टी.ई.टी प्रकरणातील दोषी शिक्षकांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात

सन २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सायबर पोलिस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ५६/२०२१ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ब) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० कलम ६६ (डी) आणि महाराष्ट्र विद्यापिठ मंडळाच्या व इतर विनिर्दोष्ट परीक्षामध्ये होणान्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम, १९९० (सुधारीत) कलम ७,८ अन्वये दि. १६/१२/२०२१ रोजी फौजदारी गुन्हा

दाखल करण्यात आलेला आहे. ज्याअर्थी दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपासादरम्यान परीक्षार्थीच्या उत्तरपत्रिकांची कसून तपासणी करून घेतली

त्यात असे निष्पन्न झाले की, ७८८० उमेदवारांनी परीक्षेत गैरप्रकार केले आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात ते अपात्र असतांना त्यांनी गैरप्रकार करून स्वतःस पात्र करून घेतले. ज्याअर्थी अशाच स्वरूपाच्या व्यापम घोटाळयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेत मोठया प्रमाणात गैरप्रकार झाले असतील आणि घोटाळयामध्ये सहभागी उमेदवारांना वेगळे करता येत असेल तर अशा परीक्षा रद करू नये तर, जर अशा उमेदवारांचे निकाल वेगळे काढता आले तर कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता त्यांचे निकाल रद करावेत..

असे निर्देश दिलेले आहेत. (निधी कैम वि. मध्य प्रदेश राज्य सरकार (२०१६) ७ एस.सी.सी. ६१५) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम, १९९८ भाग दोन प्रकरण पाच मधील कलम ८ मध्ये कार्यकारी समितीचे कार्य व कर्तव्य नमूद आहे. त्यामधील उपनियम (२) (य) मध्ये दिलेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी समिती अस्तित्वात नसल्याने राज्य परिषद समितीस शास्ती निश्चित करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, राज्य परिषद समिती सभा क्र. १२३ ठराव क्र. ३५० दि. २४/०६/२०२२

अन्वये पुढील प्रमाणे ठराव पारीत करण्यात करण्यात आलेला आहे.

अ) परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद ७५०० उमेदवारांच्या गुणामध्ये फेरफार करून अपात्र असतांना देखील अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये सदर उमेदवारांना पात्र जाहीर करण्यात आलेले आहे. सचव सदर उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे.

ब) परिशिष्ठ व मध्ये नमूद २९३ उमेदवार हे अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना परीक्षा परिषदेच्या

विहित पध्दतीने प्रमाणपत्र वितरित झालेले नाहीत, तथापि त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले आहे अथवा

प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सबब सदर उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित

करण्यात येत आहे. उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे.

क) | परिशिष्ठ क मध्ये नमूद ८७ हे उमेदवार आरोपीकडून तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सायबर पोलिस स्टेशन, पुणे शहर यांनी निश्चित केलेले आहेत. त्यापैकी ६ उमेदवारांचा परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद ७५०० उमेदवारांमध्ये समावेश आहे. उर्वरित ८१ उमेदवारांपैकी ७६ उमेदवार हे अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये अपात्र आहेत व ३ उमेदवार परीक्षेस अनुपस्थित आहेत, त्यामुळे सदर सर्व उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे. उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणान्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे, 

ड) परिशिष्ठ क मध्ये नमूद २ उमेदवारांची परीक्षेसाठी नोंदणी झालेली नाही. यांची माहिती परिक्षेच्या कोणत्याही माहितीशी

जुळत नाही. यांचेबाबतीत पुढील प्रमाणे शास्ती प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

> यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधीत करणे.

एकुण ७८८० पैकी ६ उमेदवारांची नावे दुवार असल्याने अंतिम कारवाई उपरोक्त ठरावाप्रमाणे एकूण ७८७४ उमेदवारांबाबत करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअर्थी, आत्ता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम १९९८ भाग २ प्रकरण ५ मधील कलम ८ उपनियम (२) (य) मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सोबत दिलेल्या परिशिष्ट अ,ब,क समाविष्ट परीक्षार्थी उमेदवार यांचे विरूद

त्यांचे नावासमोर नमूद प्रमाणे शास्ती निश्चित करीत आहे.

Read More

शिक्षक विराट मोर्चा प्रमुख मागण्या

 📣📣📣📣📣📣📣📣📣

*चलो औरंगाबाद!!*         *चलोऔरंगाबाद!!!  शिक्षकांच्या  राज्य व जिल्हास्तरावरील विविध प्रलंबित मागण्यासाठी विराट मोर्चा ८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकणार*

✊🏻🙏🏻✊🏻🙏🏻✊🏻🙏🏻✊🏻🙏🏻✊🏻

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️

*1) दि.1 नोव्हेबर2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षक व कर्मचा-याना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.*

*2)  मागील बारा- तेरा वर्षांपासून प्रलंबित शिक्षण विस्तार अधिकारी ,केद्रप्रमुख, याचबरोबर मुख्याध्यापक,विषय शिक्षक पदोन्नती तात्काळ करण्या बाबत संबधित यंत्रणेला आदेशीत करावे. 13 वर्ष विलंबाची चौकशीकरून दोषींवर कारवाई  करण्यात यावी,याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी 30 जून प्रयन्त सर्व पदोन्नती करण्याचे निर्देश दिलेले होते त्यांच्या आदेशाला जिप जुमानत नसल्याने सरकारचे लक्ष वेधले जाणार*

*3) वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळ नियुक्ती दिनांक ग्राहय धरून सेवाजेष्टतेचा लाभ देण्यात यावा.*

*4)दि 1 नोव्हेबर 2005 नंतर नियुक्तं शिक्षकांचा(dcps) हिशोब अदययावत देण्यात यावा व सदरील रक्कमं nps मध्ये वर्ग करण्यात यावी.*

*5)मयत डीसीपीएस धारक बांधवांचे प्रस्ताव निधी अभावी तीन वर्षापासून जि प औरंगाबाद येथे रखडलेले आहे ते प्रस्ताव त्वरित निकाली काढून मयतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक दिलासा द्यावा.*

*6) वैदयकीय व पुरवणी देयकांची जेष्टता डावलून दोन दोन वर्षापासून देयके निेकाली न काढणा-या  कर्मचा-यांची चौकशी करून कारवाई करावी व  राहिलेली सर्व पुरवणी व वैद्यकीय देयके तात्काळ काढण्यात यावीत*.

*7) शिक्षक कर्मचारी जमा कोट्यवधी कल्याण  निधी, व्याजासह वर्गणीदा शिक्षक कर्मचा-यांना व्याजासहीत परत मिळावी.*

*8) जिल्हा परिषद प्रशालेत अनेक वर्षापासून वर्ग 2 व 3 चे राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत ,सदरील पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.*

*9) जिल्हा व राज्यं पुरस्कार प्राप्तं  शिक्षकांना देय असलेली अतिरिक्त वेतनवाढ शासनस्तरावरून विनाअट देण्यात यावी.4सप्टेबर 2018 चा शासन आदेश दुरूस्तं करून प्रत्येक वर्षीच्या जिल्हा पुरस्कार व राज्यं पुरस्कार पाप्तं शिक्षकांना अतिरिक्तं  वेतनवाढी मुजुर कराव्यात*

*10) सर्व शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना लागू करावी.*

*11) शिक्षकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( 10:20:30 ) लागू करावी.*

*12) वरिष्टं व निवडश्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करणा-या शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा तात्काळ तीन महिन्यात लाभ देण्यात यावा.*

*13) शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे व पाल्याना उच्च शिक्षण सोय नसल्याने  मुख्यालयी राहूण्याच्या अटीतुन सुट देण्यात यावी.*

 *14)शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या नावाखाली वेगवेगळया संस्थाकडून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातुन गोंधळ निर्माण करू नये.अनाठायी टपाल कामे व उपक्रम बंद करावे*

*15) मागील काही काळापासून प्रशासन नियमीतपणे  ऑनलाईन विविध प्रकारची माहिती मुख्याध्यापक,शिक्षकांकडून मागवत असते.सदरील माहितीमुळे विदयार्थ्याना अध्यापन करण्याचा महत्वाचा वेळ वाया जातो.त्यामुळे विदयार्थ्याच्या प्रगतीवर व  शालेय कामकाजावर याचा परिणाम होतो.शिक्षकांना शिक्षणहक्क कायदयान्वये अध्यापनाचे काम करू दयावे*

*16) राज्यातील बहूतांश शाळांची वीज जोडणी बिल अदा न केल्यामुळै तोडण्यात आली आहे.वीज बिलासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्धं करून दयावे.*

*17)प्रत्येक केद्रशाळेस संगणक तज्ञ्ज्ञ व शिपाई ,लिपीकांची नियुक्ती करावी.*

*18) बी एल ओ व इतर सर्व प्रकारची अशैक्षणीक कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावीत.*

*19) सातव्या वेतन आयोगाचे दुसरा व तिसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा.*

 

*20)पाचवीचा वर्ग उच्च प्राथमिक शाळेला जोडून तीन वर्गास पदवीधर शिक्षक असावे*.

*सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर श्रेणी लागू करावी.*

*21) एक ते सात वर्गाच्या शाळेस विनाअट मुख्याध्यापक पद मान्य करण्यात यावे.*

*22) कला ,कार्यानुभव, संगीत या विषयासाठी आंतरवासिता शिक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी.*

*23 ) पंचवीस वर्षांपूर्वी निर्माण झालेली केंद्र शाळांची पुनर्रचना करून नव्याने  दहा शाळांसाठी एक केंद्र निर्माण करण्यात यावे.*

*24) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वर्ग खोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या.*

*25) नव्याने अवघड क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या शाळांतील पात्र शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत सामावून घ्यावे.*

*26) वेतनातील अशासकीय कपाती (एलआयसी, पतसंस्था) आदींचे धनादेश मुख्याध्यापकांना तात्काळ देण्यात यावे*

*27) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे* .

*28)  सर्व विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र बिंदू नामावली तयार करून सेवा जेष्ठता यादी तयार करावी व 4 टक्के नुसार पदोन्नती करण्यात यावी.*

 *29)  मुळसेवापुस्तिका अद्ययावत व पडताळणी साठी तालुका स्थरावर कॅम्प लावावेत,व सर्व नोंदी अद्ययावत कराव्यात.सेवापुस्तिकांची पडताळणी करण्यात यावी.*    

      

*30)  अनुदानित शाळेतील प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकाप्रमाणे जि प च्या शिक्षकांनाही अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मंजुर करणे.*

*31) विद्यार्थी संख्या अभावी बंद पडलेल्या शाळातील शिक्षकांचे बदल्यांपूर्वी समायोजन करा.*

*32) सातव्या आयोगाचा खंड दोन प्रकाशित करून वेतन त्रुटी दूर करा.*

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

    *शिक्षक संघटना समन्वय समिती*

               *जिल्हा औरंगाबाद*

✊🏻👊🏻✊🏻👊🏻✊🏻✊🏻💪🏻👊🏻✊🏻👊🏻

Read More

एम.पी. एस. सी मार्फत नौकरीची संधी

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सामान्य राज्य सेवा भरती लवकरच काही जागांसाठी भरती होणार आहे.

यासाठीची अधिसूचना  जारी करण्यात आली आहे. कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी, फर्मचे सहायक निबंधक, तालुका क्रीडा अधिकारी, संचालक या पदांसाठी ही भरती असणार आहे. पात्र उमेदवारांनी यासाठी दिलेल्या लिंकवर ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज करायचे आहेत. 

अर्ज करण्यासाठीची शेवटची तारीख 22 ऑगस्ट 2022 असणार आहे. या पदांसाठी भरती कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी,  फर्मचे सहायक निबंधक, तालुका क्रीडा अधिकारी, संचालक 

 एकूण जागा - 21 

शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव 

कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (Junior Technical Officer, Directorate of Insurance) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवी पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. 

फर्मचे सहायक निबंधक   - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी कायदा पदवी पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. 

तालुका क्रीडा अधिकारी  - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवीसह बीपीएड पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. 

संचालक  - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी मास्टर डिग्री पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे.

 उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. 

 कागदपत्रं आवश्यक -

  बायोडेटा दहावी, बारावी आणि पदवीची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला  ओळखपत्र  पासपोर्ट साईझ फोटो अर्ज करण्यासाठीची शेवटची तारीख - 22 ऑगस्ट 2022

JOB TITLE	MPSC General State Services Recruitment 2022
या पदांसाठी भरती	कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (Junior Technical Officer, Directorate of Insurance) फर्मचे सहायक निबंधक (Assistant Registrar of Firms) तालुका क्रीडा अधिकारी (Taluka Sports Officer) संचालक (Director, Directorate of Forensic Science Laboratory) एकूण जागा - 21
शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव	या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Degree in Law/ Commerce/ Science पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. फर्मचे सहायक निबंधक (Assistant Registrar of Firms) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Degree in Law पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. तालुका क्रीडा अधिकारी (Taluka Sports Officer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Degree in Arts, Science, Commerce or law with a Bachelor of Physical Education पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे. संचालक (Director, Directorate of Forensic Science Laboratory) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Master's Degree पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. उमेदवारांनी संबंधित पदभरतीच्या सर्व अटी आणि शर्थी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे.
ही कागदपत्रं आवश्यक	Resume (बायोडेटा) दहावी, बारावी आणि पदवीची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) ओळखपत्र (आधारकार्ड, लायसन्स) पासपोर्ट साईझ फोटो
शेवटची तारीख	22 ऑगस्ट 2022

सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 01 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 02 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 03 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 04 महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण देशातील काही महत्त्वाच्या नोकरीच्या संधी बघण्यासाठी इथे क्लिक करा. या पदभरतीसाठी ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी https://mpsconline.gov.in/candidate या लिंकवर क्लिक करा.

Read More

सीसीटिव्ही कॅमेरांच्या माध्यमातून कडक देखरेख

नुकतीच शिक्षक भरती प्रक्रिया mpsc मार्फत विचाराधीन असतांना आता मात्र राज्यातील पेपर फुटीची  प्रकरणे लक्षात घेता आयोगाने मोठा निर्णय घेतलेला आहे.

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे  घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेला सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला आहे

प्रश्नपत्रिका वाटल्यावर काही मिनिटांतच ती व्हॉट्स अ‍ॅपच्या माध्यमातून परीक्षा केंद्रांवरून बाहेर येणे, सामूहिक कॉपी याला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आयोगाने ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

सीसीटिव्ही  कॅमेरांच्या माध्यमातून कडक देखरेख

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा मुख्य परीक्षा 2021 ला सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहे. सीसीटिव्ही कॅमेरांच्या माध्यमातून कडक देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. तसेच परीक्षेनंतर परीक्षेदरम्यानच्या चित्रीकरणाआधारे कोणत्याही प्रकारे गैरप्रकाराचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारावर तसेच त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर कडक कारावई करण्यात येणार आहे.

शिक्षक विराट मोर्चा....पहा सविस्तर

उमेदवारी रद्द करणार

उमेदवारांवर उमेदवारी रद्द करण्यासह संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच परीक्षेकरीता नियुक्त कर्मचारी व आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास त्यावर देखील कारवाई करण्यात येणार आहे. या अगोदर आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात काही संघटित अथवा असंघटित घटकांकडून आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

Read More

महाराष्ट्र आता १० व्या क्रमांकावर

  राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीचा डंका सातत्याने वाजवला जात असला तरी शैक्षणिकदृष्ट्या मात्र महाराष्ट्र आता १० व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे.

राज्य शैक्षणिक दर्जाबाबत आता दहाव्या क्रमांकावर  आहे. तर शैक्षणिक गुणवत्तेच्याबाबतीत राजस्थान देशपातळीवर तिसरा आणि मध्यप्रदेश पाचव्या स्थानांवर पोहचला आहे. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषदेच्या एनसीईआरटी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालातुन ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एनसीईआरटी मार्फत देशातील विविध राज्यांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यासाठी दरवर्षी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले जाते. महाराष्ट्र आता १० व्या क्रमांकावर फेकला गेला ( Maharashtra Ranks 10th in NCERT Report ) आहे. तर अन्य राज्यांनी अनपेक्षितरित्या प्रगती केल्याची माहिती एनसीईआरटीने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाली असून ही बाब चिंताजनक असल्याचे राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सांगितले.

कसे केले जाते सर्वेक्षण ? २०२१ मध्ये २७ राज्ये आणि केंद्र प्रदेशातील १ लाख १८ हजार २७४ शाळांमधील इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीमधील ३४ लाख १ हजार १५८ विद्यार्थी आणि ५ लाख २६ हजार ८१४ शिक्षकांशी संपर्क करून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात भाषा, गणित आणि पर्यावरण विषयांवर आधारीत प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यावरून विविध राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे क्रमांक निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशात पंजाबने पहिला क्रमांक पटकाला आहे.

कोणत्या राज्याला किती गुण ? एनसीईआरटीच्या गुणवत्तेनुसार पंजाबला ५९.३८ टक्के गुण मिळाले आहेत. तर चंदीगड ५५.१३, राजस्थान ५४.८३, जम्मू-काश्मीर ५०.३०, मध्यप्रदेश ४९.९८, पोंडीचेरी ४९.९३, मणीपुर ४९.४५, हरियाणा ४९.४०, पश्चिम बंगाल ४९.३५, महाराष्ट्र ४९.०५, केरळ ४८.७८, गुजरात ४७.९८, गोवा ४७.७८, ओरिसा ४७.५५, आसाम ४७.४३, लक्षदीप ४७.००, अंदमान आणि निकोबार ४६.८३, कर्नाटक ४५.५५, दिल्ली ४५.७३, लडाख ४५.७०, सिक्कीम ४५.६०, हिमाचल प्रदेश ४५.५०, बिहार ४५.२८, झारखंड ४४.८०, नागालँड ४४.५०, त्रिपुरा ४४.४०, तामिळनाडू ४३.६३, दमण आणि दिव ४३.६३,आंध्र प्रदेश ४२.५५, मिझोरम ४३.५०, उत्तर प्रदेश ४३.२५, उत्तराखंड ४२.७०, अरुणाचल प्रदेश ४२.५३, छत्तीसगड ४०.५५, तेलंगणा ३९.५३, दादरा आणि नगर हवेली ३९.२८ आणि मेघालयला ३८.८८ टक्के गुण मिळाले आहेत, अशी माहितीही शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिली आहे.

Read More

महानगर पालिकेच्या शाळेत येण्यास अनेकजण इच्छुक

 औरंगाबाद महानगरपालिके तर्फे शहरात ७१ शाळा चालवल्या जातात. त्यात ४६ शाळा मराठी तर, १७ शाळा उर्दू माध्यमाच्या आहेत. 

मराठी माध्यमासाठी शिक्षकांची ३०६ पदे तर उर्दू माध्यमासाठी १४९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३६ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांवर इतर जिल्ह्यातील शिक्षकांना सामावून घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ८३ शिक्षकांनी पालिकेकडे अर्ज करुन काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.

शिक्षक काढणार विराट मोर्चा....

महापालिकेच्या शिक्षण विभागात शिक्षकांची ३६ पदे रिक्त आहेत, तर ८३ शिक्षक राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून महापालिकेच्या शिक्षण विभागात येण्यासाठी तयार आहेत.

त्यांचे अर्ज शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत, परंतु या अर्जांबद्दल अद्याप विचार झालेला नाही.

बाहेरचे शिक्षक औरंगाबाद महापालिकेत येण्यास मोठ्या संख्येने का इच्छुक आहेत असाही प्रश्न विचारला जात आहे. (आपणांस कारण सांगायचे असल्यास काॕमेंट करा)

महापालिकेतर्फे शहरात ७१ शाळा चालवल्या जातात.

त्यात ४६ शाळा मराठी तर, १७ शाळा उर्दू माध्यमाच्या आहेत.

मराठी माध्यमासाठी शिक्षकांची ३०६ पदे तर उर्दू माध्यमासाठी १४९ पदे मंजूर आहेत.

त्यापैकी ३६ पदे रिक्त आहेत.

रिक्त पदांवर इतर जिल्ह्यातील शिक्षकांना सामावून घेण्याची तरतूद आहे.

त्यानुसार ८३ शिक्षकांनी पालिकेकडे अर्ज करुन काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.

त्यात डोंबिवली, मालेगाव, अमरावती, पालघर, भिवंडी, पिंपरी चिंचवड, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यातील शिक्षकांचा समावेश आहे .

शिक्षकांची ३६ पदे रिक्त आहेत, त्यापैकी पाच शिक्षक उर्दू माध्यमासाठी शिक्षक पोर्टलच्या माध्यमातून पाठवले जाणार आहेत .

शिक्षकांच्या पदस्थापनेबद्दलची बिंदू नामावली तयार नसल्यामुळे शिक्षकांच्या नियुक्त्या प्रतीक्षेत आहेत. 

Read More

मुख्याध्यापक शासकीय वेळेत दारू पीत असल्याची तक्रार

 मुख्याध्यापक शासकीय वेळेत दारू पीत असल्याची तक्रार 

 झेडपी शिक्षकांचा अहवाल तात्काळ सादर करा अशी सुचना प्राथमिक शिक्षणधिकारी डॉ.किरण लोहार यांनी अकलकोट गटशिक्षणाधिकारी क्यू.एफ. शेख यांना दिले आहेत.





गटशिक्षणाधिकार शेख यांनी शिक्षणाधिकारी डॉ.लोहार यांची भेट घेत झेडपी शाळा तपासणी दरम्यान आलेले कथन केले. 

अकलकोट तालूक्यातील पालापूर येथील मुख्याध्यापक शासकीय वेळेत दारू पीत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती.
 त्या नुसार त्यांना नोटीस बजावण्यात आली तर गोसवी येथील शिक्षक शाळेच्या वेळेत झोपलेल्या स्थिती दिसून आले. 



आय टी रिटर्न ३१ जुलै पर्यंत भरणे अनिवार्य 



गोसावी वस्तीत केवळ पाच विदयार्थी असल्याचे माहीती गटशिक्षणाधिकारी शेख यांनी माहीती सादर करतेवेळी केंद्रप्रमूखांना फोन करून कानउघडणी केली. 
त्या तिन्ही शिक्षकांना मुख्यालयात ताबतोडब घेऊन या . त्यांचा निलंबना अहवाल सादर करा अशी सक्त सुचना गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमूखांना शिक्षणाधिकारी लोहार यांनी दिल्या.
दरम्यान, सोमवारी सीईओ दिलीप स्वामी यांनी मुख्याध्यापक  शिक्षकांची कार्यशाळा घेऊन शिक्षकांचे कर्तव्य आणि दशसुत्री कार्यक्रमाची माहीती दिली होती.

Read More

विराट शिक्षक मोर्चा ८ आॕगस्ट

    *📢शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या,,!*

   *📢सरकारी शाळा टिकवू द्या,,!*

   विविध प्रलंबित मागण्यासाठी शिक्षकांचा मोर्चा ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी,विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकणार!!!

समन्वय समिती जिल्हा तर राज्यस्तरीय करीता एक पक्के फेडरेशन नक्कीच झाले तर शिक्षक संदर्भात शासन गंभीरपणे विचार करेल.

धमाकेदार गीत काय झाडी... काय शाळा... अगदी ओक्के आहे...

Read More

शिक्षक मोर्चा ... फक्त शिकवू द्या, सरकारी शाळा टिकवू द्या

 ✊✊✊✊✊✊✊

    *📢शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या,,!*

   *📢सरकारी शाळा टिकवू द्या,,!*

   *🌀विविध प्रलंबित मागण्यासाठी शिक्षकांचा मोर्चा ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी,विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकणार!!!🌀*

 औरंगाबाद प्रतिनिधी:-जिल्हा परिषद शिक्षक समन्वय समितीच्यावतीने ८ ऑगस्ट २०२२ सोमवारी रोजी क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.याप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व विभागीय आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. *आम्हाला फक्त शिकवू द्या, सरकारी शाळा टिकवू द्या,,!* 

      शिक्षकांचे,बालकांचे व शाळेचे विविध प्रकारचे सुमारे 30 प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

    🌀 यामध्ये 1 नोव्हेबर2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व शिक्षक व कर्मचा-याना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,

 🌀प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित शिक्षण विस्तार अधिकारी,केद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक,विषय शिक्षक पददोन्नत्या तात्काळ करा. 

 🌀औरंगाबाद जिल्हा परिषद राज्यात पदोन्नती करण्यास बारा तेरा वर्ष लावते,कायम पिछाडीवर आहे,उदासीन आहे म्हणून;  विलंबाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा.

   🌀शिक्षक आमदार मतदारसंघात प्राथमिक शाळेत शिक्षकांना मतदानाचा हक्क द्यावा,खाजगी ना हक्क,सरकारी शाळेतील शिक्षकांना हक्क नाही, आम्ही शिक्षक नाही का ?? मतदानाचा हक्क मिळावा.

   🌀 जिल्हा परिषद प्रशालेत अनेक वर्षापासून वर्ग 2 व 3 चे राजपत्रित मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत.सदरील पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.

  🌀 वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळ नियुक्ती दिनांक ग्राहय धरून सेवाजेष्टतेचा लाभ देण्यात यावा.

  🌀जिल्हा व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देय असलेली अतिरिक्त वेतनवाढ शासनस्तरावरून विनाअट देण्यात यावी.

  🌀सन 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांचा(dcps) हिशोब  देण्यात यावा व सदरील रक्कमं nps मध्ये वर्ग करण्यात यावी.

  🌀सर्व शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना लागू करावी.

   🌀 शिक्षकांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( 10:20:30 ) लागू करावी.

  🌀वरिष्ट व निवडश्रेणी प्रशिक्षण पूर्ण करणा-या शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा तात्काळ तीन महिन्यात लाभ देण्यात यावा.

  🌀शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची व्यवस्था नसल्यामुळे व पाल्यांना उच्च शिक्षण सोय नसल्याने मुख्यालयी राहण्याच्या अटीतुन सुट देण्यात यावी.

  🌀 राज्यात फक्त औरंगाबाद जिप कडून वेठीस धरले जात आहे,असा दुजाभाव का ?

  🌀शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या नावाखाली वेगवेगळया संस्थाकडून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातुन गोंधळ निर्माण करू नये.अनाठायी टपाल कामे व उपक्रम बंद करावा.मागील काही काळापासून प्रशासन नियमीतपणे ऑनलाईन विविध प्रकारची माहिती मुख्याध्यापक,शिक्षकांकडून मागवत असते.सदरील माहितीमुळे विदयार्थ्याना अध्यापन करण्याचा महत्वाचा वेळ वाया जातो.त्यामुळे विदयार्थ्याच्या प्रगतीवर व शालेय कामकाजावर याचा परिणाम होतो.शिक्षकांना शिक्षणहक्क कायदयान्वये अध्यापनाचे काम करू दयावे.

  🌀राज्यातील बहूतांश शाळांची वीज जोडणी बिल अदा न केल्यामुळे तोडण्यात आली आहे.वीज बिलासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून दयावे.

  🌀 प्रत्येक केंद्रशाळेस संगणक तज्ञ्ज्ञ व शिपाई ,लिपीकांची नियुक्ती करावी.

 🌀BLO व इतर सर्व प्रकारची अशैक्षणीक कामे शिक्षकांकडून काढून घ्यावीत.

  🌀सातव्या वेतन आयोगाचे दुसरा व तिसरा हप्ता तात्काळ अदा करावा.

  🌀मयत डीसीपीएस धारक बांधवांचे प्रस्ताव निधी अभावी तीन वर्षापासून जि प औरंगाबाद येथे रखडलेले आहे ते प्रस्ताव त्वरित निकाली काढून मयतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक दिलासा द्यावा.

  🌀पाचवीचा वर्ग उच्च प्राथमिक शाळेला जोडून तीन वर्गास पदवीधर शिक्षक असावेत.

  🌀सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर श्रेणी लागू करावी.

 🌀 प्रशाला शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्या कराव्यात. सण 2014 पासून त्या करण्यात आलेल्या नाही.

  🌀 एक ते सात वर्गाच्या शाळेस विनाअट मुख्याध्यापक पद मान्य करण्यात यावे.

  🌀 कला ,कार्यानुभव, संगीत या विषयासाठी आंतरवासिता शिक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी.

  🌀पंचवीस वर्षांपूर्वी निर्माण झालेली केंद्र शाळांची पुनर्रचना करून नव्याने  दहा शाळांसाठी एक केंद्र निर्माण करण्यात यावे.

  🌀 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वर्ग खोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या.

 🌀 नव्याने अवघड क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या शाळांतील पात्र शिक्षकांना बदली प्रक्रियेत सामावून घ्यावे.

  🌀वेतनातील अशासकीय कपाती (एलआयसी, पतसंस्था) आदींचे धनादेश मुख्याध्यापकांना तात्काळ देण्यात यावे.

  🌀दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे. सर्व विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र बिंदू नामावली तयार करून सेवा जेष्ठता यादी तयार करावी व 4 टक्के नुसार पदोन्नती करण्यात यावी.

  🌀वैदयकीय व पुरवणी देयकांची जेष्टता डावलून दोन दोन वर्षापासून देयके निेकाली न काढणा-या  कर्मचा-यांची चौकशी करून कारवाई करावी व  राहिलेली सर्व पुरवणी व वैद्यकीय देयके तात्काळ काढण्यात यावीत.

  🌀 मुळसेवापुस्तिका अद्ययावत व पडताळणी साठी तालुका स्थरावर कॅम्प लावावेत,व सर्व नोंदी अद्ययावत कराव्यात.सेवापुस्तिकांची पडताळणी करण्यात यावी.

   🌀अनुदानित शाळेतील प्राथमिक , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकाप्रमाणे जि प च्या शिक्षकांनाही अर्जित रजा रोखीकरणाचा लाभ मंजुर करणे.

    *आदींसह विविध 35  मागण्याकडे सरकारचे व वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयाचे लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहेत.असा निर्धार सर्वानुमते 13 शिक्षक संघटनांनी केला आहे.* 

 *शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी.......!*

*शिक्षकांच्या सन्मानासाठी........!*

 *शिक्षक समन्वय समिती औरंगाबाद 

 ⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳

✊✊✊✊✊✊✊

Read More

मु.अ.ला शाळेत मारहाण करणे समाजासाठी हानिकारक हायकोर्ट

 मुलाला शाळेत ओरडल्याने त्याचा बदला घेण्यासाठी मुख्याध्यापकाला शाळेच्या आवारात मारणाऱया पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. मुख्याध्यापकांना शाळेच्या आवारात मारणे हे गंभीर असून याचा परिणाम शाळेच्या शिस्तीवर होऊ शकतो.

एवढेच नव्हे तर समाजासाठीही ही घटना हानिकारक आहे त्यामुळे पालकांविरोधातील एफआयआर रद्द करता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने पालकांची मागणी फेटाळून लावली.

नाशिकच्या चांदवड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाने एका विद्यार्थ्याला मारल्याने तसेच ओरडल्याने संतप्त झालेल्या पालकांनी शाळेच्या आवारात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या समोरच मुख्याध्यापकाला मारहाण केली. 

रिटर्न ३१ जुलै भरणा करावे लागणार...पहा सविस्तर पर्यत

तसेच जीवे मारण्याची धमकीही दिली. याप्रकरणी पालकांविरोधात आयपीसी कलमांतर्गत 27 डिसेंबर 2018 रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला. हा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत पालकांनी अॅड. सुरेश साब्रड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी मुख्याध्यापकांच्या वतीने अॅड. अमेय सावंत यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली.

Read More