सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.

 सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.०१.०१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष तसेच दि.०१.०१.२०१६ पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे. 

२. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. ३. मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली आहे.

शासन निर्णय :

दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुन

रु.२० लक्ष पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

२. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील.

३.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४१०१०१३०३२७९२०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

५.

सदर शासन निर्णयाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

Reference: Government Resolution, Finance Department No.PEN-२०१९/८.२.५८/ SER-४, dated ०१.०३.२०१९.

Preface

Government of Maharashtra has fixed the maximum limit of retirement gratuity to Rs.१४ lakhs for the employees who retired after ०१.०१.२०१६ and the maximum limit of death gratuity from ०१.०१.२०१६ has been fixed to Rs.१४ lakhs.

२. As per the Central Government, the matter of increasing the maximum limit of retirement gratuity/death gratuity to pensioners/family pensioners in the state from Rs.१४ lakh to Rs.20 lakh is under the consideration of the government.

३. In the meeting held on ०४.०९.२०२४ of all the concerned office bearers of the State Government Officers / Staff Association along with the Hon'ble Chief Minister, it has been agreed to

raise the maximum limit of gratuity to Rs.२० lakh from ०१.०९.२०२४.

Government Resolution:

Government has decided to raise the ceiling on the maximum amount of Retirement Gratuity and Death Gratuity from १४.०० lakhs to Rs.२०,०० lakhs with effect from ०१.०९.२०२४.

२. Government is pleased to direct that the above decision should mutatis mutandis apply with necessary changes to those pensioners of Recognized and Aided Educational Institutions, Non Agriculture Universities and affiliated Non-Governmental Colleges and Agricultural Universities, etc. to whom pension scheme is made applicable.

३. In exercise of the powers conferred by the proviso under Section २४८ of Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samitis Act of १९६१ (Maharashtra Act number Five of १९६२) and of all other powers enabling it on that behalf, Government is further pleased to decide that above decision shall be applied to the pensioners including family pensioners of Zilla Parishads.

४. This Government Resolution is available on the website of Government of Maharashtra ie. www.maharashtra.gov.in and its computer code number is २०२४१०१०१३०३२७९२०५. This order has

been signed digitally.

🔠 *इंग्रजी संभाषण विशेष*🔤

🏡 *आपल्या घराबद्दल बोलणे....*👇

https://www.digitalschoolgroupmaharashtra.com/2022/01/speaking-about-home.html

🏫 *आपल्या शाळेबद्दल बोलणे ...*👇

https://www.digitalschoolgroupmaharashtra.com/2022/01/talk-about-school.html

*विद्यार्थ्यांना शेअर अवश्य करा...*👍🏻

Read More

प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

शासन निर्णय :-

शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक पदासाठी असलेले क्र.२ मधील निकष रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी पुढील सुधारित निकष विहित करण्यात येत आहेत :- २. मुख्याध्यापक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा) पदासाठीचे सुधारित निकषः-

२.२ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळामध्ये मुख्याध्यापक पदांवर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होई पर्यत/पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.

२. शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील क्र.७ सर्व साधारण मध्ये पुढील तरतुदीचा समावेश करण्यात येत आहे:-

७.७ संयुक्त शाळेस (वर्ग १ ते ७, वर्ग १ ते ८, वर्ग १ ते १०, वर्ग १ ते १२, वर्ग ५ ते १०, वर्ग ६ ते १०, वर्ग ५ ते १२, वर्ग ६ ते १२, वर्ग ८ ते १२, वर्ग ९ ते १२ (अशा किमान २ गट)। अशा प्रकारच्या शाळांमध्ये शाळेचा वेगवेगळा भाग समजून एकापेक्षा अधिक मुख्याध्यापक पदे अनुज्ञेय ठरत असल्यास फक्त वरीष्ठ शाळेतील मुख्याध्यापक पद अनुज्ञेय राहील.

३ . वरील तरतुदीसह संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००९१८५०३८९५२१ असा आहे.

Read More

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण|old-pension-nps-maharashtra|

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी उपोषण

दिवस १ ला

जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी मागील १० वर्षापासून सातत्याने एक एक पायरी चढत असताना आता आमरण उपोषण आज दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२४* पासून *सेवाग्राम वर्धा* येथून *महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेने* सुरू केलेले आहे. 

कोणत्याही लढ्याचे *ब्रह्मास्त्र* म्हणजे *आमरण उपोषण* आणि हे करत असताना *मागील १० वर्षापासून कुठल्याही दबावाला, कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना आणि संघटनेचे नेतृत्व* कश्या पद्धतीने काम करत आहेत हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलेले असेलच.

राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले यांचे नेतृत्वात आंदोलन प्रमुख नदीम पटेल, शैलेश राऊत,मिलिंद सोळंकी,प्रवीण बहादे, संजय सोनार, प्रशांत विघे, राजीव गावंडे, भारत पारखे, प्रमोद खोडे, विक्रम राजपूत,मोहन सोनटक्के, अरविंद सुरोशे, अभिजीत पाटील, श्याम बांगरे* हे आपले पेन्शन शिलेदार आमरण उपोषण साठी आजपासून बसलेले असून उद्या यामध्ये आणखी शिलेदारांची संख्या वाढणार आहे.

आज उपोषणाला अगदी पहिल्याच दिवशी *शिक्षक आमदार श्री सुधाकर अडबाले आणि पदवीधर आमदार श्री अभिजीत वंजारी* यांनी भेट देवून संघटनेच्या मागणीला पाठिंबा दिला असून *उपोषण सोडण्याची सुध्दा विनंती केली.* परंतु ती न स्वीकारता *आपण आपल्या मागणीवर ठाम आहोत*.

या आमरण उपोषणाची इत्यंभूत तयारी अगदी काही दिवसांच्या अवधीमध्ये *संघटनेचे लढवय्ये शिलेदार सुशील गायकवाड, हेमंत पारधी,प्रफुल कांबळे, प्रमोद खोडे, मनोज पालीवाल, आशिष बोटरे आणि वर्धा टीम ने केलेली आहे.*

मित्रांनो आतापर्यंत आपण प्रत्येक आंदोलनात सहभागी झालेले आहात. या आंदोलनात कसे, कधी व केव्हा सहभागी व्हायचे ते आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही, तसं सांगण्याची गरज वाटत नाही.

*तुम्ही लवकरच या यज्ञात सहभागी व्हाल याची खात्री आहे .*

*आमरण उपोषण* हे सर्वात कठीण आंदोलन असून जशीच्या तशी *जुनी पेन्शनचा नारा आपण सर्वांच्या साक्षीने बुलंद करत आहोत...*

*लढेंगे...*

*जितेंगे..*

*एकच मिशन जुनी पेन्शन*

*आशुतोष चौधरी*

( 7775938591 )

*राज्य कार्याध्यक्ष*

*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना*

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू https://www.digitalschoolgroupmaharashtra.com/2024/10/old-pension-nps.html

Read More

जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू |old-pension-nps|

 दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत...

प्रस्तावना:-

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ अन्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र शासनाने दि.०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्ती वेतन योजना) लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी यांना देखील जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबत मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मंजुरीनुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,

शासन निर्णय:-

दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषदेमधील सर्व कर्मचारी यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी (जुनी निवृत्तीवेतन योजना) किंवा वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) या दोन्हीपैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय देण्यात येत आहे. २. दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठी पर्याय देतील त्यांचे प्रकरणी खालील अटींच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्याची संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी.

१) सदर शासन निर्णय दि.०१.११.२००५ पूर्वी निवड यादीमध्ये नाव अंतर्भूत होऊन दि.०१.११.२००५ नंतर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. २) दि.०१.११.२००५ पूर्वी ज्यांची पदभरती जाहिरात प्रसिध्द झाली असेल फक्त अशाच पदांसाठी सदर शासन निर्णय लागू राहील.

३) ज्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र शासनाची सेवा जोडून दिली असेल, त्यांच्या प्रकरणी केंद्र शासनाची सेवेसंदर्भातील जाहिरात दि.०१.०१.२००४ पूर्वी प्रसिध्द झाली असेल व त्यांना केंद्राची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू राहील.

४) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन परिपत्रकातील सूचनेनुसार करण्यात आलेली नियुक्ती अशा पदांना लागू राहील.

५) ज्या पदांची जाहिरात दि.०१.११.२००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली आहे, तथापि, न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात येऊन नव्याने जाहिरात देण्यात आली असेल तर नव्याने जाहिरात दिलेली तारीख विचारात घेण्यात यावी. (यामध्ये न्यायालयाने जरी जुन्या जाहिरातीतील उमेदवारांचा समावेश केला असेल तरी ती नवीन जाहिरातीमधील नियुक्ती समजण्यात यावी.)

) ज्या पदांचे मागणीपत्र पाठविलेले असेल तर तो दिनांक विचारात न घेता त्या ६ मागणीच्या आधारे प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिरातीचा दिनांक विचारात घेण्यात यावा.

७) न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे सेवेत नियमित पदावर समावेशन दि.०१.११.२००५ नंतर करण्यात आले असेल अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असणार नाही.

८) कृषि सेवक/ग्राम सेवक इ. मानधनावरील पदांच्या सेवा समाधानकाररित्या पूर्ण न करता अन्य पदावर नियुक्ती झाली असल्यास सदर मानधनावरील सेवा जोडून देण्याची आवश्यकता राहत नाही. पर्यायाने या योजनेमध्ये त्यांचा समावेश होणार नाही."

३. संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

४. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.

५.

जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा

पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.

६. जिल्हा परिषदेतील जे कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

७ दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषद सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा रुजू झालेल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेमधील जे कर्मचारी वित्त विभागाकडील संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील "एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना" (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय देतील त्यांना संदर्भ क्र.२ येथील दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.५५/आस्था-४

८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.६१४/२०२४/व्यय -१५, दि.२७.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या मा. मंत्रिमंडळाने दि.३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११९०४२३२७२० असा आहे.

शासन निर्णय पहा....

Read More

राज्यस्तरीय व्हिडीओ स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result|

 

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023-  राज्यस्तरीय   निकाल पहाण्यासाठी....

https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/resultstate.aspx

Read More

जिल्हास्तरीय निकाल|scert-video-competition-result|

 

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- जिल्हास्तर  निकाल पहाण्यासाठी....

https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/DistrictListD.aspx

Read More

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल |scert-video-competition-result|

 राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल 

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित    राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result|

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- तालुका व जिल्हास्तर निकाल राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल|scert-video-competition-result| 

तालुका स्तरावरील निकाल

जिल्हा स्तरावरील निकाल

राज्य स्तरावरील निकाल 

*राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धेत मला ...*

*३ री ते ५ वी गटातून*

🥇 *तालुकास्तरावर प्रथम*

🥉 *जिल्हास्तरावर ३ रा*

*हे मिळालेले यश विद्यार्थी प्रति केलेल्या कार्यामुळे शतशःप्रतिशत असून अशीच ऊर्जा मिळत मी त्यांच्यासाठी सर्वात्तम करण्यास प्रेरित राहील 🙏🏻💐😊🎉*

  *प्रकाशसिंग राजपूत*

     सहशिक्षक 

जि.प.प्रा.शा.मुरूमखेडावाडी

Read More

तालुकास्तरीय निकाल|scert-video-competition-result|

राज्यस्तरीय व्हिडीओ निर्मिती स्पर्धा निकाल....

राज्य शैक्षणीक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे मार्फत आयोजित

शिक्षकांसाठी दर्जेदार व्हिडियो निर्मिती स्पर्धा 2023- तालुकास्तर  निकाल पहाण्यासाठी....

 https://scertmaha.ac.in/vcomp2023/DistrictListB.aspx

Read More

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत.|student-safty-gr|

 राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी/ विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत.

शासन आदेश दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४

प्रस्तावना :-   

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करणेबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून संदर्भीय क्र. ४ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शाळांमधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संदर्भीय क्र. ४ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात याव्यात.

अ) शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

i) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त

संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे (H.D.) बसविणे बंधनकारक राहील. या तरतुदीचे पालन न

करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

ii) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी ५ टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.

iii) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

ब) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी :-

i) सफाई कर्मचारी, वर्ग-४ व तत्सम कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची कौटुंबिक व अन्य अनुषंगिक पार्श्वभूमी तपासण्यात यावी.

ii) नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक, इ. बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी.

iii) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

iv) शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नेमणुकीवेळी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्या निकषांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते त्याच निकषांचे पालन करून सदर नेमणुका करण्यात याव्यात. नियुक्तीपूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांची मानसशास्त्रीय चाचणी करण्यात यावी.   

क) तक्रार पेटी :- 

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

ii) सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

ड) सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन :-

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर संदर्भ क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.

इ) विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन :-

i) शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

ii) शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्यात यावे. सदर समितीमध्ये पालकांचे दोन प्रतिनिधी, शिक्षकांचे दोन प्रतिनिधी (एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी) असतील. सदर समितीने विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची शाळास्तरावर अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक महिन्यात आढावा घ्यावा व याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करावा. तसेच विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नमुन्यामध्ये समितीने प्रमाणित करून प्रमाणपत्र शाळेच्या दर्शनी भागावर लावावे.

फ) जिल्हा स्तरावरील विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती व विभागीय स्तरावरील पर्यवेक्षण :-

i) उपरोक्त अ, ब, क, ड व इ येथे नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्याकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरिता स्वतंत्ररित्या जिल्हास्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावी. सदर समितीमध्ये शासकीय शाळांचे दोन व खाजगी शाळांचे दोन प्रतिनिधी व पालक संघाचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घ्यावेत. सदर समितीने महिन्यातून एकदा उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा.

शालेय शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अ, ब, क, ड व इ येथील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करावे व वेळोवेळी क्षेत्रीय आढावा तसेच स्थळभेटी करून या उपाययोजनांची प्रत्यक्षात खात्री करावी. अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरूध्द कारवाई करावी व उपाययोजनांची पूर्तता करून घ्यावी. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीस सादर करावा.

ग) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समिती :-

ii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत दोन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय आढावा घ्यावा व आवश्यकतेनुसार शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.

iii) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा सनियंत्रण समितीने आवश्यकतेनुसार मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना समितीच्या बैठकीस निमंत्रित करावे व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

सुरक्षेसंबंधी अनुचित घटना घडल्यानंतर विशेषतः मुलींमध्ये स्वअपराधित्वाची भावना निर्माण होते. परिणामी त्या मानसिक दबावात येतात. त्यांना धीर देऊन त्यांचे मनोबल व स्वास्थ्य वाढविण्याकरिता इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१८५५२१०५२१ असा आहे

Read More

Tata Nexon CNG Specifications and Features|tata-cng-mileage|

 

Tata Nexon CNG Specs

Tata nexon cng comes in eight CNG variant options. It comes with Manual transmission. It is a five-seat vehicle with an average claimed mileage of 17.44 kmpl kmpl, depending on fuel type and drive conditions. The Nexon CNG measures 3,995 mm in length, 1,804 mm in width and has a wheelbase of 2,498 mm. The ground clearance of Nexon CNG is 208 mm. A five-seat model, Tata Nexon CNG sits in the Compact SUV segment in the Indian market. 

Nexon CNG Smart 1.2 iCNG Latest Updates

Nexon CNG is a 5 seater Compact SUV which has 8 variants. The price of Nexon CNG Smart 1.2 iCNG (base model) in Delhi is Rs. 10.13 Lakhs. The fuel capacity & transmission of Smart 1.2 iCNG is 60 litres & Manual - 6 Gears, Sport Mode respectively. It offers many features like Cabin-Boot Access, Door Ajar Warning, Central Locking, Body-Coloured Bumpers, Heater and specs like:

Max Torque: 170 Nm @ 4000 rpm

Transmission: Manual - 6 Gears, Sport Mode

Fuel Tank Capacity: 60 litres

BootSpace: 321 litres

Nexon CNG Smart Plus 1.2 iCNG Latest Updates

Nexon CNG is a 5 seater Compact SUV which has 8 variants. The price of Nexon CNG Smart Plus 1.2 iCNG in Delhi is Rs. 10.86 Lakhs. The fuel capacity & transmission of Smart Plus 1.2 iCNG is 60 litres & Manual - 6 Gears, Sport Mode respectively. It offers many features like Cabin-Boot Access, Door Ajar Warning, Roof Mounted Antenna, Heater, Headlight & Ignition On Reminder and specs like:

Max Torque: 170 Nm @ 4000 rpm

Transmission: Manual - 6 Gears, Sport Mode

Fuel Tank Capacity: 60 litres

BootSpace: 321 litres

Nexon CNG Smart Plus S 1.2 iCNG Latest Updates

Nexon CNG is a 5 seater Compact SUV which has 8 variants. The price of Nexon CNG Smart Plus S 1.2 iCNG in Delhi is Rs. 11.22 Lakhs. The fuel capacity & transmission of Smart Plus S 1.2 iCNG is 60 litres & Manual - 6 Gears, Sport Mode respectively. It offers many features like Cabin-Boot Access, Door Ajar Warning, Body-Coloured Bumpers, Heater, Headlight & Ignition On Reminder and specs like:

Max Torque: 170 Nm @ 4000 rpm

Transmission: Manual - 6 Gears, Sport Mode

Fuel Tank Capacity: 60 litres

BootSpace: 321 litres

Read More

PAT अंतर्गत संकलित चाचणी-१ दि. २२ ते २५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत आयोजित|pat-sankalit-chachni|

 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खालील तीन नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येत आहे. यास अनुसरून २०२४- २५ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत संकलित चाचणी-१ (PAT-२) दि. २२ ते २५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत आयोजित करण्यात येत आहे. सदर चाचणी अंतर्गत प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या इयत्ता तिसरी ते नववीतील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांची चाचणी होणार आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याने इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होईल. चाचण्यांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत मुलभूत सुधारणा करणे व कृती-कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.

• संकलित मूल्यमापन चाचणी उद्देश :-

१) विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पती संपादणूक पडताळणे व त्यामध्ये वाढ करणे.

२) अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत करणे.

३) राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) मधील संपादणूक वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून मदत करणे.

४) अध्ययनात मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून कृतिकार्यक्रम तयार करणे जेणेकरून अंमलबजावणीस दिशा प्राप्त होईल..

५) इयत्ता व विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्तीमधील राज्याची संपादणूक स्थिती समजण्यास मदत मिळणे.

• संकलित चाचण्यांचे माध्यम व विषयः सदर चाचणी ही एकूण दहा माध्यमात (मराठी, उर्दू, इंग्रजी, हिंदी, कन्नड, गुजराती, तमिळ, तेलगु, सिंधी, बंगाली) होईल. प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या तीन विषयांची इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी चाचण्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

* चाचणीचा अभ्यासक्रम :

१. इयत्ता ३ री ते ८ वी - एकात्मिक पाठ्यपुस्तकातील भाग-१ व भाग २ (प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम) यावर आधारित असेल.

२. इयत्ता ९ वी -

प्रचलित पद्धतीनुसार भाषा, गणित व इंग्रजी करिता खालील अभ्यासक्रम असेल. भाषा (सर्व माध्यम) - प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल. गणित (सर्व माध्यम)

भाग-१ (१ ते ३ घटक)

भाग-२ (१ ते ४ घटक)

इंग्रजी (प्रथम व तृतीय भाषा) प्रथम सत्रांत अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल.

इयत्ता ९ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती ऐवजी क्षमता विधाने असून संबंधित सर्व माध्यमाच्या वरील तीन विषयांच्या चाचणी पत्रिका व शिक्षक सूचना यात क्षमता विधानांचे कोडींग नमूद करण्यात आलेले आहेत.

यावी, यात कोणताही बदल करण्यात येवू नये. तसेच प्रथम भाषा (सर्व माध्यम) गणित (सर्व माध्यम) व तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांची तोंडी परीक्षा/प्रात्यक्षिक/स्वाध्याय ही त्या त्या दिवशी लेखी परीक्षेनंतर वैयक्तिक स्वरुपात घेण्यात यावी. विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर दुसऱ्या दिवशी आपल्या उपलब्ध वेळेनुसार घ्यावी.

इयत्ता ३ री ते ९ वी करिता भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) वगळून इतर सर्व विषयांची संकलित चाचणी-१ लेखी, तोंडी, स्वाध्याय व प्रात्यक्षिक परीक्षा प्रचलित पद्धतीनुसार घेण्याबाबत शाळास्तरावरून नियोजन करण्याबाबत कळविण्यात यावे. कोणत्याही शाळेत भाषा, गणित व इंग्रजी (तृतीय भाषा) या विषयांची दुबार संकलित चाचणी-१ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

* संकलित मूल्यमापन चाचणी अंमलबजावणीबाबत सूचना :

१. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ ही शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

२. संकलित मूल्यमापन चाचणी१ करिता प्रथम भाषा, गणित व तृतीय भाषा (इंग्रजी) या विषयांच्या चाचण्या राज्य स्तरावरून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे मार्फत

विद्यार्थीनिहाय पुरविण्यात येणार आहेत. ३. सदर वेळापत्रक हे संबंधित सर्व शाळांच्या निदर्शनास येईल याची दक्षता घ्यावी.

४. संकलित मूल्यमापन चाचणी-१ च्या चाचणी पत्रिका प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य.)

यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त झालेल्या अंतिम विद्यार्थी संख्येनुसार प्रत्येक विषय व वर्गासाठी आपल्या तालुक्यामध्ये समक्ष पोहोच करण्यात येत आहेत.

५. तालुकास्तरावर पोहचविण्यात येणाऱ्या सर्व चाचणी पत्रिका सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी तालुकास्तरावर एक सुरक्षित व स्वतंत्र खोली ताब्यात घ्यावी. या खोलीमध्ये प्राप्त चाचणी पत्रिका ठेवाव्यात. तसेच चाचणी पत्रिका फाटणार नाहीत किंवा पावसाने भिजणार नाहीत व सुरक्षित राहतील याची दक्षता घ्यावी.

६. तालुका स्तरावर साहित्य प्राप्त होताच संबंधित गटशिक्षणाधिकारी/ प्रशासन अधिकारी यांनी त्यांचे

स्तरावर थेट शाळास्तरावर पोहचवाव्यात. ७. चाचणी पत्रिका वितरणा संदर्भात पुढील सूचनांचे गांभीर्याने पालन करावे.

अ. गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी व तालुका समन्वयकांनी यांनी इयत्ता ३ री ते ९ वी च्या विद्यार्थी संख्येनुसार पुरवठा होताना स्वतः उपस्थित राहून आवश्यक पुरवठा झाला असल्याची खातरजमा करूनच विषय, माध्यम व इयत्तानिहाय गड्ढे मोजूनच गड्ढे / प्रती कमी किंवा जास्त

असतील तर तसे पोहोच पावतीवर स्पष्टपणे नमूद करून पोहोच द्यावी.

आ. तालुका समन्वयकांनी सदर चाचणी पत्रिका समक्ष मोजूनच आवश्यक तेवढ्या मुख्याध्यापकांच्या ताब्यात द्यावयाच्या आहेत. तसेच झेरॉक्ससाठी तालुका समन्वयकांनी कोणत्याही चाचणी पत्रिका अथवा इतर साहित्य बाहेर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

इ. शाळा स्तरावरील चाचणी पत्रिका वेळापत्रकाप्रमाणे त्या दिवशी वापरल्या जातील याची दक्षता घ्यावी.

८. चाचणी पत्रिकाचा मोबाईल मधून फोटो काढणे, समाजमाध्यमाद्वारे इतरांना पाठविणे असे गैरप्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. प्रश्नपत्रिकांची गोपनियता काटेकोरपणे पाळण्यात यावी. गोपनीयता भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

९. तालुका स्तरावर चाचणी पत्रिका ताब्यात घेणे, सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे व त्याचे शाळानिहाय वाटप करणे तसेच चाचणीचे कामकाज सुरळीतपणे होण्याची सर्वस्वी जबाबदारी तालुका समन्वयकाबरोबरच गटशिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी यांची राहील.

१०. जिल्हास्तरावर प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) जिल्हा परिषद (सर्व) यांची संकलित चाचणी-१ आयोजनाबाबत सर्वस्वी जबाबदारी असेल.

११. शिक्षणाधिकारी यांचेकडून प्राप्त सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे संभाव्य दि. १ ऑक्टोबर २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात चाचणी पत्रिका वितरीत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे चाचणी पत्रिका कमी पडल्यास अथवा XEROX काढण्यात येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांचे देयक कोणत्याही परिस्थितीत अदा करण्यात येणार नाही त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ/माध्य. शिक्षण निरीक्षक / प्रशासन अधिकारी (मनपा/नपा) यांची असेल याची नोंद घ्यावी. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना चाचणी पत्रिका मिळतील याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी/प्राचार्य DIET यांची वैयक्तिकरित्या राहील.

१२. संकलित चाचणी-१ कालावधीत सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्यावी. एखादा विद्यार्थी गैरहजर असल्यास तो शाळेत हजर झालेल्या दिवशी त्याची परीक्षा घेण्यात यावी.

१३. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत सदर परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय संबधित विद्यार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकारावरून शाळा मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी घ्यावा. आवश्यकतेनुसार विशेष तज्ज्ञ किंवा विशेष शिक्षक यांची मदत घ्यावी.

१४. प्रस्तुत संकलित चाचणी-१ बाबत शिक्षकांना आवश्यक सर्वसाधारण सूचना शिक्षक सूचनापत्रात देण्यात आलेल्या आहेत. शिक्षकांनी सदर सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करून अनुषंगिक कार्यवाही करावी. तसेच या शिक्षक सूचना www.maa.ac.in या वेबसाईटवर परीक्षेपूर्वी उपलब्ध असेल. उत्तरसूची परीक्षेदिवशी संध्याकाळी वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानुसार उत्तरपत्रिका तपासण्यात याव्यात.

१५. शिक्षक सूचना व उत्तरसूची ही फक्त शिक्षकासाठी आहे, ती विद्यार्थ्यांना देऊ नये. विद्यार्थ्यांना फक्त चाचणी पत्रिका देण्यात याव्यात.

१६. संकलित चाचणी १ ची गुण नोंद प्रश्नपत्रिकेच्या पहिल्या पानावर दिलेल्या अध्ययन निष्पत्तीनिहाय रकान्यात भरावी.

१७. संकलित चाचणी १ मधील गुणांच्या आधारे शिक्षकांनी विद्यार्थीनिहाय कृतिकार्यक्रम तयार करून अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून संकलित मूल्यमापन चाचणी २ मध्ये अध्ययन निष्पत्तीनिहाय संपादणूक वाढण्यास मदत होईल.

• चाचणी कालावधीत करावयाच्या शाळा भेटीबाबत -

१) जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या शाळानिहाय भेटीचे दिनांकासहित नियोजन प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) यांनी एकत्रितरित्या बैठक घेऊन करावे. २) जिल्हास्तरावरून केलेले नियोजन संबंधित तालुक्यांना कळवावे. प्रत्येक तालुक्यांनी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिलेल्या भेटीच्या शाळा वगळून उर्वरित शाळांसाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, विषय साधन व्यक्ती व विशेष तज्ज्ञ यांच्या भेटीचे नियोजन करावे.

३) संकलित चाचणी-१ कालावधीत राज्यातील १०० टक्के शाळाभेटी होतील यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) व पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी दक्षता घ्यावी.

४) तपासणी केलेल्या १०% उत्तरपत्रिकांची Randomly तपासणी करण्याचे नियोजन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक व प्राचार्य जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था यांनी करावे.

उपरोक्त नियोजनानुसार दिलेल्या वेळेत सर्व नमूद इयत्तांची चाचणी होईल याप्रमाणे नियोजन करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असेल. तथापि, अपवादात्मक किंवा स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही बदल करायचे असल्यास संबधित शिक्षणाधिकारी यांनी या कार्यालयाची परवानगी घेवूनच वेळापत्रकात बदल करावा.

वरीलप्रमाणे आपल्या अधिनस्त संबंधित सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचेपर्यंत संकलित चाचणी -१ च्या अनुषंगाने योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सूचना द्याव्यात.

संकलित चाचणी-१ चे गुण हे विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) येथे नोंदवण्यात येणार आहे. त्याकरिता संबंधित शाळेच्या शिक्षकांनी चाचणी तपासून त्याचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचे मार्फत उपलब्ध पोर्टलवर विहित कालावधीत भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी.

Read More

१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती|d.ed-b.ed-jobs-school-maharashtra|

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत डीएड, बीएड अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबत.

प्रस्तावनाः-

राज्यात १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त शिक्षक नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. तसेच राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे उचित होणार नाही. यास्तव अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. तसेच डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांना शिक्षकीय पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. यास्तव १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-  शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६६६/टिएनटि-१

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यांमधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपरोक्त वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि.०५.०९.२०२४ या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.

०२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एका पदावर डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेतः-

१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील.

२. डी.एड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे / सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार / हक्क नसेल.

३. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण करता येईल.

४. मानधन रु.१५,०००/- प्रतिमाह (कोणत्याही इतर लाभांव्यतिरीक्त)

५. एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील).

६. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील,

७. जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्यक राहील.

८. बंधपत्र/हमीपत्रः नियुक्तीच्या कालावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील, या आशयाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध् उल्लेखित कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षे 2 राहणार नाही, याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा.

९. अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.

१०. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्ती आदेश द्यावेत.

११. सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित कराव्यात.

१२. नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील.

१३. करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारिरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी.

१४. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक राहील.

१५. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील सेवा समाप्त करण्यात येईल.

१६. शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेले डी. एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपूष्टात येईल.

१७. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल. अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी.

१८. करार पध्दतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील.

१९. ज्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छुकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये.

२०. कंत्राटी तत्वावर नियुक्त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल.

२१. संदर्भीय शासन पत्र, दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र, दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना यापुढे १० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. यासाठी देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील.

२२. सदर बाबीवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

२३. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील.

०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१७१०३००८२१ असा आहे.

Read More

महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न |cbse-pattern-maharashtra-education|

शालेय विद्यार्थ्यांचा सीबीएसईकडे असलेला ओढा लक्षात घेऊन राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न दिसणार आहे.

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत पालकांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी केंद्रीय शाळांना महत्त्व दिले आहे. मोठ्या प्रमाणात पालक आपल्या पाल्यांना सीबीएससी बोर्डाच्या शाळांत प्रवेश मिळवून देत आहेत. यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील प्रवेशांचं प्रमाण कमी झालं आहे.

शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या घटली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तिसरी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे,

मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा प्रयत्न - शिक्षणमंत्री  केसरकर

Read More

संचमान्यता सुधारित निकष. 100 पटसंख्येला मुख्याध्यापक पद मंजूर

 बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करणे.

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, खाजगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ अन्वये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय दि. २८.०८.२०१५ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये दि.०८.०१.२०१६, दि.०२.०७.२०१६ आणि दि.०१.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चितीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदरहू शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

उपरोक्त दि.१५.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सुधारित निर्देश खालीलप्रमाणे राहतील :-

४.१ उक्त तक्त्या मधील निकषानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. अशा समायोजनानंतर तरीपण त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत / पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य तत्सम कारणांनी पद रिक्त झाल्यानंतर सदर शाळेस सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्ये अभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यपगत करावे.

७. सर्व साधारण :-

शासन निर्णय दि. १५.०३.२०२४ अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असेल.

२. उपरोक्त निर्देश वगळता संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील उर्वरित सर्व निकष आदेश आहेत तसेच लागू राहतील.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१३०९१८५७२१ असा आहे.

Read More

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत|teachers-job-pavitra-portal|

 पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्यातील शिक्षक पदभरतीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक पदभरतीबाबत शासनाकडून निर्देश प्राप्त आहेत, त्यानुसार शिक्षक पदभरतीबाबतची कार्यवाही करावयाची आहे. (प्रत संलग्न)

१. बिंदूनामावलीतील त्रुटींबाबत सर्वच जिल्हा परिषदांकडून शहानिशा करणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार १० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे नियुक्ती प्राधिकारी यांनी बिंदुनामावली अद्ययावत असल्याबाबत तसेच यामध्ये कोणत्याही त्रुटी नसल्याबाबत शहानिशा करून तसे प्रमाणित करून १० टक्के रिक्त पदभरतीबाबत कार्यवाही करावयाची आहे. 

२. भरतीप्रक्रियेमधील अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित पात्र उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरणे हा भरतीप्रक्रियेचाच एक भाग आहे. यानुसार यापुढील सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये अपात्र, गैरहजर व रूजू न झालेल्या उमेदवारांमुळे रिक्त राहिलेली पदे उर्वरित उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येणार आहेत, त्यामुळे या पदांची देखील माहिती तयार ठेवावी, जेणेकरून सदर रिक्त पदे नव्याने येणा-या जाहिरातीच्या वेळी विचारात घेता येतील.

३. शासन निर्णय दि.१०/११/२०२२ मधील तरतुदींनुसार पोर्टलवर जाहिराती घेण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या टप्यातील जाहिराती घेवून पदभरतीची कार्यवाही येणार असल्याने आपल्या अधिनस्थ शैक्षणिक संस्थांना याबाबत अद्ययावत बिंदुनामावलीनुसार रिक्त पदे तसेच गट व विषयनिहाय रिक्त पदांची माहिती तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर पोर्टलवर जाहिरात देण्याबाबत कळविण्यात सर्व शैक्षणिक संस्थांना कळविण्यात यावे.

४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गाकरीता अधिनियम, २०२४ राज्यात दिनांक २६/०२/२०२४ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने विविध शासन निर्णय व पत्राद्वारे वेळोवेळी निर्देश दिलेले निर्देश व सूचना विचारात घेवून नवीन येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) या प्रवर्गाकरीता आरक्षण विचारात घेवून पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

पवित्र पोर्टलमार्फत दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिरातीची कार्यवाही करावयाची असल्याने, सदरची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी व पवित्र पोर्टलवर जाहिरातीची सुविधा दिल्यानंतर तात्काळ त्यानुसार यापुर्वी जाहिरातींसाठी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.

शिक्षकांची ६०० पदे संपुष्टात ... वाचा

Read More

शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?

 छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात शिक्षकांची ६०० पदे कायमची संपुष्टात ?

 गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यात चर्चेत असलेला कमीपट संख्येच्या शाळेचा विषय आता वास्तविक कारवाई स्वरूपात मार्गी लागताना दिसत आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५९० शाळांमध्ये आता प्रत्येकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक  किंवा डीएड बीएडधारक तरुणाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील ६०० पदे कायमचीच संपुष्टात येणार आहेत.

'आरटीई' नुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन ते तीन शिक्षक कार्यरत होते. पटसंख्या जास्त असतानाही त्या शाळांना पुरेशा प्रमाणात शिक्षक मिळत नाहीत, अशी दुसरी बाजू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या शिक्षण विभागाने 'समूह शाळा' हा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, 'गाव तेथे शाळा' ही संकल्पना मोडीत निघेल व त्या गावातील विद्यार्थी शाळा शिकणार नाहीत म्हणून त्याला सर्वच स्तरातून विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो पॅटर्न गुंडाळून ठेवावा लागला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला. आता सेवानिवृत्त शिक्षकाबरोबरच डीएड-बीएड झालेल्या सुशिक्षित तरुणालाही यात कंत्राटी शिक्षक म्हणून संधी देण्यात येणार आहे.

नेमकी अशी होणार कार्यवाही ...

२० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर प्रत्येकी एक डीएड- बीएडधारक कंत्राटी तरुण-तरुणी किंवा सेवानिवृत्त शिक्षक घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय झाला. परंतु, सध्या कार्यरत शिक्षकांपैकी कोणत्या शिक्षकाला तेथून दुसऱ्या शाळेत पाठवायचे, एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास निवड कोणाची कशा पद्धतीने करायची ? नियुक्तीचे अधिकार नेमके कोणाला ? यासंदर्भात संचालक कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना येतील. त्यानुसार काही दिवसांत कार्यवाही केली जाणार आहे.

या निर्णयाबाबत आपले मत पोस्टखाली काॕंमेट मध्ये व्यक्त करा...

Read More

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन लागू |unified-pension-maharashtra|

 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी केंद्राप्रमाणेच आता  नवी पेन्शन योजना राज्य सरकारी  कर्मचाऱ्यांना  जाहीर केली आहे. ,या योजनेला युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) असे नाव देण्यात आले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे हा या नवीन योजनेचा उद्देश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

unified pension scheme या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्याच वेळी, ज्या लोकांनी 25 वर्षे सेवा केली आहे त्यांना पूर्ण पेन्शन मिळेल.

unified pension scheme या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून दिली जाईल. सध्याच्या पेन्शन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी 24 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये यूपीएसच्या मंजुरीची घोषणा केली. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून त्यात या नव्या पेन्शन योजनेचाही समावेश आहे. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी यूपीएसची रचना करण्यात आली आहे.

एकात्मिक निवृत्ती वेतन योजनेचे विवरण

डॉ. सोमनाथ समितीची स्थापना विद्यमान पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आली होती. जागतिक पेन्शन प्रणालीच्या विस्तृत विचार-विमर्शानंतर आणि विश्लेषणानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली.

यूपीएस जुन्या पेन्शन योजनेत कपात करत आहेत, केंद्रीय मंत्री म्हणाले, 'विरोधक जुन्या पेन्शन योजनेवरच राजकारण करत आहेत. जगभरातील देशांमधील योजना पाहिल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर या समितीने एकात्मिक पेन्शन योजना सुचवली. एकात्मिक पेन्शन योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नवीन योजना 1 एप्रिलपासून लागू

नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल. या योजनेंतर्गत 10 वर्षे सेवा असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे. 25 वर्षे सेवा केलेल्या लोकांना पूर्ण पेन्शन मिळेल. एवढेच नाही तर पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.

Read More

युनिफाईड पेन्शन स्कीम |nps-old-pension|

 

केंद्र सरकारने एका नवीन पेन्शन योजनेला शनिवारी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या योजनेचा फायदा होणार आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम असं या योजनेचं नाव आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आता नवीन पेन्शन योजना अर्थात एनपीएसच्या ऐवजी युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू केली आहे. या एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.

Read More

हे वाबळेवाडी मॉडेल आहे…

 हे वाबळेवाडी मॉडेल आहे…

समर्पित शिक्षक, सर्वहितदक्ष पालक व स्वाभिमानी ग्रामस्थ यांच्या परस्पर आंतरक्रियेतून ही दैवी रचना तयार होते. श्री दीपक खैरे व श्री पोपट दरंदले  यांच्यासारखी माणसे शिक्षक म्हणून जन्माला घालण्या पाठीमागे नियतीची खास योजना असू शकते. सध्याच्या काळात शिक्षक कसा असावा याचे वर्णन जर करायला सांगितले तर एकच वाक्यात सांगताना तो *“या दोघांसारखा असावा”* असे मी स्वानुभवातून सांगेन. असे शिक्षक राष्ट्राची संपत्ती असतात.

 स्पर्धा परीक्षेसह सर्वच विषय ज्ञानावर कमालीचे *प्रभुत्व*, त्या ज्ञानाला मुलांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक असणारे नियोजनासह *कौशल्य* व त्यासाठीचे *सातत्य* या गोष्टी तर त्यांच्याकडे आहेतच, परंतु या व्यतिरिक्त त्यांच्यातील दृढ *सकारात्मकता*… निर्मळ *प्रामाणिकपणा*… समाज व मुलांप्रती निस्सीम *प्रेम व माणुसकीची* भावना… शिक्षक म्हणून असलेल्या जबाबदारीची *जाणीव*… या गोष्टी त्यांच्यात ओतप्रोत भरलेल्या आहेत. 

शिवाय सगळी कर्तव्य पार पाडून झाल्यावर परिणामाचे श्रेय घेण्याची धावपळ नाही… कोणतीही असुरी महत्त्वाकांक्षा नाही… कधीही इतरांप्रती नकारात्मक भावना नाही… कर्तव्याचा कोणताही परतावा अथवा मोबदला यांना नको असतो … आणि या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून हे महात्मे कोणालाही हेवा वाटावा असे अतिशय *सात्विक, शांत व समाधानी जीवन* जगत आहेत जे सध्या विचार व आचाराच्या विसंगतीमुळे बहुतांश शिक्षकांच्याही नशिबी नाही. सात्विक जीवन कसे जगावे हे मी या दोघांकडून शिकलो.

खैरे गुरुजी व दरंदले गुरुजी यांच्या आगमनानंतर खऱ्या अर्थाने आम्ही वाबळेवाडी शाळाविकासाबरोबर उर्जादायी सहजीवनाचे आयुष्यभर स्मरणात ठेवावे असे क्षण अनुभवले व सर्वजण *समृद्ध* झालो. आज सोन्याच्या अंगठ्या नाकारून ते जवळपास दीड लाख रुपये विद्यार्थ्यासाठी interactive panel घेण्यास वापरायला सांगण्याला जे धैर्य लागते ते याच समृद्धतेतून येते…

____________________________

*हितचिंतकांसाठी थोडेसे -* 😊

वाबळेवाडी लोकसहभागाचे मॉडेल समजून घेण्यासाठी रक्तात प्रामाणिकपणा व माणुसकी असावी लागते. उगीच कुणाही स्वार्थी, लबाड, अहंकारी, विध्वंसक व जळक्या मनोवृत्तीच्या *साहेब… बापू… उडाणटप्पू…  व आदींच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या ताई, माई, अक्का आणि त्यांचा कंपू* यांच्यासारख्यांच्या आवाक्यातली ही बाब नाही...

 🖊 दत्तात्रय वारेसर 

Read More