गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या शासन निर्णयास आव्हान देणारी याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही.घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए देशमुख यांनी राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
.jpeg)
याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे उस्मानाबाद शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल साडेआठ हजार शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता थांबवण्यात आला आहे.
म्हणून याप्रकरणी शिक्षक संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली असून, शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचं याचिकेत म्हटले त्यामुळे आता याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
बदली सुधारित आदेश पहा....
त्यामुळे आता याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा