एंड-टू-एंड सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. स्टार हेल्थ रिटेल हेल्थ, ग्रुप हेल्थ, पर्सनल अ‍ॅक्सिडेंट आणि परदेश प्रवासासाठी विमा संरक्षण देते. भारतीय आरोग्य विमा बाजारात या कंपनीचा वाटा 15.8 टक्के आहे. 


कंपनीने सांगितले की, नवीन सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी स्टार हेल्थच्या ग्राहकांना त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप नंबरवरून +91 95976 52225 वर 'Hi' असा मेसेज पाठवावा लागेल.

सौम्य लक्षणे असल्यास असे होणार विलगीकरण click here..

या सेवेच्या मदतीने ग्राहक नवीन पॉलिसी घेऊ शकतात. तुम्ही कॅशलेस क्लेम देखील दाखल करू शकता. ग्राहक त्यांच्या सोयीनुसार पॉलिसी डॉक्युमेंट डाउनलोड करू शकतात. याशिवाय या कंपनीचे ग्राहक चॅट असिस्टंट-ट्विंकल, कस्टमर केअर क्रमांक, एजंट, अधिकृत वेबसाइट, ब्रांच ऑफिस आणि स्टार पॉवर अॅपच्या माध्यमातून वीमाकर्त्यापर्यंत पोहचू शकतात.

या सुविधांचा वापर करून ग्राहक इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करू शकतात. 

लवकरच Cbse टर्म १ चा निकाल... #Cbse result, exam,

 सीबीएसई परीक्षा दोन टर्ममध्ये प्रथमच परीक्षा घेतली जात आहे. 

केरोना पार्श्वभूमीवर बोर्डाने १० वी आणि "  वीच्या अभ्यासक्रमाची ५०-५० टक्के विभागणी केलेली होती. टर्म १ परीक्षा ५० टक्के अभ्यासक्रमासह नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये घेण्यात आलेली आहे.



 परीक्षा झाल्यानंतर लवकरच निकाल जाहीर केला जाईल, असे सीबीएसई बोर्डाकडून परीक्षेपूर्वी सांगण्यात आलेले होते. सीबीएसईने टर्म १ च्या निकालाची तारीख जाहीर केलेली नाही. अधिकृत माहितीनुसार, बोर्डातर्फे १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत इयत्ता दहावी आणि बारावी टर्म १ च्या परीक्षांचे निकाल जाहीर होऊ शकतो.

सीबीएसईने यापुर्वी निर्धारित केलेल्या मूल्यमापन प्रक्रियेनुसार विविध विषयांचे मूल्यमापन केल्यानंतर निकालाचे मॉडरेशन आणि दुरुस्ती बोर्डातर्फे केली जाणार आहे.

रद्द केलेले किंवा दुरुस्त केलेले प्रश्नबाबत

 महत्त्वाचे म्हणजे रद्द केलेले किंवा दुरुस्त केलेले प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे अंतिम गुण अपलोड करण्यापूर्वी समायोजित केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता सी.बी.एस.ई. टर्म १ चा निकाल २०२१ लवकरच जाहीर होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दहाीवी किंवा बारावीच्या निकाला संदर्भातील अपडेटसाठी वेळोवेळी बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइट cbse.nic.in ला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.



आजपासून बुस्टर डोस मिळणार..... पहा आवश्यक माहिती #booster dose, how to register,

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बूस्टर डोस संबंधी महत्त्वाची घोषणा केली होती. त्यानुसार आजपासून आरोग्य कर्मचारी तसेच फ्रंट लाइन वर्कर्स यांना बूस्टर डोस देण्यास सुरुवात होत आहे.



सर्वांना लसीचे दोन डोस दिले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशात बूस्टर डोस देण्यात येत आहे. आता भारतातही बूस्टर डोस देण्यात येणार आहे. आज, 10 जानेवारीपासून आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर तसंच 60 वर्षांवरील नागरिकांना बूस्टर डोस देण्यात येणार आहे.

   बूस्टर डोस कुणाला मिळणार आहे ?

10 जानेवारीपासून भारतात कोरोनाचे ( corona) दोन्ही डोस घेतलेले आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर आणि विविध आजार असलेल्या 60 वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांना लशीचा बुस्टर डोस देण्यात येणार आहे.       

बुस्टर डोसचे कुठले मार्गदर्शक तत्त्वे?

कोविड-19 लसीच्या बूस्टर डोससाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रमाचे सध्याचे प्राधान्य संपूर्ण पात्र लोकांना दोन डोससह संपूर्ण लसीकरणाला आहे. असे केंद्र सरकारने   सांगितले होते.


बूस्टर डोस घेताना कोणती लस घ्यायची?

बुस्टर डोस देताना या आधी जी लस घेतली आहे, त्याच लशीचा बुस्टर डोस देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ज्या लोकांनी कोव्हॅक्सीनची लस घेतली आहे, अशांना कोव्हॅक्सीनचाच बुस्टर डोस देण्यात येईल तर ज्यांनी कोव्हिशील्ड लस घेतली आहे, अशांना कोव्हिशील्डचाच बुस्टर डोस देण्यात येईल.

CoWin वर नव्याने नोंदणी करण्याची कोणतीही आवश्यकता असणार  का?

देशभरात आजपासून बूस्टर डोस देण्यात येणार आहे. या बूस्टर डोससाठी CoWin वर नव्याने नोंदणी करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे.


लस कुठं मिळणार?

पात्र लोक ज्यामध्ये आरोग्यसेवा कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे व्याधी असलेल्यांचा समावेश आहेत, ज्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत, ते कोणत्याही लसीकरण केंद्रात जाऊन बूस्टर डोस घेऊ शकतात. हा बूस्टर डोस घेण्यासाठी कोविनवर स्लॉट बुक करणे गरेजेचे नाही. मात्र हे डोस कुठे मिळू शकतील याची माहिती कोविन अॕपवरच मिळू शकणार आहे. तिसऱा डोस घेतल्यानंतर, त्याची माहिती लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरही दिसणार आहे.

वृद्ध व्यक्तींना ज्यांना गंभीर आजार आहेत त्यांनी डोस कसा घ्यायचा?

ज्या 60 वर्षावरील व्यक्ती अनेक व्याधींनी ग्रस्त आहेत, त्यांनाच हा डोस देण्यात येणार आहे. या 22 व्याधींची यादी केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. हा डोस घेण्यासाठी डॉक्टरांकडून इतर कोणत्याही प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हा बूस्टर डोस घ्यावा, असेही सांगण्यात आले आहे.