सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत समिती

 सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना 

शासन आदेश

 शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०२४ अन्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना करण्यात आली असून समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्याअनुषंगाने या विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. २३.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये २ सहायक कक्ष अधिकारी व १ लिपिक-टंकलेखक अशा ३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ च्या कामकाजासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. सदर ३ कर्मचाऱ्यांपैकी श्री. प्र.दि. रेडकर, सहायक कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग यांचे आदेश प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत असून त्यांच्याऐवजी खालील कर्मचाऱ्याच्या सेवा वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत :-

अ.क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नाव

पदनाम

सध्याचा विभाग

१.

श्रीमती स्व. चिं. मुंडे

सहायक कक्ष अधिकारी

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

२. श्रीमती मुंडे यांच्या सेवा वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी ०६ महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येत आहेत. श्रीमती मुंडे यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याने त्यांच्या वेतनादी विषयक बाबी संबंधित कर्मचारी ज्या विभागात सध्या कार्यरत आहेत त्या विभागाकडून हाताळण्यात येतील.

३. श्रीमती मुंडे यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता दिनांक ०५.०६.२०२४ (म.पू.) रोजी वित्त विभाग/सेवा-९ येथे रूजू अहवाल सादर करावा. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच श्रीमती मुंडे यांना कार्यमुक्त न करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे सदरप्रयोजनासाठी श्रीमती मुंडे यांनी रुजू होण्यास हयगय केल्यास त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्ताविण्यात येईल.

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०४१७५२४६८००७ असा आहे.