टीईटी परीक्षेतील घोटाळा चव्हाट्यावर आला असतानाच आता २०१२ पासून शिक्षक भरती बंद असताना हजारो शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमधील घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील स्वयंसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांसोबत शिक्षणतज्ज्ञांनी या शिक्षक भरतीच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी थेट न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करण्याची आणि शिक्षक भरतीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. यासाठी माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांची भेट घेऊन त्यासाठीचे निवेदन देत, तर आयुक्तांशी फोनवर चर्चा करीत यावर कार्यवाही करण्याचा आग्रह धरला आहे.
राज्यातील शेकडो अनुदानित शाळांमध्ये २०१२ नंतर शिक्षक भरती बंद असताना हजारो शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी संस्थाचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शिक्षक भरतीचा घोटाळा झाला असून, त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अनेकदा चर्चा झाल्या. अहवाल तयार झाला. मात्र, अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे हा घोटाळा खूप गंभीर असल्याने याच्या चौकशीसाठी आयोगाची गरज आहे. २०१२ ते २१ या काळातील सर्व नेमणुका तपासण्याची गरज असून, याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका
प्रसिद्ध करून समाजासमोर वास्तव मांडावे, अशी मागणी या शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.
या शाळांतील पदभरती संशयास्पद....
अल्पसंख्याक शाळांमधील भरती ही संशयास्पद आहे. हे सारे बघता आता राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
शिष्टमंडळात खालील व्यक्ती होते.....
शिष्टमंडळात हेरंब कुलकर्णी, असीम सरोदे, मुकुंद किर्दत, राजेंद्र धारणकर, विलास किरोते, संजय दाभाडे, वैशाली बाफना, सुरेश साबळे, प्रकाश टेके, विद्यानंद नायक, सतीश यादव होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा