करोनामुळे राज्यातील शालेय पोषण आहार अंतर्गत खिचडी बंद असल्यामुळे शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देता येत नाही.त्यामुळे आहार खर्च मर्यादेमध्ये कोरडा शिधा वाटप करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना धान्य वितरणाचे काम आता महिला बचत गटांना देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे महिला बचत गट आणि संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळणार आहे.
राज्यामध्ये नागरी भागातील शाळांना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमध्ये तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गट व संस्थांमार्फत करण्यात येतो. शाळा बंद असल्यामुळे नागरी भागातील विद्यार्थ्यांना कोरडा शिधा सदर बचत गट संस्थांमार्फत पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने 17 डिसेंबरच्या परिपत्रकात घेतला आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार बचत गटांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च निर्धारित केलेल्या दरानुसार अखत्यारीतील शाळांना करायचा आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 48 महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे 370 महिला बचत गट व संस्थांमार्फत कार्यरत असणाऱ्या चार हजार महिलांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारनी घेतल्या निर्णयामुळे सुमारे 240 ते 250 कोटी रकमेचे धान्याची वस्तूची वाटप करण्याचे काम महिला बचत गट संस्थांना मिळणार आहे
करोनाच्या परिस्थितीमध्ये महिला बचत गट आणि संस्थांना मिळणारा रोजगार कमी झाला होता.
महिला बचत गट आणि संस्थांची आर्थिक अडचणी निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या बचत गटांना आर्थिक उभारी मिळणार आहे.
.jpeg)
चांगला निर्णय आहे.कोरोना वातावरण संपले नंतर हा निर्णय असाच पुढे चालू ठेवावा.आहार तयार करून वाटप सुद्धा महिला बचत गटाकडे द्यावे.शाळांची गुणवत्ता वाढेल.
उत्तर द्याहटवाचांगला निर्णय आहे.बचत गटांना आर्थिक मदत होईल व मुलांनाही सकस आहार मिळेल.
उत्तर द्याहटवाअत्यंत चांगला निर्णय. शिक्षकांची डोकेदुखी बंद होईल. शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करता येईल. अंमलबजावणीची अपेक्षा आणि प्रतीक्षा आहे. निर्णय अमलात आला, तर शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर अनंत उपकार होतील!
उत्तर द्याहटवा