पायाभूत चाचणी : २०२४-२५
विषय गणित
उत्तरसूची
उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना
.
उत्तरसूची
उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना
.
उत्तरसूची
उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना
.
उत्तरसूची
उत्तरसूची व गुणदानाबाबत सूचना
.
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून सुधारणा करण्याबाबत.
शासन निर्णय
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा, अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे.
शिरूर तालुक्यातील शिक्षणशत्रूंच्या हस्तक्षेपामुळे तक्रारी, चौकशी व निलंबने याबाबत कायमच *साशंकता* …
*- वारे गुरुजी*
शिरूर तालुक्यातील सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणी दोन शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या आणि व्यक्त व्हावे वाटले म्हणून हा शब्द प्रपंच… सध्याचे प्रकरण चौकशी पातळीवर असल्याने त्याबद्दल मी कोणतेही भाष्य करणार नाही, मात्र माझ्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यातील काही विसंगत गोष्टींच्यावर मात्र बोट ठेवण्याची माझी भूमिका आहे.
कारवाई काय होते व वर्तमानपत्रात काय छापून येते याचा मूळ प्रकरणाशी काहीही संबंध नसतो. (कारण दबावामुळे व्यवस्थेची आणि काही नादान लोकांमुळे चौथ्या स्तंभाची अवस्था फारच केविलवाणी झालेली आहे) त्यामुळे त्या संदर्भाने कोणीही आपापली मते बनवू नयेत हे मी आवर्जून सांगेन. तसेच कोणी आरोप केला अथवा कुणावर कारवाई झाली म्हणून सदर व्यक्ती दोषी असतोच असे अजिबात समजू नये व अशा काळात त्या व्यक्तीपासून अंतर ठेवून वागू नये. शिक्षक म्हणून ते आपल्याला अजिबात शोभनीय नाही. फोन करून आधार द्यायचा असल्यास रेगुलर कॉल करावा, *व्हाट्सअप कॉल करू नये.* आणि जवळचे
आपल्या कचखाऊ वागण्याने अन्याय करणाराला बळ मिळते व ज्या प्रवृत्ती समाजातून *संपवून* टाकायला पाहिजे त्या विनाकारण बलिष्ठ होत जातात. आणि अजून एक सांगतो *…ब्रह्मराक्षस हा भित्यापाठीच लागतो… निर्भय मात्र ब्रह्मराक्षसाच्याही पाठीमागे लागू शकतो…* (संकट तुम्हाला अधिकाधिक *निर्भय, व्यापक, अचूक, टोकदार व स्पष्ट* बनवत असते हे मी खात्रीने सांगू शकतो)
संशयाच्या जागा…
1. या प्रक्रियेत शिक्षण विभागाचा कोणताही रोल दिसत नाही. माझ्यावेळीही असेच झाले होते. कोणताही आणि कोणाचाही तक्रार अर्ज प्राप्त नसताना तत्कालीन बीडिओ यांनी शिक्षण विभागाला कोणतीही कल्पना न देता परस्पर शाळेत येऊन चौकशी करून अतिशय विसंगत असा प्राथमिक अहवाल दिला होता. तो प्राप्त अहवाल आजही अहवालकर्त्याला घरी पाठवण्यासाठी पुरेसा आहे.
2. याप्रकरणी प्रशासकीय प्रक्रिया होण्याच्या अगोदर ज्या पद्धतीने एकच बाजू मांडणारी पेपरबाजी सुरू आहे यावरून शंका वाटते की हे ठरवून केलेले षडयंत्र तर नसेल? कारण माझ्या प्रकरणाच्या वेळीही प्रशासनाने काय केले पाहिजे या बाबी अगोदर पेपर मध्ये छापून यायच्या व नंतर त्याच पद्धतीने कारवाई व्हायची… त्यावेळी दोन पत्रकारांनी पॅकेज (पक्षि सुपारी) घेऊन हा अजेंडा राबवलेला होता. मीडिया बद्दल कोणालाच विश्वास राहिला नाही याला अशीच माणसे कारणीभूत आहेत.
3. माझ्या माहितीप्रमाणे ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यांना तक्रारीनंतर कारवाई करण्याच्या अगोदर कोणतीही नोटीस दिलेली नाही अथवा त्यांचा खुलासा घेतलेला नाही असे कळते. आपली बाजू मांडण्याचा प्रत्येकाला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. त्याची बाजूच ऐकून न घेता कारवाई करणे म्हणजे त्याचा *नैसर्गिक न्यायाचा हक्क* डावलने असा अर्थ होईल.
4. इतकी सरळ व सोपी बाजू संख्येने *अनंत* असलेल्या शिक्षक संघटनांच्या लक्षात येत असेलच, मात्र तरीही या प्रकरणी त्या गप्प आहेत. याचा अर्थ माझ्या प्रकरणावेळी त्यांना ज्या पद्धतीने धमकावून गप्प बसवण्यात आले होते, तसेच आत्ताही झाले असावे अशी मला शंका आहे. संघटनांकडून वारंवार असे होत असेल तर त्यांच्या अस्तित्वावरच टाच येईल. मुळात *शिक्षकांचे अन्यायापासून संरक्षण व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता* ही दोनच कामे संघटनेने केली पाहिजेत. मात्र प्रत्यक्षात काय चाललंय हे जरा जाणकारांनी पाहिले पाहिजे. शिरूर तालुक्यातील संघटनांनीही जर अन्यायापासून शिक्षकाचे संरक्षण करता येत नसेल, त्याच्यासोबत उभे राहता येत नसेल तर ही मक्तेदारी सोडून द्यावी व आपापली दुकाने बंद करावीत.
5. कैलास गुरुजी पूर्वी खेड मध्ये नोकरीला होता तेव्हा गावातल्या एका तरुणाला सर्पदंश झाल्यावर त्याला पाठीवर घेऊन नदीपार पोहून उपचारासाठी घेऊन गेला होता व त्या तरुणाचा जीव वाचवला होता. ही आठवण खेडमध्ये सर्वजण आवर्जून सांगतात. तर महेश गुरुजी हा अत्यंत पापभीरू व सरळ व्यक्ती आहे याचीही सर्वांना माहिती असताना संघटनांची भूमिका मला अनाकलनीय वाटते. तुम्ही त्यांचे बरोबरच आहे असे म्हणू नका. मात्र योग्य पद्धतीने चौकशी व योग्य पद्धतीने कारवाई व्हावी असा आग्रह धरायला संघटनांना कोणाच्या बापाची भीती वाटते?... सत्य-असत्य कालांतराने समोर येईलच पण जाब विचारण्याची हिंमत हरवून बसू नका. नाहीतर आपले अस्तित्व संपेल एवढीच सूचना वजा विनंती करतो. माझ्या प्रकरणी मला मिळालेल्या *क्लीन चिट* नंतर आपण वारे गुरुजीची बाजू घ्यायला पाहिजे होती असे संघटनांच्या मनात येऊन गेले असेल अशी मी आशा बाळगतो. मला त्यावेळी महाराष्ट्रभरातून जो अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला त्या पार्श्वभूमीवर शिरूर मधील संघटनांची उणीव मात्र ठळकपणे दिसत होती. असे बोलताना मी त्यांच्या मदतीची अपेक्षा करत होतो असे अजिबात नाही, मात्र शिक्षकांची संघटना म्हणून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का होईना मी ज्या सिस्टीमचा भाग आहे ती सिस्टीम कालबाह्य, कुचकामी, हतबल व भयग्रस्त अवस्थेत सापडली आहे याचे मला फार दुःख होत होते आणि आजही होते आहे.
6. प्रशासनाची अशा प्रकरणांमध्ये कशी गोची होते हे मी माझ्या प्रकरणाच्या वेळी अनुभवलेले आहे. कोणीतरी उपटसुंभ प्रशासनाला सभागृहात विषय उपस्थित करण्याची धमकी देतो आणि मग विनाकारण त्रास नको म्हणून प्रशासन त्याची मर्जी राखण्यासाठी (अथवा मोगॅम्बोला खुश करण्यासाठी) खालच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देऊन मोकळे होते. (याप्रकरणीही असेच काही झाल्याचे कानावर पडत आहे) मला तर तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी “आमच्यावर प्रेशर आहे आम्हाला समजून घ्या” अशा शब्दात स्वतःच्या हतबलतेची व अक्षमतेची कबुली दिली होती.
7. आजवर या दोन्ही शिक्षकांबद्दल अथवा त्या शाळेबद्दल एकही वाईट शेरा नसणे… त्यादिवशीच्या शाल श्रीफळ देऊन केलेल्या सत्काराचे आणि गावकऱ्यांसोबतच्या चहापाण्याचे फोटो ग्रुप वर फिरत असणे…त्यादिवशी शाळेला दिलेल्या उत्कृष्ट अशा अभिप्रायाचे फोटो असणे… आणि या पार्श्वभूमीवर जी कारणे बातम्यांमध्ये दाखवली जात आहे व त्या शिक्षकांना निलंबित केले जात आहे हा खरं तर चक्रावून टाकणारा घटनाक्रम वाटतो.
8. चाणक्य म्हणाला होता… *शिक्षक कभी सामान्य नही होता, सृजन और विनाश दोनो उसके गोद मे पलते है।…* आपण शिक्षक या पदाने चाणक्याचे वंशज आहोत हे विसरायला नको. अगदी चाणक्य सोडा, जरा जुन्या शिक्षकांचा कानोसा घ्या सासवडे गुरुजी, ढमढेरे गुरुजी, निचीत गुरुजी, थोरात गुरुजी आशा जुन्या शिक्षकांच्या काळात शिरूर तालुक्याचे राजकारण फिरवण्याची हिंमत शिक्षकांमध्ये होती. आता मात्र आपल्याला बोटावर खेळवलं जातय. हीन , दुर्लक्षित समजून आपला कचरा केला जातोय हा विरोधाभास मला तर अस्वस्थ करतो… इतरांचे मला माहित नाही. आपल्याला जसे विस्मरण झालेय तसं कदाचित समोरच्यांनाही त्या काळाचे विस्मरण झालेलं दिसतंय. एकदा एखाद्याला जागा दाखवली पाहिजे म्हणजे परत बराच काळ सर्वांच्या स्मरणात राहील.
आपल्या भूमिकेने फिर्यादी, आरोपी, प्रशासन व पडद्यामागचे खरे सूत्रधार यांना काही फरक पडेल अशी अवाजवी अपेक्षा आपण ठेवण्याचा हा काळ नाही. तशी अपेक्षा न ठेवता आपल्याला जे दिसते, पटते अथवा वाटते त्यावर व्यक्त झाले पाहिजे व आपल्यातला *टायगर (शिक्षक)* मेलेला नाही हे आपण दाखवून दीले पाहिजे.
नॅशनल टीचर्स अवॉर्ड्सचा उद्देश देशातील काही सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांच्या अनन्यसाधारण योगदानाचा गौरव करणे आणि ज्या शिक्षकांनी आपल्या वचनबद्धतेमुळे आणि उद्योगाद्वारे केवळ शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारला नाही तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे जीवनही समृद्ध केले आहे त्यांचा सन्मान करणे हा आहे.
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत, शिक्षक आणि शाळा प्रमुखांनी विहित कट-ऑफ तारखेपूर्वी वेब पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरून थेट अर्ज करावा.
प्रत्येक अर्जदाराने एंट्री फॉर्मसह ऑनलाइन पोर्टफोलिओ सबमिट करावा. पोर्टफोलिओमध्ये कागदपत्रे, साधने, क्रियाकलापांचे अहवाल, फील्ड भेटी, छायाचित्रे, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ इत्यादी संबंधित सहाय्यक सामग्रीचा समावेश असेल.
अर्जदाराचे हमीपत्र: प्रत्येक अर्जदाराने एक हमीपत्र द्यावे की सबमिट केलेली सर्व माहिती/डेटा त्याच्या/तिच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार सत्य आहे आणि नंतरच्या कोणत्याही तारखेला काहीही असत्य असल्याचे आढळल्यास तो/ती शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार असेल. .
सर्व अर्ज ऑनलाइन वेब पोर्टलद्वारे प्राप्त होतील.
पोर्टल डेव्हलपमेंट एजन्सीद्वारे पोर्टलमध्ये डेटा एंट्री दरम्यान वेळेवर सबमिट / प्रवेश आणि तांत्रिक आणि ऑपरेशनल समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय सुनिश्चित करेल.
पोर्टलच्या विकास आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च शिक्षण मंत्रालय उचलेल.
27 जून ते 15 जुलै 2024
शिक्षकांकडून ऑनलाइन स्व-नामांकन आमंत्रित करण्यासाठी वेब पोर्टल उघडणे
16 जुलै ते 25 जुलै 2024
जिल्हा/प्रादेशिक निवड समितीद्वारे शिक्षकांची शॉर्टलिस्ट करणे आणि ऑनलाइन पोर्टल समितीद्वारे राज्य/संघटनेच्या निवडीकडे शॉर्टलिस्ट पाठवणे
जुलै 2024 च्या मध्यात
माननीय केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्याकडून स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीची रचना
26 जुलै ते 4 ऑगस्ट 2024
ऑनलाइन पोर्टलद्वारे स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीकडे पाठवल्या जाणाऱ्या राज्य निवड समिती / संघटना निवड समितीची निवड यादी
5 आणि 6 ऑगस्ट 2024
निवडीसाठी निवडलेल्या सर्व निवडक उमेदवारांना (154 कमाल) VC परस्परसंवादाद्वारे ज्यूरीद्वारे सूचित केले जाईल.
7 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट 2024
ज्युरी द्वारे VC परस्परसंवादाद्वारे निवड प्रक्रिया जसे ठरेल.
13 ऑगस्ट 2024
स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरीद्वारे नावांचे अंतिमीकरण
14 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट 2024
माननीय केंद्रीय शिक्षण मंत्री यांच्या मान्यतेनंतर निवडलेल्या उमेदवारांना सूचना
4 आणि 5 सप्टेंबर 2024
रिहर्सल आणि पुरस्काराचे सादरीकरण,
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / संघटना स्तरापर्यंत शिक्षकांच्या निवडीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी विचार
परिशिष्ट-I मध्ये दिलेल्या मूल्यमापन मॅट्रिक्सच्या आधारे शिक्षकांचे मूल्यमापन केले जाईल. मूल्यांकन मॅट्रिक्समध्ये मूल्यांकनासाठी दोन प्रकारचे निकष आहेत:
वस्तुनिष्ठ निकष: या अंतर्गत प्रत्येक वस्तुनिष्ठ निकषांनुसार शिक्षकांना गुण दिले जातील. या निकषांना 100 पैकी 10 गुण दिले आहेत.
कामगिरीवर आधारित निकष:
या अंतर्गत, शिक्षकांना कामगिरीवर आधारित निकषांवर गुण दिले जातील उदा. शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यासाठी उपक्रम, केलेले नाविन्यपूर्ण प्रयोग, अतिरिक्त आणि सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांचे आयोजन, अध्यापन सामग्रीचा वापर,
परिशिष्ट-III - राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / संस्थानुसार जास्तीत जास्त नामांकनांना परवानगी आहे
S.No | States/UTs/Organizations | Max. nominations |
---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | 6 |
2 | Arunachal Pradesh | 3 |
3 | Assam | 3 |
4 | Bihar | 6 |
5 | Chhattisgarh | 3 |
6 | Goa | 3 |
7 | Gujarat | 6 |
8 | Haryana | 3 |
9 | Himachal Pradesh | 3 |
10 | Jharkhand | 3 |
11 | Karnataka | 6 |
12 | Kerala | 6 |
13 | Madhya Pradesh | 6 |
14 | Maharashtra | 6 |
15 | Manipur | 3 |
16 | Meghalaya | 3 |
17 | Mizoram | 3 |
18 | Nagaland | 3 |
19 | Odisha | 6 |
20 | Punjab | 6 |
21 | Rajasthan | 6 |
22 | Sikkim | 3 |
23 | Tamil Nadu | 6 |
24 | Telangana | 6 |
25 | Tripura | 3 |
26 | Uttar Pradesh | 6 |
27 | Uttarakhand | 3 |
28 | West Bengal | 6 |
Subtotal | 126 |
दिनांक 23 जून 2024 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची सहविचार सभा जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्था या ठिकाणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री वितेश खांडेकर सर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली ,
या सहविचार सभेत राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य सल्लागार सुनिल दुधे,राज्य कोष्यध्यक्ष मिलिंद सोळंखी, यांच्या उपस्थितीत खालील ठराव सर्वांनोमते मान्य करण्यात आले.
● `ठराव क्रमांक १:-` महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य अधिवेशन.
● `ठराव क्रमांक:- २` जिल्हास्तरावर धरणे, मोर्चे काढणे. (कालावधी ५ जुलै ते १५ जुलै)
● `ठराव क्रमांक:- ३` Vote for Ops प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर आयोजित करणे.
● `ठराव क्रमांक:- ४` सर्व संघटना यांची संयुक्त बैठक घेऊन संप संदर्भात नियोजन करून पुढील कार्यवाही करणे.
● `ठराव क्रमांक:- ५` कुटुंब निवृत्ती योजना सर्वच विभागात लागू करण्यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही करणे.
● `ठराव क्रमांक:- ६` नवनियुक्त खासदार यांना अभिनंदन पत्र देऊन सत्कार करून पेन्शन संदर्भात निवेदन देणे.
● `ठराव क्रमांक:-७` सर्व आमदार यांना तालुका अध्यक्ष यांच्यामार्फत Vote for ops चे निवेदन देणे. (निवेदनाचा नमुना राज्य कार्यकारणी देईल.)
● `ठराव क्रमांक:- ८` संघटनेत बहुमताने घेतलेले निर्णय सर्वांना मान्य असतील.
● `ठराव क्रमांक:-९` संघर्ष निधी ५०० रुपये असेल (त्यात तालुका १५० जिल्हा १५० राज्य २००)
● `ठराव क्रमांक:- १०` कोणत्याही राजकीय पक्षाने जुनी पेन्शन हा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात नाही घेतला तर कर्मचारी आपल्या कुटुंबातील सदस्य यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवणार व संपूर्ण संघटना त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहणार.
● `ठराव क्रमांक:-११` अभिनंदनचा ठराव:-१
_सर्व संघटना सदस्य यांनी Vote for ops अभियान प्रभावीपणे राबवले व त्यामुळे जे परिवर्तन महाराष्ट्रात दिसून आले त्याबद्दल सर्व सदस्य यांचा अभिनंदनचा ठराव मान्य केला._
_२) जिल्हा परिषद सांगली येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांनी आदर्श बदल्या करून राज्यात दिशा देणारे कार्य केले व ते कार्य जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी करून घेतले त्याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाध्यक्ष यांचा अभिनंदनचा ठराव घेण्यात आला._
● `ठराव क्रमांक:- १२` अद्याप ज्या जिल्हाध्यक्ष यांनी राज्यास निधी दिला नाही त्यांनी १ जुलै २०२४ पर्यंत निधी जमा करावा. ही तिसरी सूचना देण्यात येत आहे अद्याप ज्या जिल्हाध्यक्ष यांनी काहीच निधी दिला नाही त्यांच्यावर कार्यवाही करावी असा ठराव पारित झाला.
● `ठराव क्रमांक:- १३` वारंवार बैठकीस अनुपस्थित राज्य पदाधिकारी तसेच सक्रिय कार्य न करणारे पदाधिकारी यांना कार्यमुक्त करून इतर विभागातील सक्रिय पेंशन शिलेदार यांना राज्य कार्यकारणी मध्ये सहभागी करून घ्यावे.
● `ठराव क्रमांक:- १४` सोशल मीडिया राज्य, जिल्हा व तालुका टीम बैठक घेऊन सोशल मीडिया सक्षम करणे.
● `ठराव क्रमांक:-१५` राज्य पदाधिकारी या पदावर नियुक्ती देताना संबंधित पेन्शन शिलेदार याने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेत जिल्हा अथवा विभाग स्तरावर किमान पाच वर्षे काम केलेले असावे.
● `ठराव क्रमांक:- १६` सर्व जिल्ह्यात विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता जिल्हा निवडणूक प्रभारी पद निर्माण करावे. (सदरील पद हे फक्त विधानसभा निवडणूक पर्यंत मर्यादित असेल)
● `ठराव क्रमांक:- १७` राज्य प्रसिद्धी प्रमुख यांनी संघटन विरोधी कार्यवाही केल्यामुळे संबंधितास राज्य प्रसिद्धीप्रमुख या पदावरून कमी करण्यात आले आहे. हा निर्णय सर्वांनमते घेण्यात आला आहे. आरोग्य प्रमुख या पदाचा राजीनामा आला असता तो सद्यस्थितीत ना मंजूर करण्यात आला आहे.
या सहविचार सभेसाठी राज्य,विभाग व जिल्हा पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले.
गोविंद उगले,राज्य सरचिटणीस
९७३०९४८०८१
*`महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.`*
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
उपरोक्त विषयास अनुसरून मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावामधील जि.प.प्राथमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार दिनांक २४/०६/२०२४ रोजी पदवीधर व मुख्याध्यापक यांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तसेच दिनांक २६/०६/२०२४ रोजी उपशिक्षकांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तरी सदरचे समुपदेशन मा. शरदचंद्रजी पवार सभागृह जिल्हा परिषद पुणे पहिला मजला येथे सकाळी ९.०० ते ५.०० या वेळेत होणार आहे.
तरी समुपदेशनासाठी संबधित उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्यध्यापक यांना लेखी कळवुन त्यांच्या पोहच घेऊन या कार्यालयास सादर करणेत बाबतची कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
संदर्भ : १. शासन निर्णय क. पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/ टीएनटी-४ दि.२८/०६/२०२२. २. शासन पत्र क्र.पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४ दि.१०/०६/२०२४.
शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच समाज अणि राज्याचा तसेच राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराने गौरविले जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी हे पुरस्कार वस्तुनिष्ठ निकषाव्दारे प्रदान करण्यात येणार आहेत. आवेदने
सादर करू इच्छिणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी पुढे नमूद केल्यानुसार वेबलिंकवर https://forms.gle/7yYfYGJ5YGxVFAju7 या लिंकवर आपली आवेदने दिनांक २५ जून, २०२४ रोजी पासून दिनांक ०५जुलै, २०२४ रोजी पर्यंत सादर करावीत. सोबत पुरस्काराचे वेळापत्रक जोडले आहे. त्याप्रमाणे आपल्या स्तरावरील कालमर्यादित कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. सदर वेळापत्रकात बदल झाल्यास त्याबाबत आपणांस संचालनालय स्तरावरुन अवगत करण्यात येईल.
सदरील बाबत आपल्या कार्यालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधितांना आपल्या स्तरावरून देखील स्वतंत्रपणे सूचना/लेखी आदेश निर्गमित करुन सर्व संबंधित शिक्षकांपर्यंत माहिती पोहचेल असे पाहावे.
STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी २०२४-२५ आयोजनाबाबत....
संदर्भ : १. राज्यातील शिक्षणपध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching-Learning And Results for States) केंद्रपुरस्कृत प्रकल्प
मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१.
२. राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण
(Strengthening Teaching - Learning And Results for States) केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प
राज्य अनुदान वितरण वित्तीय नियमावली मार्गदर्शक तत्वे.
३. STAR प्रकल्प अतर्गत मंजूर PAB मिटिंगचे इतिवृत्त, दि. ३१ मार्च २०२४
उपरोक्त विषयान्वये या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील
तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येत आहे. यास अनुसरून २०२४-
२५ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन
चाचणी-२ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. नियतकालिक
मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी दि. १० ते १२ जुलै २०२४ या कालावधीत
आयोजित करण्यात येत आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळातील विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होईल. सदर चाचण्या इयत्ता १० वी व १२ वी बोर्ड परीक्षेप्रमाणे नाहीत, यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा अतिरिक्त ताण देऊ नये. चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मुलभूत सुधारणा करणे व कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.
पायाभूत चाचणी उद्देश/उपयोग/फायदे :-
१) विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पती संपादणूक पडताळणे व त्यामध्ये वाढ करणे.
२) अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत करणारी चाचणी असेल.
३) राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) मधील संपादणूक वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून मदत होईल.
४) अध्ययनात मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून कृतिकार्यक्रम तयार करणे व अंमलबजावणीस दिशा प्राप्त होईल.
५) इयत्ता व विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्तीमधील राज्याची संपादणूक स्थिती समजण्यास मदत होईल.
- तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्या (PAT) संभाव्य कालावधी अ. क्र. तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी प्रकार
दि. १० ते १२ जुलै २०२४
माहे ऑक्टोबर २०२४ शेवटचा आठवडा किंवा माहे नोव्हेंबर पहिला आठवडा २०२४
माहे एप्रिल २०२५ पहिला / दुसरा आठवडा
कालावधी
सदर चाचणी ही एकूण दहा माध्यमात होईल. प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या तीन विषयांची इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चाचण्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
• चाचणीचा अभ्यासक्रम :
मागील इयत्तेच्या अभ्यासक्रम / अध्ययन निष्पत्ती / मुलभूत क्षमता यावर आधारित असेल.
जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाचे नव्याने बदली धोरण निश्चित करताना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, जिल्हा परिषद शाळांमधील घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना उद्भवणाऱ्या अडी-अडचणी विचारात घेऊन वाचा क्र.१ येथील दि.०७.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांबाबतचे सुधारित बदली धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
त्यानुसार सन २०२२ ची ऑनलाईन बदली प्रक्रिया पार पडल्यानंतर काही शिक्षक संघटनांकडून सूचना/निवदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. तसेच शासन निर्णय दि.०७.०४.२०२१ मधील काही तरतूदी आव्हानित करणाऱ्या रिट याचिका मा. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भातील गांभीर्य विचारात घेवून रिट याचिका क्र. ६७७/२०२३ मध्ये संदर्भ क्र. २ येथील दि.१३.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालयासमोर शासनाने मांडलेल्या भूमिकेस अनुसरुन, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाईन पध्दतीने होणाऱ्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत शासन निर्णय दि.०७.०४.२०२१ मधील तरतूदी व त्याअनुषंगाने प्राप्त सूचना/निवेदने याबाबत शिफारशी करण्यासाठी वाचा क्र. ३ येथील दि. १४ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट नेमण्यात आला. सदर अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशींना अनुसरून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन जिल्हांतर्गत बदलीबाबतच्या धोरणामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
उपरोक्त बाबींचा विचार करून शासनाने शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली धोरणाबाबत नव्याने विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय
अधिक्रमित करुन आता जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षक संवर्गाच्या जिल्हांतर्गत बदलीसाठी या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.
व्याख्या :-
१.१ अवघड क्षेत्र: परिशिष्ट १ मध्ये नमूद असणाऱ्या ७ बाबींपैकी किमान ३ बाबींची / निकषांची पूर्तता होईल असे गाव/शाळा अवघड क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात येईल.
१.२ सर्वसाधारण क्षेत्र: वरील अवघड क्षेत्रात न मोडणारी गावे ही सर्वसाधारण क्षेत्रात मोडतील.
१.३ बदली वर्ष: ज्या कैलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३१ मे पर्यंत बदल्या करावयाच्या आहेत ते वर्ष.
१.४ बदलीसाठी निश्चित धरावयाची सेवा अवघड क्षेत्र निहाय व सर्वसाधारण क्षेत्र निहाय बदली वर्षाच्या दिनांक ३१ मे पर्यंत पूर्ण झालेली एकूण सलग सेवा.
१.५ शिक्षक :- या शासन निर्णयाचे प्रयोजनार्थ शिक्षक म्हणजे जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत असलेले प्राथमिक शिक्षक / पदवीधर शिक्षक / मुख्याध्यापक.
१.६ सक्षम प्राधिकारी शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे
सक्षम प्राधिकारी असतील.
१.७ बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक :-
१.७.१ बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक म्हणजे ज्या शिक्षकांची अवघड क्षेत्रात बदलीसाठी निश्चित धरावयाची सेवा ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल असे शिक्षक.
१.७.२ अवघड क्षेत्रातील शाळांची सुधारित यादी प्रसिध्द केल्यानंतर सर्वसाधारण क्षेत्र म्हणुन घोषित झालेल्या मात्र पूर्वी अवघड क्षेत्रामध्ये मोडणाऱ्या शाळांमधील शिक्षकांची सलग सेवा ३ वर्ष झालेली असेल तर, त्यांना पुढील बदली वर्षामध्ये बदली अधिकार प्राप्त करण्यासाठी ग्राहय धरण्यात येईल.
१.७.३. बदली प्रक्रीयेमधून वगळण्यात येणारे शिक्षकः-
१) पुढील बदली वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत असे शिक्षक.
२) बदली प्रक्रीया सुरु असताना निलंबित / सेवेतून कार्यमुक्त केलेले शिक्षक.
१.८ विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१: खाली नमूद संवर्गाचे शिक्षक हे विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ म्हणून गणले जातील.
१.८.१ पक्षाघाताने आजारी शिक्षक (Paralysis)
१.८.२ दिव्यांग शिक्षक (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १४.१.२०११ मधील नमूद प्रारुपाप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक), मानसिक विकलांग मुलांचे व दिव्यांग मुलांचे पालक (पालक म्हणजे आई वडील किंवा ते नसल्यास बहिण भाऊ), तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार मानसिक विकलांग व दिव्यांग आहेत असे शिक्षक
१.८.३ हृदय शस्त्रक्रिया झालेले शिक्षक
१.८.४ एकच मुत्रपिंड (किडनी) असलेले / मुत्रपिंड रोपण केलेले शिक्षक / डायलीसीस शिक्षक
१.८.५ यकृत प्रत्यारोपण झालेले शिक्षक
१.८.६ कॅन्सरने (कर्करोग) आजारी शिक्षक
१.८.७ मेंदुचा आजार झालेले शिक्षक
१.८.८ बॅलेसेमिया / कॅन्सर विकारग्रस्त मुलांचे पालक/जन्मजात गुणसुत्रांच्या दोषांमुळे उद्भवणारे आजार (उदा. Methyl Malonic Acidemia (MMA) Classical type (Mutase deficiency व इतर आजार) (पालक म्हणजे आई-वडील किंवा ते नसल्यास बहिण भाऊ), तसेच ज्या शिक्षकांचे आई किंवा वडील कॅन्सरग्रस्त आहेत व त्यांचेवर उपचार सुरू आहेत असे शिक्षक १.८.९ माजी सैनिक तसेच आजी/माजी सैनिक व अर्धसैनिक जवानांच्या पत्नी / विधवा
१.८.१० विधवा शिक्षक
१.८.११ कुमारिका शिक्षक
१.८.१२ परित्यक्ता / घटस्फोटीत महिला शिक्षक
१.८.१३ वयाची ५३ वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक
१.८.१४ स्वातंत्र्य सैनिकांचा मुलगा / मुलगी / नातू / नात (स्वातंत्र्य सैनिक हयात असेपर्यंत)
खालील आजाराने ज्या शिक्षकांचे जोडीदार व्याधिग्रस्त आहेत असे शिक्षक :
१.८.१५ हृदय शस्त्रक्रिया झालेले
१.८.१६ एकच मूत्रपिंड (किडनी) असलेले / मूत्रपिंड रोपण केलेले कर्मचारी / डायलिसीस सुरु असलेले
१.८.१७ यकृत प्रत्यारोपण झालेले
१.८.१८ कॅन्सरने (कर्करोग) आजारी असलेले
१.८.१९ मेंदूचा आजार झालेले.
१.८.२० चॅलेसेमिया विकारग्रस्त असलेले
१.९ विशेष संवर्ग शिक्षक भाग २: पती-पत्नी एकत्रीकरण (जर सध्या दोघांचे नियुक्तीचे ठिकाण एकमेकांपासून ३० कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावर असल्यास त्यांना विशेष संवर्ग शिक्षकांचा दर्जा प्राप्त होईल.)
१.९.१ पती-पत्नी दोघेही जिल्हा परिषद कर्मचारी असतील तर.
१.९.२ पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा परिषद शिक्षक व दुसरा राज्य शासकीय कर्मचारी असेल तर,
१.९.३ पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा परिषद शिक्षक व दुसरा केंद्र शासकीय कर्मचारी असेल तर,
१.९.४ पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा परिषद शिक्षक व दुसरा राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेचा कर्मचारी असेल तर, उदा. महानगरपालिका/नगरपालिका
१.९.५ पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा परिषद शिक्षक व दुसरा राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी
१.९.६ पती-पत्नी दोघांपैकी एक जिल्हा परिषद शिक्षक व दुसरा शासन अनुदानित संस्थेतील शिक्षक / कर्मचारी असेल तर,
१.९.७ पती-पत्नी दोघांपैकी एक / दोघेही शिक्षणसेवक / तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षक म्हणून
कार्यरत असेल तर,
१.१० बदलीस पात्र शिक्षक :-
बदलीस पात्र शिक्षक म्हणजे ज्या शिक्षकांची सर्वसाधारण क्षेत्रात किंवा अवघड क्षेत्रात बदलीसाठी निश्चित घरावयाची सलग सेवा १० वर्षे पूर्ण झालेली आहे आणि विद्यमान शाळेत सदर शिक्षकाची सेवा ५ वर्षे पूर्ण झालेली आहे असे शिक्षक, तथापि, अवघड क्षेत्रातील शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदे भरावयाची झाल्यास सर्वसाधारण क्षेत्रात १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना विद्यमान शाळेतील ५ वर्षे सेवेची अट लागू राहणार नाही. अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा प्राथम्याने भरणे आवश्यक असल्याने सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन सर्वसाधारण क्षेत्रात १० वर्षे पूर्ण सेवा केलेल्या शिक्षकांना वास्तव्य जेष्ठतेप्रमाणे आवश्यकतेनुसार अवघड क्षेत्रामध्ये बदली करुन पदस्थापित करण्यात येईल...
राज्यामध्ये विदर्भ वगळता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये उन्हाळी सुट्टीनंतर नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेची नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये अंमलबजावणी करतांना खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी तसेच जिल्हा स्तरावरुन याविषयी नियमितपणे संनियंत्रण करण्यात येईल याची दक्षता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी स्वतः घ्यावयाची आहे.
१. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सर्व शाळांमधून मिष्ठान्न भोजन अथवा पदार्थ सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
२. शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून योजनेस पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चित करण्यात आलेल्या पाककृतीनुसार पोषण आहार उपलब्ध करुन देण्यात यावा. काही कारणामुळे आहार शिजविण्यास अडचणी असल्यास, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदरची अडचण त्वरीत दूर करुन संबंधित शाळेत आहार शिजविला जाईल याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यात यावे.
३. जिल्ह्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून सर्व कार्यदिवसांमध्ये पोषण आहार योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जाईल याची दक्षता घ्यावी कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावयाची आहे.
४. जिल्हा / तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी खालील लिंक वर भेट देऊन दररोज दुपारनंतर आपल्या जिल्हा/तालुक्यातील शाळांनी लाभ दिलेबाबत खात्री करावयाची आहे. काही शाळा माहिती भरण्याकरीता प्रलंबित असल्यास योजनेचा लाभ दिलेबाबत संबंधित शाळांची माहिती त्याच दिवशी एमडीएम पोर्टलवर नोंदविली जाईल याची दक्षता घ्यावयाची आहे.
https://pmposhan-ams.education.gov.in/School_Reported_today_total_view.aspx
५. वरील लिंक वर आपल्या तालुका तथा जिल्ह्यातील शाळांची सद्यस्थिती आपणास पाहण्यास उपलब्ध आहे. दररोज जिल्ह्यातील योजनेस पात्र असणाऱ्या सर्व शाळांनी आहार दिलेबाबतची नोंद एमडीएम पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे.
६. तालुका तथा जिल्ह्यातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना आहार उपलब्ध करुन देखील एम.डी.एम पोर्टलवर माहितीची नोंद न केल्यास त्याकरीता संबंधित तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी आणि जिल्ह्याकरीता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना व्यक्तिशः जबाबदार समजण्यात येऊन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल. महानगरपालिका क्षेत्राकरीता संबंधित प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग हे याकरीता जबाबदार राहतील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावयाची आहे.
७. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण यांनी राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना नियमितपणे आहार देण्यात येऊन, दिलेल्या आहाराची नोंद एमडीएम पोर्टलवर त्याच दिवशी होईल याकरीता विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
८. शाळास्तरावर अथवा तालुकास्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्वरीत त्याचे निराकरण जिल्हा कार्यालयाने करणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरावरुन संबंधित अडचणींचे निराकरण शक्य नसल्यास त्वरीत वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात यावा.
९. उन्हाळी सुट्टीनंतर शाळांचे कामकाज सुरु होत असल्याने सर्व शाळांमधील स्वयंपायगृहे, भाडी, तांदुळ व धान्यादी माल स्वच्छ असल्याची खात्री करुन घेण्यात यावी. मुलांना आहार स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण वातावरणामध्ये उपलब्ध होईल याची दक्षता घेणेत यावी.
१०. केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना वरील नमूद सर्व मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्देश आपलेस्तरावरुन देण्यात यावेत.
११. नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून परसबाग निर्मितीचे उद्दिष्ठ ठेवण्यात आलेले आहे. याकरीता स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी, पालक, विद्यार्थी, स्वयंपाकी तथा मदतनीस आणि शाळा व्यवस्थापन समिती या सर्वांची मदत घेण्यात यावी व शाळेमध्ये उत्कृष्ठ परसबाग विकसित होईल याचे नियोजन करण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी परसबाग निर्मितीबाबत प्रत्येक महिन्याला तालुक्यांकडून प्रगती अहवाल घेऊन संचालनालयास कळवावे.
१२. प्रत्येक तिमाही नंतर योजनेस पात्र सर्व मुलांच्या वजन व उंचीची नोंद नोंदवही मध्ये घेण्यात यावी. लवकरच सर्व शाळांना नोंदवह्यांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल याची नियोजन करण्यात यावे. जंतनाशक गोळ्या आणि आयर्न आणि फोलिक अॅसिड गोळ्यांचा लाभ आरोग्य विभागामार्फत योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून दिला जाईल याकरीता आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी आवश्यक तो संपर्क करण्यात यावा.
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळेच्या प्रत्येक दिवशी उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांना चांगला, दर्जेदाज आहार उपलब्ध होईल याची आवश्यक ती दक्षता घ्यावी.
वाचा येथील क्र.२ येथील दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील क्र.२ च्या पृष्ठावर तिसऱ्या ओळीत "१.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर या वाक्याऐवजी १.१.२०१६ रोजी व तद्नंतर पदोन्नती अथवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर असे वाक्य वाचण्यात यावे.
11111
क्र.२ च्या पृष्ठावर पाचव्या ओळीत दि.१.१.२०१६ रोजी च्या पुढे किंवा तद्नंतर " या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा.
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६१२१६१४५७७८०५ असा आहे.
विषय : 'जीवन शिक्षण' मासिकाच्या पुनर्रचनेनुसार साहित्य पाठविण्यास सर्व शिक्षक, अधिकारी यांना कळविण्याबाबत...
उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यास येते की, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे ३०. यांच्या मार्फत जीवन शिक्षण हे मासिक दरमहा प्रकाशित केले जाते. या मासिकाला १५० वर्षाहून अधिक वर्षाची गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकास कार्यक्रमात महत्वाची भूमिका बजावणारे हे मासिक शालेय शिक्षण विभागाचे मुखपत्र म्हणून वितरीत करण्यात येते.
जीवन शिक्षण मासिकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्वदूर प्राथमिक शाळांतील शिक्षण विषयक नवे विचार, नव्या जाणिवा, शैक्षणिक संशोधन व नवीन शैक्षणिक तंत्रे शिक्षकांपर्यंत पोहचविले जातात. शिक्षकांच्या दैनंदिन अध्यापनातील गरजा व अडचणी विचारात घेवून वेळोवेळी नवीन अभ्यासक्रमसंदर्भात तज्ज्ञांचे लेख, शिक्षण विषयक विचार आणि मार्गदर्शन शिक्षकांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य केले जाते.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र विषयीची माहिती, शिक्षकांची प्रज्ञा, प्रतिभा यांच्या संपूर्ण विकासासाठी विविध लेख, मुलाखती, अनुभव आदी अंतर्भूत करण्यात आलेले असतात विद्यार्थ्यांच्या शौर्य, पराक्रम, राष्ट्रभक्ती या मूल्यांच्या संस्कारासाठी सोप्या सुगम भाषेत लेख दिलेले असतात. शिक्षण क्षेत्रातील नवोपक्रम, प्रकल्प, नवसंशोधन, शिक्षण क्षेत्रातील घडामोडी अशा लेखांचा अंतर्भात असतो. शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना यांचा अंतर्भाव असतो. शिक्षक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी, अधिकारी, संस्था अदययावत राहण्यासाठी या अंकातील ज्ञान, माहिती अत्यंत उपयुक्त असते. ज्यामुळे शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्ता वृध्दिगत होण्यास मदत होते.
तरी आपल्या अधिपत्याखालील सर्व अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विषय साधनव्यक्ती, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, अध्यापक विदयालयातील अध्यापकाचार्य, छात्राध्यापक इत्यादीनी खाली दिलेल्या मुद्दयांप्रमाणे जीवन शिक्षण मासिकासाठी लेख/साहित्य पाठविण्याबाबत आपणामार्फत कळविण्यात यावे.
• संशोधनात्मक लेख यामध्ये संशोधन उद्दिष्टे, कार्यवाही, फलनिष्पती, निष्कर्षाचे सार्वत्रिकीकरण व आवश्यक पुरावे असणारे लेख.
• नवोपक्रम अधिकारी, शिक्षक यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात राबविलेले नवोपक्रम याविषयी नवोपक्रमाची उद्दिष्टे, कार्यवाही, फलनिष्पती, आवश्यक पुरावे यानुसार मद्देसूद मांडणी असणारे लेख.
• स्थानिक शिक्षण तज्ज्ञ, अभ्यासक यांचे शिक्षणविषयक लेख पाठविण्याबाबत प्रोत्साहन दयावे.
• ज्या शिक्षकांची मागील २ महिन्यात शैक्षणिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यांनी दोन प्रतीत पुस्तके व त्यांचा सारांश पाठविण्याचे आवाहन करण्यात यावे. जीवन शिक्षण अंकात प्रत्येक महिन्यात उचित निकषानुसार पुस्तकांचा सारांश व संबंधित लेखकांची माहिती प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
• Ph.D व इतर राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कार यांची माहिती व पुरावे घेऊन अशा अधिकारी, शिक्षक यांची माहिती जीवन शिक्षण मासिकात प्रसिध्दी करण्याबाबत पाठविण्यात यावी.
• अधिकाऱ्यांनी, शिक्षकांनी वैशिष्ट्यपूर्ण शाळा, संस्था यांना दिलेल्या भेटी व त्यावर आधारित लेख.
• आपल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारी, शिक्षक यांचे पुस्तक परीक्षण (Book Review) मागील दोन महिन्यात प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांवर आधारीत (नवीन पुस्तके) परीक्षणात्मक तथा पुस्तकांचे वाचन करून संबंधितांनी लिहिलेले लेख.
वरीलप्रमाणे उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन असणाऱ्या लेखांनाच 'जीवन शिक्षण' मासिकामधून प्रसिध्दी देण्यात येईल.