डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

टी.ई.टी प्रकरणातील दोषी शिक्षकांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात

सन २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सायबर पोलिस स्टेशन पुणे शहर येथे गु.र.नं. ५६/२०२१ भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ३४, १२० (ब) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० कलम ६६ (डी) आणि महाराष्ट्र विद्यापिठ मंडळाच्या व इतर विनिर्दोष्ट परीक्षामध्ये होणान्या गैरप्रकारास प्रतिबंध अधिनियम, १९९० (सुधारीत) कलम ७,८ अन्वये दि. १६/१२/२०२१ रोजी फौजदारी गुन्हा

दाखल करण्यात आलेला आहे. ज्याअर्थी दाखल गुन्हयाच्या अनुषंगाने तपासादरम्यान परीक्षार्थीच्या उत्तरपत्रिकांची कसून तपासणी करून घेतली


त्यात असे निष्पन्न झाले की, ७८८० उमेदवारांनी परीक्षेत गैरप्रकार केले आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात ते अपात्र असतांना त्यांनी गैरप्रकार करून स्वतःस पात्र करून घेतले. ज्याअर्थी अशाच स्वरूपाच्या व्यापम घोटाळयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेत मोठया प्रमाणात गैरप्रकार झाले असतील आणि घोटाळयामध्ये सहभागी उमेदवारांना वेगळे करता येत असेल तर अशा परीक्षा रद करू नये तर, जर अशा उमेदवारांचे निकाल वेगळे काढता आले तर कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता त्यांचे निकाल रद करावेत..


असे निर्देश दिलेले आहेत. (निधी कैम वि. मध्य प्रदेश राज्य सरकार (२०१६) ७ एस.सी.सी. ६१५) ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम, १९९८ भाग दोन प्रकरण पाच मधील कलम ८ मध्ये कार्यकारी समितीचे कार्य व कर्तव्य नमूद आहे. त्यामधील उपनियम (२) (य) मध्ये दिलेल्या अधिकारानुसार कार्यकारी समिती अस्तित्वात नसल्याने राज्य परिषद समितीस शास्ती निश्चित करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, राज्य परिषद समिती सभा क्र. १२३ ठराव क्र. ३५० दि. २४/०६/२०२२


अन्वये पुढील प्रमाणे ठराव पारीत करण्यात करण्यात आलेला आहे.


अ) परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद ७५०० उमेदवारांच्या गुणामध्ये फेरफार करून अपात्र असतांना देखील अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये सदर उमेदवारांना पात्र जाहीर करण्यात आलेले आहे. सचव सदर उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे.


उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे.


ब) परिशिष्ठ व मध्ये नमूद २९३ उमेदवार हे अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये अपात्र आहेत. त्यामुळे त्यांना परीक्षा परिषदेच्या


विहित पध्दतीने प्रमाणपत्र वितरित झालेले नाहीत, तथापि त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेले आहे अथवा



प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सबब सदर उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित


करण्यात येत आहे. उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे.


क) | परिशिष्ठ क मध्ये नमूद ८७ हे उमेदवार आरोपीकडून तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सायबर पोलिस स्टेशन, पुणे शहर यांनी निश्चित केलेले आहेत. त्यापैकी ६ उमेदवारांचा परिशिष्ठ अ मध्ये नमूद ७५०० उमेदवारांमध्ये समावेश आहे. उर्वरित ८१ उमेदवारांपैकी ७६ उमेदवार हे अंतरिम / अंतिम निकालामध्ये अपात्र आहेत व ३ उमेदवार परीक्षेस अनुपस्थित आहेत, त्यामुळे सदर सर्व उमेदवारांच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे. उमेदवारांची सदर परिक्षेतील संपूर्ण संपादणूक रद्द करून यापुढे घेण्यात येणान्या शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करणे, 

ड) परिशिष्ठ क मध्ये नमूद २ उमेदवारांची परीक्षेसाठी नोंदणी झालेली नाही. यांची माहिती परिक्षेच्या कोणत्याही माहितीशी


जुळत नाही. यांचेबाबतीत पुढील प्रमाणे शास्ती प्रस्तावित करण्यात येत आहे.


> यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधीत करणे.


एकुण ७८८० पैकी ६ उमेदवारांची नावे दुवार असल्याने अंतिम कारवाई उपरोक्त ठरावाप्रमाणे एकूण ७८७४ उमेदवारांबाबत करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअर्थी, आत्ता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अधिनियम १९९८ भाग २ प्रकरण ५ मधील कलम ८ उपनियम (२) (य) मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून सोबत दिलेल्या परिशिष्ट अ,ब,क समाविष्ट परीक्षार्थी उमेदवार यांचे विरूद


त्यांचे नावासमोर नमूद प्रमाणे शास्ती निश्चित करीत आहे.




कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: