प्रशासन कारवाईचा आसुड उगारण्याच्या तयारीत

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम निरक्षर सर्वेक्षण २८ आॕक्टोंबर अंतिम मुदत...

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक  व मुख्याध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये संघटनांनी बहिष्कार कायम ठेवला आहे. मात्र,  याेजना राबविताना कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने २८ ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे. त्यानुसार दि. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ‘उल्लास’ ॲपवर निरक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाइन जोडणी (टॅगिंग) करायची आहे. यापूर्वी दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली हाेती. मात्र, शिक्षक  संघटनांनी हे काम अशैक्षणिक ठरवत बहिष्कार टाकला हाेता.

 राज्यात ऑफलाइन सर्वेक्षणाचे व काही प्रमाणात प्रशिक्षणाचेही कामकाज संघटनांनी बंद पाडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या योजनेचे काम मंदावले हाेते. दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शिक्षण परिषदेच्या कार्यालय येथे नुकतीच यासंदर्भात राज्यस्तरीय कार्यशाळा पार पडली. त्यामध्ये दिशा ठरविण्यानत आली आहे.

योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी आणि एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी व टॅगिंग, प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यासह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यांवर कामात कुचराई करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेशही २० ऑक्टोबर रोजी जारी केले आहेत.