अंडी केळी पुन्हा सुरूच राहणार

 अंडी केळी पुन्हा सुरूच राहणार👆🏼👍🏼

मुरूमखेडावाडी शाळेत अंडाकरी भात वाटप...

जा. क्र. प्राशिसं/पीएम/अंडी २०२४/00281दि. /०१/२०२४. 09 JAN 2024

प्रति,

१. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व

 केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ. ६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. अंड्यांमधील पौष्टिक मूल्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी व अंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्यातंर्गत स्थानिक बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्याची विनंती कृषि विभागाने केली आहे. अंड्यामध्ये उच्च प्रतिचे प्रथिने, उष्मांक, जीवनसत्त्वे, लोह, कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेड असल्याने पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश केल्यास विद्यार्थ्यांची वाढ चांगल्या प्रकारे होवून त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती सुधारण्यास मदत होणार आहे. शासनाने उक्त नमूद शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य विकासाकरीता नियमित आहारासोबत अंडी/केळी अथवा स्थानिक फळे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत प्रस्तुत उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता खालील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.

१. प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहारासोबत पौष्टीक पदार्थ देण्याकरिता अंडी उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.

२. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व योजनेस पात्र शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत देण्यात येत असलेल्या नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्याकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात यावीत.

३. दि. २० डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अंड्यांचा दर नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन

कमिटी यांचे संकेतस्थळावरील संबंधित महिन्याच्या सरासरी दरानुसार निश्चित करण्यास मान्यता

देण्यात आलेली आहे. तथापि महिन्याच्या सुरुवातीस शाळांना अग्रीम स्वरुपात अनुदान देणे आवश्यक

असलयाने, याकरीता माहे जानेवारी, २०२४ मधील पाच आठवड्यांकरीता प्रति विद्यार्थी प्रति आठवडा

एका अंड्यासाठी रु.५/- इतका निधी अग्रीम स्वरुपात जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आहे.

४. मुद्दा क्रमांक ३ अन्वये वितरीत केलेले अनुदान व माहे जानेवारी, २०२४ अखेर नॅशनल एग्ज को- ऑर्डिनेशन कमिटी यांचे संकेतस्थळावरील सरासरी दरानुसार निश्चित दर यामधील तफावत असलेला दर यामधील फरकाची रक्कम अदा करणेकरीता माहे फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये जिल्ह्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

५. सदर उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा.

६. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडे किंवा अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात सदर पदार्थाचा लाभ देणेत यावा.

७. जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी नियमित आहारासोबत रु.५/- किंवा मुद्दा क्रमांक ३ अन्वये निर्धारित होणार दर या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

८. प्रस्तुत उपक्रमाकरीता जिल्ह्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांच्या बँक खात्यावर माहे जानेवारी, २०२४ अखेर ५ आठवड्याकरीता प्रति आठवडा एक दिवस याप्रमाणे ५ दिवसांकरीता पटसंखेच्या प्रमाणात प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस ५ प्रमाणे (५०५-२५) एकूण २५/- रुपये, याप्रमाणे परिगणना करुन शाळेतील योजनेस पात्र विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन त्वरीत सदरचे अनुदान संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीच्या बैंक खात्यावर ऑनलाईन पध्दतीने वर्ग करण्यात यावे.

९. प्रस्तुत उपक्रमाची अंमलबजावणी योजनेस पात्र सर्व शाळांमधून नियमितपणे होईल, याची दक्षता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी घ्यावयाची आहे.

१०. माहे जानेवारी, २०२४ करीता अग्रीम स्वरुपातील निधी ग्रामीण भागातील शाळांना (केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालींतर्गत असलेल्या शाळा वगळून) अग्रीम स्वरुपात देण्यात यावा. तसेच केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्था मुद्दा क्रमांक १२ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असलेबाबतची खात्री करुन, संबंधित संस्थांना

वितरीत करण्याकरीता आवश्यक अनुदानाची मागणी संचालनालयाकडे नोंदविण्यात यावी. तदृनंतर सदर निधीचा शाळांनी केलेला विनियोग, उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच, केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी विचारात घेवून पुढील टप्यातील निधी शाळांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

११. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत असणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेसाठी निश्चित केलेल्या अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणामार्फत बुधवार अथवा शुक्रवार या दिवशी उकडलेली अंडी / अंडा पुलाव / अंडा बिर्याणी या स्वरुपात लाभ देण्यात यावा, तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना नियमित आहारासोबत अतिरिक्त पुरक आहार म्हणून केळी देण्यात यावी. सदरप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची माहिती संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदर माहितीची महापालिका/नगरपालिका स्तरावर तपासणी करुन संबंधित जिल्हयातील शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी प्रत्येकी दोन महिन्यानी संबंधित अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांना अंडी/फळे यांच्या देयकांची अदायगी करावी.

१२. शाळांनी नियमित आहाराची उपस्थितीची नोंद एमडीएम पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविणे आवश्यक राहील. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीतंर्गत असणाऱ्या शाळांनी देखील दैनंदिन उपस्थितीची माहिती एमडीएम पोर्टलवर करणे आवश्यक राहील. अंडी / केळी याचा विद्यार्थ्यांना निर्धारित दिवशी लाभ दिल्यास परंतु सदर दिवशी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती एमडीएम पोर्टलवर नोंदविली नसल्यास, सदर दिवसाकरीता वितरीत केलेल्या अंडी/फळे याकरीताचे अनुदान अनुज्ञेय केले जाणार नाही, याची स्पष्ट सूचना सर्व केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांना करुन देण्यात यावी.

१३. अंडी / फळांचा लाभ शाळास्तरावर आठवड्यात एक वेळेस देणे आवश्यक आहे, यासोबतच जिल्हा परिषदेने निर्धारित केलेल्या पाककृतीनुसार आठवड्यातून एक दिवस नियमितपणे देण्यात येणा-या पूरक आहाराचा लाभ देणे आवश्यक राहील.

१४. अंडी / फळांचा लाभ शाळास्तरावर नियमितपणे निर्देशित केलेनुसार विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असलेबाबतची खातरजमा क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व अधिका-यांनी शाळा भेटी दरम्यान करणेबाबत सूचना देण्यात याव्यात.

१५. शाळास्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तुत उपक्रमाबाबत आवश्यक ती जनजागृती विविध प्रसार व प्रचार माध्यमाद्वारे करण्यात यावी. उदा. सामाजिक प्रसार माध्यमे, शिक्षकांचे विविध ब्लॉग, विविध संकेतस्थळे इ.